गांधीनगर – गुजरातमधील (Gujarat) भाजपच्या सरकारने पंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये ओबीसी (OBC Reservation) समाजासाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजुर केला आहे. सध्या ओबीसींसाठी (OBC Reservation) आरक्षणाचे प्रमाण 10 टक्के इतके होते.
कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा आणि ज्येष्ठ आमदार अर्जुन मोधवाडिया यांच्यासह सर्व 17 कॉंग्रेस आमदारांनी आरक्षणाचे प्रमाण आणखी वाढवण्याची मागणी करीत सभात्याग केला. त्यानंतर बहुमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले.
झवेरी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने 29 ऑगस्ट रोजी स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
आदिवासी लोकसंख्या अधिक असलेल्या क्षेत्रांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मात्र 10 टक्के इतकेच आरक्षण राहणार आहे. तसेच, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींचा सध्याचा कोटा कायम राहील असे गुजरातचे संसदीय आणि विधिमंडळ कामकाज मंत्री रुषिकेश पटेल यांनी विधानसभेत विधेयक मांडताना सांगितले.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू होणाऱ्या 27 टक्क्यांच्या समान गुणोत्तराऐवजी जिल्हा पंचायत किंवा महानगरपालिका या घटकांमधील ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी कॉंग्रेस सदस्यांनी केली.
राज्य सरकार यापेक्षा जास्त टक्केवारी देऊ शकत असताना केवळ 27 टक्के देऊन ओबीसींवर अन्याय करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला.
कॉंग्रेसने आयोगाचा अहवाल विधीमंडळात मांडण्याची मागणी केली आणि अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींचा अभ्यास केल्याशिवाय विधेयकावरील चर्चा निरर्थक असल्याचा दावा केला.
मात्र, झवेरी आयोगाचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यास सरकारने नकार दिला. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.