“सबका विश्वास विवाद समाधान’ योजना “

जीएसटीपूर्व काळातील सेवा कर आणि सीमाशुल्कविषयक 3.75 लाख कोटी रुपयांचे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. व्यवसायांना पुढे वाटचाल करण्यासाठी यावर तोडगा काढण्याची आवश्‍यकता आहे. अर्थसंकल्पात विवाद समाधान तसेच मदत योजना “सबका विश्वास विवाद समाधान योजना 2019′ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिकांना अनेक लाभ मिळतील.

सीमा शुल्काविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या की, देशाच्या सीमा सुरक्षित राखणे, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून उच्च देशी मूल्यवर्धन, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, सुक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगक्षेत्राला संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन, अनावश्‍यक आयातीला आळा या उचित उपाययोजना आहेत. संरक्षण आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करणे ही राष्ट्रीय प्राथमिकता आणि निकड आहे. अर्थसंकल्पात भारतात उत्पादीत न होणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांवरील सीमा शुल्क हटवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)