तीन तालुक्यातील कारभाऱ्यांसमोर आव्हान : सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आस
राजेंद्र वारघडे
पाबळ- शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील खेड, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी तब्बल पंधरा वर्षांपूर्वी दाखवलेली स्वप्ने काही अपरिहार्य कारणांनी व राजकीय घडामोडीतून भंग पावली होती. त्यामुळे कळमोडी पाणी योजना, विमानतळ, रेल्वे, पक्के रस्ते आणि शेतीसाठी पाणी ही स्वप्ने वाहत गेली. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील तीन विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे तीन शिलेदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे धुपत आणि रखडलेले हे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लागणार काय, अशी आस सर्वसामान्यांना लागून राहिली आहे.
शिरूर तालेकसभा मतदारसंघात पंधरा वर्षांनी झालेल्या निवडणुकांमधून पुन्हा एकदा जनतेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक खासदार व तीन आमदार, अशी भक्कम फौज निवडून दिली आहे. त्यामुळे जनादेशाला जागून हे तीन नेते पुन्हा एकदा तीच स्वप्ने सत्यात उतरवतील, अशी आस जनतेला लागली आहे. तब्बल पंधरा वर्षांपूर्वी जी राजकीय नेतेमंडळी या भागातून निवडून येत होती. त्यामध्ये बदल होत गेला. यामध्ये सर्वप्रथम खासदारपदी सलग तीनवेळा शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव निवडून गेल्याने ती लय बिघडली होती. ती आता डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या विजयाने पुन्हा राष्ट्रवादीकडे आली आहे.
शिरूर तालुक्यातून भाजपचे बाबुराव पाचर्णे निवडून गेल्याने बिघडलेली लय आता राष्ट्रवादीचे अशोक पवार निवडून आल्याने पुन्हा मूळ पदावर आली आहे. खेड तालुक्यातून शिवसेनेचे सुरेश गोरे मागीलवेळी निवडून गेल्याने बिघडलेली लय आता राष्ट्रवादीच्या दिलीप मोहिते यांच्याकडे आली आहे. आंबेगाव- शिरूर मतदारसंघात पुन्हा राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील यांना मतदारांनी सप्तपदी विजयी माळ घातली आहे. त्यामुळे शिरूर लोकसभा मतदारसंघात एक खासदार व तीन आमदारांचे मोठे पाठबळ पुन्हा राष्ट्रवादीला मिळाले आहे. त्याचा फायदा तीन मतदारसंघात रखडलेले प्रश्न आणि जिव्हाळ्याचा पाणीप्रश्न निकालात काढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. मागील पाच वर्षांत परिवर्तनाच्या लाटेवर स्वार झालेले दोन लोकप्रतिनिधींनी खऱ्या अर्थाने दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम मतपेटीतून उमटला आहे.
हे प्रलंबित प्रश्न लोककप्रतिनिधींच्याच पूर्वीच्या कार्यकाळापासून रखडले आहेत. त्याची पूर्ण माहिती व कल्पना असलेल्या या लोकप्रतिनिधींनी हे मुख्य प्रश्न मनावर घेतले तर पुन्हा एकदा जनतेला “जनादेशाचे फळ’ पोहोच केल्याचे समाधान देता येणार आहे. दरम्यान, चाकण भागातील विमानतळ पुरंदर येथे पाठवण्यात मोठी भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी माजी खासदार आढळराव व माजी मंत्री विजय शिवतारे हे पराभूत झाले आहे. त्यामुळे विरोधाची धारही कमी झाली आहे. तितकीच मोठी जमेची बाजू आहे.
तीन तालुक्यांतील महत्वाचा कळीचा मुद्दा कलमोडी योजनेचे आहे. यासाठी खेड व आंबेगावच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित प्रयत्न केले तर तब्बल पाच हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिखाली येऊ शकते. यासाठी वेगाने हालचाली झाल्यास हा भाग सतत राष्ट्रवादीचा पुन्हा कायमस्वरूपी बालेकिल्ला होऊ शकतो. ही बाब राष्ट्रवादीसाठी ठेवा ठरणार आहे.
- पाणी योजना, ऊस लागवडीकडे लक्ष
शिरूर, आंबेगाव, खेड तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाणी योजना व ऊस क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तर तीन तालुक्यांतील मोठे क्षेत्र ऊस लागवडीसाठी उपलब्ध होऊ शकते. यामधून मोठा साखर उद्योगाचे आगार उदयाला येऊ शकते. त्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची घरची मोलाची मदत हजर असणार आहे. यातून किमान तीन तालुक्यांचा कायापालट होऊन शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचे स्वप्न साकार होणार आहे. हे नक्की. फक्त गरज आहे ती संकल्पाची. तो संकल्प पहिला जनतेने करून सत्तापरिवर्तन घडवून आणले आहे. आता चेंडू लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात आहे. तो कसा टोलवणार की समस्यांना सीमापार धाडणार, याकडेच सर्वसामान्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. - नाशिक मार्गाचे नागमोडी वळण पूर्वपदावर येणार?
पुणे- नाशिक रेल्वेमार्गाचे काम मार्गी लावले गेल्याचे सूतोवाच होत असताना या मार्गाचा पूर्वीच्या योजनेत पूर्वीच्या राजकीय द्वेषातून बदल करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. तर हा मार्ग पूर्वीच्या योजनेत पाबळजवळील इनाम वस्तीमार्गे निरगुडसर असा होता, अशी चर्चा होती. त्यानुसार पूर्ववत झाला तर या तिन्ही तालुक्यांचे भाग्य उजळू शकते, अशी आशा नागरिकांना आहे. मागील लोकसभा व नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाबळ, केंदूर भागातील ग्रामस्थांच्या जनरेट्याच्या हाकाटीमुळे कलमोडी योजना अंशतः पुढे सरकवण्यात आली होती. त्या योजनेला लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित गती दिल्यास खेड, आंबेगाव व शिरूर भागातील पाणीप्रश्न कायमचा निकालात निघू शकतो. त्यामुळे तीन तालुक्यातील शिवारे हिरवीगार होणार आहे. एक खासदार आणि तीन विद्यमान आमदारांच्या संघटीत रेट्यामुळे हे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतात, हीच जमेची बाजू आहे.