केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय 

नवी दिल्ली –  बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठीच्या “प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्‍स्युअल ऑफेन्सेस’ अर्थात “पोक्‍सो’कायद्यातील दुरुस्तीला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. आता हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला असून आता बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी व्यक्‍तीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.

बालकांविरोधात लैंगिक अत्याचारांसाठी जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद यात आहे. मुलांच्या अश्‍लील छायाचित्रणाला आळा घालण्यासाठी दंड आकारण्याची आणि तुरुंगवासाची तरतूद या दुरुस्तीमध्ये आहे. यामुळे बालकांच्या लैंगिक शोषणाला आळा बसेल. तसेच बालकांना आनंदी, स्वच्छंदी आणि निर्मळ बालपण अनुभवता येऊ शकेल, असे या दुरुस्ती विधेयकामध्ये म्हटले आहे.

अनियंत्रित ठेव योजनांवर बंदी घालण्याच्या विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. बेकायदेशीरपणे ठेवी गोळा करण्याच्या योजनांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश सध्या लागू केला आहे. हे विधेयक या अध्यादेशाच्या जागेवर लागू होणार आहे. देशामध्ये चीटफंड योजनांमुळे शेकडो नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अशा योजनांवर बंदी घातली गेली आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. प्रस्तावित विधेयकामध्ये बेकायदेशीरपणे ठेवी गोळा करणाऱ्या व्यक्‍तीला शिक्षेच्या तरतूदीबरोबरच जमा केलेल्या ठेवीची भरपाई सक्तीची करण्याची तरतूदही केली गेली आहे.

 13 कायद्यांचा एका “कोड’मध्ये समावेश

कामगारांशी संबंधित 13 कायदे एका संचामध्ये समाविष्ट करण्याच्या विधेयकालाही आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. हा संच 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेसाठी हा कायदेशीर संच (कोड) लागू होणार आहे. या संचामधील कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामासाठी अनुकूल परिस्थितीबाबतचे निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)