राज्यभर शिक्षकांना वेगवेगळा पगार

शिक्षक संघाची उच्च न्यायालयात याचिका

जळोची- सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांचा पगार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये वेगवेगळा दिसत आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत राज्यभर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याने पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली

1 जानेवारी 2004 नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये पगारात अत्यल्प वाढ दिसत आहे. वेतन आयोग उशिरा स्वीकारल्यास पगारात वाढ होताना दिसत आहे, यामुळे निर्माण झालेली वेतन त्रुटी शासनाने त्वरित दूर करावी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे. काही जिल्हा परिषदांनी 4200 ग्रेड पे वर वेतन निश्‍चिती केली आहे मात्र, पुण्यासह अन्य जिल्हा परिषदांनी 2800 ग्रेड पे वेतन निश्‍चिती केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. राज्यभरामध्ये जिल्हा परिषदांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा वेगवेगळा अर्थ लावल्यामुळे एकाचवेळी नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांचा पगार वेगळा दिसत आहे.

पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या बाबतीत तर उपशिक्षकांपेक्षाही कमी मानधन घेण्याची वेळ आली आहे. पदवीधर शिक्षकांना उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करावी लागते, पदवीधर शिक्षक वरिष्ठ वर्गांना अध्यापन करीत असल्याने त्यांना उपशिक्षकांपेक्षा 100 रुपये ग्रेड पे मागील आयोगात जादा मिळत होता, सातव्या वेतन आयोगात मात्र, 4300 रुपये ग्रेड पे असलेल्यांना उपशिक्षकांपेक्षा मूळ वेतनात 100 रुपये कमी वेतन देण्यात, आल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी दिली आहे

  • वेतन त्रुटी दूर करा
    दरमहा पगारातून तीन ते चार हजार कमी मिळत आहेत शिवाय पगाराचा विकल्पनंतर बदलता येत नसल्याची भीती शिक्षकांमध्ये असल्याने वेतन त्रुटी तात्काळ दूर करण्याची मागणी संघटनेने राज्य शासनाकडे केली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.