पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून मुंढवा- केशवनगर भागातील नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. हे काम वेगाने करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सूचना केल्यानंतरही आवश्यक यंत्रणा वाढविण्यात न आल्याने मुंढवा जॅकवेल भागात पुन्हा नवी जलपर्णी फोफावली आहे.
त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. कुणाल खेमनार यांनी मंगळवारी पुन्हा या भागाची पाहणी केली असून, जलपर्णीची स्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
वारंवार सूचना देऊनही दिघेंकडून काम होत नसल्याने हे आदेश देण्यात आल्याचे डाॅ. खेमनार यांनी सांगितले. याशिवाय महापालिकेस जलपर्णी काढणे अशक्य झाल्याने प्रदूषण नियंत्रण महामंडळास पत्र देण्यात येणार असून, जलपर्णीवर ड्रेन्झामाइन वापरण्याची परवानगी मागण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढवा जॅकवेल पुन्हा हिरवागार
मागील दहा दिवसांत मुंढवा जॅकवेल येथे मोठ्या प्रमाण जलपर्णी साठल्यानंतर या भागात डासांचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. परिसरात संध्याकाळी डासांचे थवे वाढल्याने नागरिकांतून तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने जलपर्णी काढण्याचे काम सुरू केले. नंतर लगेचच मागील भागात जलपर्णी वाढण्यास सुरुवात झाली. आता दहा दिवसांत पुन्हा जॅकवेलच्या भागात जलपर्णीचे मैदान तयार झाले आहे. परिणामी मागील १५ दिवसांत केलेले काम वाया गेले असून, समस्या जैसे थे झाली आहे.
अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविणार
ही जलपर्णी तातडीने काढण्याच्या सूचना पर्यावरण विभागास देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी स्पायडर मशिन वाढविणे, नवीन मशिनरी घेणे, मनुष्यबळ वापरणे अशा सूचना होत्या. मात्र, १५ दिवसांत या उपाययोजनाच झालेल्या नाहीत. परिणामी पर्यावरण अधिकारी दिघे यांना सूचना देऊनही कामकाज होत नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे डाॅ. खेमनार म्हणाले.
प्रदूषण महामंडळाला साकडे
महापालिकेने जलपर्णीवर तोडगा म्हणून प्रायोगिक स्वरूपात पाषाण तलावाच्या काही भागावर ड्रेन्झामाइनचा वापर केला होता. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, तसेच तलावातील जैवविविधताही कायम आहे. हाच प्रयोग या भागातील जलपर्णीवर करण्यासाठी महापालिका प्रदूषण नियंत्रण महामंडळास साकडे घालणार आहे. पुन्हा एकदा महामंडळाने याची तपासणी करावी आणि नंतर परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली जाणार असल्याचे खेमनार यांनी सांगितले.