“सीओईपी’चा अहवाल दडपण्याचा घाट?

कोंढवा, आंबेगाव येथील सीमाभिंत कोसळल्याची प्रकरणे

पुणे – कोंढवा आणि आंबेगाव येथील सीमाभिंत दुर्घटनेनंतर 22 मजुरांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर या दोन्ही घटनांचा प्राथमिक तपासणी अहवाल गोपनीय असल्याचे कारण देत तो दडपण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

धक्‍कादायक म्हणजे, सुट्टीवर असलेले आयुक्त सौरभ राव यांनाच अहवाल दाखविण्याची भूमिका घेत प्रशासनाने प्रभारी आयुक्‍त डॉ. विपीन शर्मा यांनाही अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे हा अहवाल नेमका कशासाठी दडपला जात आहे, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
मागील शनिवारी मध्यरात्री कोंढवा येथील ऍल्कॉन स्टायलस इमारतीची सीमाभिंत कोसळून 15 बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मंगळवारी आंबेगाव बुद्रुक येथे सिंहगड इन्स्टिट्यूटची सीमाभिंत कोसळून आणखी सहा मजुरांचा बळी गेला.

या घटना गंभीर असल्याने महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी कोंढवा येथील दुर्घटनेच्या ठिकाणीच घटनेच्या 24 तासांत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीओईपी) माध्यमातून या ठिकाणाचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट तसेच दुर्घटनेची प्राथमिक चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मंगळवारी तशीच घटना घडल्याने आंबेगाव येथील चौकशीचे कामही “सीओईपी’कडेच देण्यात आले. हे दोन्ही अहवाल “सीओईपी’ने महापालिकेस शुक्रवारी सायंकाळी सादर केला.

सुमारे आठ पानांचा हा अहवाल असून त्यात प्रामुख्याने कोंढव्यातील सीमाभिंतीचे काम निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा अहवाल गुरुवारीच “सीओईपी’ने सादर केला होता. मात्र, तो अतिशय प्राथमिक असल्याचे सांगत बांधकाम विभागाने सविस्तर अहवाल पुन्हा मागविला होता. त्यात “सीओईपी’ने घटनेसह पालिकेकडून आवश्‍यक उपाययोजनाही दिलेल्या आहेत. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून बांधकाम विभागाकडून हा अहवाल दडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न?
“सीओईपी’चा अहवाल आल्यानंतर त्याचे विश्‍लेषण करून प्रशासनाने तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्‍यक होते. मात्र, प्रभारी आयुक्तांसमोरही अहवाल ठेवण्यास टाळाटाळ होत असून अहवाल राव यांच्यापुढेच ठेवण्याची भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे अहवाल सादर झाल्यास अथवा तो बाहेर गेल्यास प्रशासनावर ठपका ठेवला जाण्याची भीती असल्याने बांधकाम विभागाकडून ही गोपनियता पाळली जात आहे.

दरम्यान, शहरात 21 नागरिकांना बळी गेल्यानंतरही महापालिका प्रशासनास अशा घटनांचे दोषींवर ठेवलेला ठपका गोपनीय असावा, असे वाटत असल्याने प्रशासन अहवाल लपवून कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)