पुणे -पालिकेने पहिल्यांदाच प्रत्येक निवासी मिळकतीला 40 टक्के कर सवलत देण्यासह एक कोटी रुपयांची बक्षिसांची खैरात केली आहे. मात्र, त्यानंतरही मिळकतकर भरण्यात पुणेकर उदासीन आहेत. दि.15 मे ते 10 जुलै या कालावधीत 12 लाख 25 हजारांपैकी अवघ्या 4 लाख मिळकतींचा 701 कोटी 96 लाख रु. कर जमा झाला आहे.
मागील वर्षी सवलतीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत 6 लाख 73 हजार मिळकतधारकांनी 1,102 कोटी रुपयांचा कर जमा केलेला होता. त्यामुळे, मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 40 टक्के पुणेकरांनी अद्यापही कर भरलेला नाही. महापालिकेने मेसेज, सोशल मीडिया, ई-मेल, तसेच वेगवेगळ्या माध्यमांतून जाहिराती करूनही कर भरला जात नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, सवलतीच्या दरात कर भरण्यासाठी पुणेकरांना 31 जुलैपर्यंत मुदत आहे.
महापालिकेने शासनाच्या आदेशानुसार 2019 पासून निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे. त्यानंतर ही सवलत देण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित होता. तो 3 एप्रिल रोजी मंजूर झाला. त्यामुळे महापालिकेने दरवर्षी 1 एप्रिलपासून नागरिकांना दिली जाणारी मिळकतकराची बिले 15 मेपासून दिली. बिल भरण्यासाठी दोन महिने दिले जाते. पण, बिलांच्या गोंधळामुळे यंदा 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतरही संभ्रमाची स्थिती आहे. 40 टक्के सवलत रद्द केलेली जवळपास 4 लाख बिले असून या बिलांमध्ये थकबाकीसह चालू वर्षाचा कर नमूद केला.
त्यामुळे नागरिकांना चालू वर्षाचा कर भरायचा असून, थकबाकी रद्द होण्यासाठी पैसे भरताना “पीटी-3′ हा अर्ज भरायचा आहे. जनजागृती झाली, असली, तरी बिलात थकबाकी दिसत असल्याने नागरिक सगळीकडे केवळ चौकशीच करत आहेत. बिल भरायला गेलो, तर सर्व रक्कम भरावी लागेल असा समज झाल्याने अनेक नागरिक बिलच भरण्यास येत नसल्याचे चित्र आहे.
सवलतीसह, बक्षीसही जाण्याची भीती
नागरिकांनी दि. 31 जुलैपर्यंत कर न भरल्यास त्यांचा समावेश महापालिकेच्या बक्षीस योजनेत होणार नाही. तसेच 15 नोव्हेंबरपूर्वी या नागरिकांनी महापालिकेस “पीटी-3′ फॉर्म या वर्षीचा कर भरून न दिल्यास त्यांना 40 टक्के सवलत कायमची गमवावी लागणार आहे. नागरिकांनी हा फॉर्म भरून दिल्यास संबंधित निवासी मिळकतीत भाडेकरू राहत असल्याचे गृहीत धरून महापालिका त्यांची 40 टक्के सवलत रद्द करणार आहे. तसेच या पूर्वीची सवलतीची रक्कमही थकबाकी म्हणून वसूल करणार आहे.