पुणे : महापालिकेस वारंवार सूचना देऊनही पालिका प्रशासन खडकवासला धरणातून पाणी कमी करत नसल्याने आज पोलीस बंदोबस्तात पाटबंधारे विभागच महापालिकेचा पाणी पुरवठा नियंत्रित करणार आहे. त्या बाबतचे पत्र गुरूवारी सायंकाळी महापालिकेस प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, या प्रकाराचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता असून या प्रकाराचा महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी निषेध केला आहे तसेच पाटबंधारे विभागाचा हा मनमानी कारभार महापालिका सहन करणार नाही अशा इशारा महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिला आहे.
पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या पत्रानुसार, महापालिकेस राज्यशासनाने 11 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रत्यक्षात खडकवासला धरणातून 900-950 एमएलडी दैनंदिन पाणी घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात महापालिका खडकवासला धरणातून 1460 एमएलडी पाणी घेत आहे. तर भामा- आसखेड धरणातूनही शहराच्या पुर्व भागासाठी महापालिकेस 180 व 200 एमएलडी दैनंदिन पाणी घेत आहे. तसेच, भामा – आसखेड धरणाचा पाणीकोटा महापालिकेसाठी निश्चित करताना पालिकेने तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून कमी करणे आवश्यक आहे. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही महापालिका खडकवासला धरणातील पाणी वापर नियंत्रित करत नसल्याने जून- जुलै 2022 मध्ये शहरासाठी पाणी कमी पडून उन्हाळयात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका खडकवासला धरणातील पाणीवापर कमी करत नसल्याने पाटबंधारे विभागाच उद्या ( शुक्रवार) पासून हा पाणी वापर धरणाच्या जॅकवेलच्या ठिकाणी नियंत्रित करणार आहे. त्यामुळे कायद्या सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पाटबंधारे विभागाने शुक्रवारी सकाळी तातडीनं पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची मागणी उत्तमनगर पोलीस ठाण्याकडे केली आहे.
महापौरांनी केला निषेध
याबाबत बोलताना महापौर मोहोळ म्हणाले की, शहरात नव्याने समाविष्ट झालेली 34 गावे आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता दैनंदिन 1 हजार 460 एमएलडी पाणी खडकवासलातून आणि 380 एमएलडी पाणी भामाआसखेडमधून पुरवठा होतोय. परंतु उद्यापासून पोलीस बंदोबस्तात पाणी कमी करण्याचा प्रयत्न पाटबंधारे विभाग करत आहे.पाणीगळती थांबवणे, पाणीबचत करणे, यासाठी आम्ही युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे, समान पाणी योजनेचे काम सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय तातडीनं थांबवावा अशी मागणी महापौरांनी केली आहे. तसेच शेतीला पाणी देण्यास आम्हा पुणेकरांचा अजिबातही विरोध नाही. मात्र प्राधान्य नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला असायला हवं, याचं थोडंही भान जलसंपदा विभागाला असू नये? जलसंपदाचा हा सुलतानी कारभार आणि दादागिरी पुणेकर कदापिही सहन करणार नाहीत. असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
——————