- प्रशासनाचा कारभार; अत्यावश्यकच्या नावाखाली मंजुरीसाठी शासनाचीही दिशाभूल
पिंपरी – करोनासारखी महामारी सुरू असताना तसेच महापालिकेचे उत्पन्न निम्म्याने घटलेले असतानाही प्रशासनाला मात्र कोट्यवधी रुपयांची कामे काढण्यातच स्वारस्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अत्यावश्यक कामाच्या नावाखाली अनावश्यकही कोट्यवधी रुपयांची मंजुरी शासनाकडून घेताना दिशाभूल करत यादी घुसडण्यात आली असून, ही कामे करोनाच्या महामारीमध्ये कोणाच्या हितासाठी काढण्यात येत आहेत, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या करोनाचा उद्रेक सुरू आहे. रोजच एक हजारांपेक्षा अधिक नवे करोनाबाधित आढळून येत आहेत. तर किमान 10 ते कमाल 20 जणांचा रोज मृत्यू होत आहे. ही साथ अटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नांचा दिखावा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे. करोनामुळे केवळ अत्यावश्यक असलेल्या बाबींवर महापालिकेने खर्च करावा इतर विभागांसाठी वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या 33 टक्के खर्च करावा, असा आदेश 4 मे 2020 रोजी शासनाने काढला होता. तर 8 मे रोजी 33 टक्के खर्चाचा आदेश राज्यातील सर्व महापालिकांनाही लागू केला होता.
नेहमीच उधळपट्टीसाठी अग्रेसर असलेल्या महापालिका प्रशासनाला या आदेशामुळे धक्का पोहोचला होता. आदेशानंतर अवघ्या पन्नास दिवसांच्या आतच महापालिकेने शासनाला पत्र पाठवून 1682 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्याची मागणी केली. शासनाने यावर तात्काळ निर्णय न घेतल्यामुळे महापालिकेने शासनास आपल्या मदतीची गरज असून, आम्ही वरील कामे आमच्या उत्पन्नातून करणार असल्याचेही लिहून दिले. हे पत्र पाठवित असताना अत्यावश्यक बाबींमध्ये येणाऱ्या पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि पर्यावरण विभागाकडील असल्याने मंजुरी द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्यामध्ये काही कामे आमदार, खासदारांकडून करण्याची मागणी होत असल्याचा उल्लेख करत स्थापत्य, विद्युत विभागातील शेकडो कोटींच्या अनावश्यक कामांचाही या पत्रामध्ये उल्लेख केल्याची बाब समोर आली आहे.
जलनिस्सारण विभागाची 23, पाणीपुरवठा विभागाची 23, पर्यावरण विभागाची 12, विद्युत विभागाची 9, स्थापत्य विभागाची 5 अशा एकूण 71 कामांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कामे ही कोट्यवधींच्या घरातील असल्यामुळे 71 कामांवर 1682 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. करोनाच्या महामारीत सुमारे सहाशे ते सातशे कोटींची अनावश्यक कामे घुसडण्यात आली असून, ही कामे कोणाच्या हितासाठी घुसडण्यात आली आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आता अत्यावश्यकची उधळपट्टी
गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून करोनाच्या नावाखाली महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली आहे. करोनाची महामारी हटविण्याऐवजी या महामारीमध्ये स्वत:चे आणि आपल्याशी संबंधित ठेकेदारांचा आर्थिक फायदा कसा होईल, असा प्रामाणिक प्रयत्न खरेदीची यंत्रणा राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचे वारंवार समोर आले. आता करोनासोबतच अत्यावश्यकच्या नावाखाली करोडो रुपयांच्या निविदा प्रकाशित करून त्यातून महापालिकेला पुन्हा एकदा लुटण्याचा डाव रचण्यात आला की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
उत्पन्न घटल्यानंतरही प्रशासनाचा डाव
करोनामध्ये करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचे एप्रिल आणि मे मध्ये पूर्ण उत्पन्न घटले होते. तर जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये केवळ करसंकलन विभागाचे पन्नास टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न पोहोचले आहे. बांधकाम परवानापासून शासनाकडून येणारे एलबीटीचे उत्पन्न 33 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. असे असतानाही बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींपैकी 85 ते 87 टक्के कामांना मान्यता घेण्यात आली आहे. उत्पन्नाचा ठावठिकाणा नसतानाही एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांना निधी कोठून उभा केला जाणार हे मात्र प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही.
अत्यावश्यकची व्याख्याच बदलली
ध्वनी यंत्रणा कार्यान्वित करणे, विद्युत रोषणाई करणे, ध्वनी आणि प्रकाश संकल्पना विकसित करणे, रंगीत दिवे प्रणालीविषक कामे करणे यासारखी कामे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाला भासवत मंजुरी घेण्यात आली आहे. असाच प्रकार पाणीपुरवठ्याच्या अनेक कामांत असून स्थापत्य आणि जलनिस्सारणची आताच्या महामारीमध्ये अत्यावश्यक नसलेली कामेही घुसडून शासनाची दिशाभूल करत ही मंजुरी घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.