निरीक्षण – …तरच नोटा प्रभावी (भाग २)

निरीक्षण – …तरच नोटा प्रभावी (भाग १)

जगदीप छोकर 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संस्थापक, एडीआर 

“नोटा’चा पर्याय निवडणुकीत 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार मतदारांना दिला गेला. मात्र, विजयी उमेदवाराची घोषणा करण्यासंदर्भातील नियमात बदल केलाच गेला नाही. परिणामी “नोटा’ हा पर्याय निरर्थक ठरला आहे. काही राज्यांच्या निवडणूक आयोगांनी “नोटा’चा पर्याय प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु हरियाना वगळता कोणत्याही राज्याच्या आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील भावना ओळखता आल्या नाहीत. प्रामाणिक उमेदवार देणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक ठरेल, अशा रीतीने “नोटा’चा वापर झाला, तरच तो प्रभावी ठरेल. 

निकालाचे पालन करण्यात निवडणूक आयोगाने ठेवलेल्या त्रुटी महाराष्ट्र, हरियाना यांसारख्या काही राज्यांच्या आयोगांनी दूर केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने 13 जून 2018 रोजी असा अध्यादेश जारी केला की, जर मतमोजणीच्या वेळी “नोटा’ या पर्यायाला मिळालेल्या वैध मतांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले, तर अशा स्थितीत संबंधित मतदारसंघातील निवडणूक रद्दबातल समजली जाईल आणि त्या जागेसाठी पुन्हा मतदान घेण्यात येईल. अर्थात, हे पाऊल स्वागतार्ह असले, तरी “नोटा’च्या पर्यायाला योग्य धार देणारे नाही. कारण पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश दिले गेले, तरी ज्या निवडणुकीत “नोटा’ला अधिक मते मिळाली आहेत, त्या निवडणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा रिंगणात उतरण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, उद्देश चांगला असूनसुद्धा ही सुधारणाही प्रभावी ठरू शकत नाही. म्हणजेच, फेरमतदान घेतले, तरी पुन्हा तोच निकाल समोर येण्याची शक्‍यता आहेच.

हरियानाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने ही कमतरता 22 नोव्हेंबर, 2018 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये दूर केली. या आदेशात म्हटले आहे की, निवडणुकीत उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना मिळून मिळालेली मते “नोटा’ पर्यायाला मिळालेल्या मतांपेक्षा कमी भरली, तर त्या निवडणुकीत एकाही उमेदवाराला विजेता घोषित न करता निवडणूक रद्दबातल मानली जाईल. त्याचबरोबर ज्या उमेदवारांना “नोटा’ पर्यायापेक्षा कमी मते मिळाली आहेत, अशा उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही. म्हणजेच, त्याला उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही.

अशा स्थितीत “नोटा’ हा पर्याय खरोखर आपला प्रभाव आणि ताकद दाखवू शकतो. “नोटा’च्या पर्यायाला अधिक धारदार बनविण्यासाठी अन्य राज्यांमधील निवडणूक आयोगही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने “नोटा’ शक्तिशाली पर्याय ठरेल. न्यायालयाला आपल्या निकालात जे अपेक्षित होते, तेही अशाच निर्णयामुळे शक्‍य होऊ शकेल. म्हणजेच, प्रामाणिक उमेदवार देणे पक्षांवर बंधनकारक ठरेल. जेव्हा असे निर्णय सर्व राज्यांमध्ये होतील, तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावना निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्या, असे मानता येईल.

(लेखक असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्‌ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.) 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)