पुणे – महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या गोदामात कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशासाठी खरेदी करण्यात आलेले तब्बल 33 हजार मीटर कापड गेल्या पाच वर्षांपासून धूळखात पडून असल्याचे समोर आले आहे. या कपड्यामध्ये गडद खाकी, फिकट खाकी आणि पांढऱ्या कापडांचा समावेश आहे. 2017-18 पूर्वी महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी कापड दिले जात होते. मात्र, 2017-18 पासून कापड देणे बंद केले होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, गणवेशाची रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय घेताना या कापडाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने हे कापड पडून असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या कापडाचे करायचे काय, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनास पडला आहे.
या कापडाचे करायचे काय?
शहरात महापालिकेचे सुमारे 18 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना 2017-18 पूर्वी महापालिका पुरुष कर्मचाऱ्यांना खाकी, फिकट खाकी तसेच पांढऱ्या रंगाचे कापड गणवेशासाठी देत असे, दोन वर्षांच्या गणवेशाचे कापड एकदाच दिले जात असे. तर महिला कर्मचाऱ्यांना साड्या दिल्या जात असत. मात्र, दरवर्षी या कापड खरेदीवरून तसेच कापडाच्या गुणवत्तेवरून मोठ्या प्रमाणात वाद होत असत, तसेच गैरव्यवहाराचे प्रकार समोर येत असत. त्यातच राज्य शासनाने महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व साहित्य खरेदी करण्याऐवजी साहित्याची रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. ही प्रक्रिया डीबीटीद्वारे करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेनेही त्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, मागील पाच वर्षांपासून ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना थेट बॅंक खात्यात दिली जात आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी भांडार विभागाच्या कोठीत या कापडाचे तागे आढळले असून हे तीनही रंगाचे कापड तब्बल 33 हजार चौरस मीटर असल्याची नोंदही आहे. तर हे कापड डीबीटी सुरू करण्यापूर्वी खरेदी केल्याची नोंदी आहेत. त्यामुळे आता या कापडाचे करायचे काय असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे उभा आहे.
कापडाच्या उपयुक्ततेवर शंका
दरम्यान, हे कापड जवळपास सहा ते सात वर्षांपासून पडून आहे. ते व्यवस्थित ठेवण्यात आलेले असले तरी ते पुन्हा वापरता येईल का याबाबत शंका आहेत. तसेच हे कापड पुन्हा कर्मचाऱ्यांना द्यायचे झाल्यास प्रशासनास पुढील वर्षी डीबीटी ऐवजी पुन्हा हे कापड कर्मचाऱ्यांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार असून कामगार संघटनांशीही चर्चा केली जाणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.