पुणे : महापालिकेकडून शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शहरी गरीब योजनेस मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. या योजनेच्या सभासदांना प्रत्येक वर्षी उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. तर करोनाची सद्यस्थिती पाहता तलाठी कार्यालयाकडे असलेली यंत्रना तसेच कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूरी असल्याने हे दाखले मिळत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्याची मागणी धनकवडे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन धनकवडे यांनी आयुक्त कुमार यांना नुकतेच दिले. माजी महापौर प्रशांत जगताप, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
महापालिकेकडून 1 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी ही वैद्यकीय योजना राबविण्यात येते. त्यात, काही ठराविक आजारांसाठी 2 लाखांपर्यंत तर इतर आजारांसाठी 1 लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार महापालिकेच्या पॅनलवरील रूग्णालयात केले जातात. या योजनेचे सदस्यत्व एका वर्षासाठी असते, तर या सभासदत्वाचे प्रत्येक वर्षी ठराविक शुल्क भरून नागरिकांना नुतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी 1 लाखाच्या आत उत्पन्न असल्याचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. त्यातच, करोना स्थितीमुळे तहसिलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी करोना नियंत्रनाच्या कामात असल्याने नागरिकांना नुतनीकरणासाठी दाखले मिळत नाहीत. परिणामी, अनेकांना उपचार घेण्यात अडथळे येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मागील वर्षी सभासदत्व देण्यात आलेले गृहीत धरूनच या योजनेस 2021-22 या वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.