परिमंडलांना काम पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची डेडलाईन
निधी उपलब्ध होवूनही परिमंडलांच्या उदासिनतेमुळे थांबले काम
पुणे – महावितरण प्रशासनाने शहरांसह तालुक्‍यांच्या गावांमध्ये भूमीगत वीजवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित परिमंडलांना अपेक्षित निधी दिला आहे. मात्र, बहुतांशी परिमंडलांनी अद्यापही ही कामे सुरू केलेली नाहीत. त्याची दखल घेत परिमंडलांना विचारणा करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ही कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांची डेडलाईन देण्यात आली आहे. या कालावधीत कामे पूर्ण न केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
लटकत्या वीजवाहिन्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांत वाढ झाली आहे. त्याची दखल घेऊन प्रशासनाने त्या भूमीगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी “इन्फ्रा’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महत्त्वाची शहरे, तालुक्‍याची मोठी गावे आणि महामार्गावरील वीजवाहिन्या भूमीगत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित परिमंडलांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने गेल्या वर्षीच हा निधी दिला आहे. मात्र, असे असतानाही बहुतांशी परिमंडलांनी ही कामे पूर्ण केलेली नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या परिमंडलांकडून या कामाचा लेखाजोखा मागविला आहे. त्यानुसार ही कामे येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करावीत, अशी सक्त ताकीद त्यांना देण्यात आली आहे.
लटकत्या वीजवाहिन्या भूमीगत करण्याची कामे निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित परिमंडलांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आगामी काळात प्रशासनाच्या वतीने त्याचा सातत्याने पाठपुरावा घेण्यात येणार आहे.
– पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
खोदाई शुल्क कमी करण्याचा प्रयत्न
महावितरण प्रशासनाच्या वतीने वीजवाहिन्या भूमीगत करण्याची कामे सुरू केल्यानंतर खोदाई शुल्काच्या संदर्भात मोठी अडचण येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या खोदाई शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला हा खर्च परवडणारा नाही. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या वतीने हे शुल्क कमी करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवेदन देण्यात येणार असून हे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात येणार आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.