हवेलीच्या ग्रामपंचातींचा कारभार ठप्पच
थेऊर- आपल्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील 22 हजार ग्रामसेवक दि. 22 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागत असूूून हवेलीतील ग्रामविकासाचा गाडा ठप्प झाला आहे. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास संपावर ठाम असल्याची माहिती हवेली तालुका ग्रामसेवक संघटनेचे पदाधिकारी अनिल बगाटे यांनी दिली.
गावाचा गावगाडा ओढणारा प्रशासनातील कर्मचारी म्हणून ग्रामसेवकाला अनन्य साधारण महत्व आहे. पंचायत राज व्यवस्थेतील लोकशाहीचा पाया असलेली ग्रामपंचायत महाराष्ट्रभर तिचा कणा असलेल्या ग्रामसेवकाविना ठप्प आहे. या सवर्गाच्या न्याय मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी दोन्ही पदे रद्द करून या दोन्ही पैकी एक नावाने किंवा पंचायत विकास अधिकारी या नावाने संबोधले जावे, सातव्या आयोगात वेतनश्रेणी तील त्रुटींची पूर्तता व्हावी, 2005 नंतरच्या ग्रामसेवक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 2011 चे आधारावर ग्रामविकास अधिकारी सजा निर्मिती व्हावी, नवीन भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक अर्हता पदवीधर करावी.
ग्रामसेवकाच्या आंदोलनातील या प्रमुख मागण्या असून सदर आंदोलन काळात सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी व विविध संघटनांनी त्यास पाठिंबा दिला आहे. त्यातच राज्याचे मंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार व विविध राजकीय पदाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांना ग्रामसेवक संवर्गाचे न्यायीक मागण्यांबाबत चर्चा करून सवर्गाला योग्य तो न्याय द्यावा यासाठी शिफारस पत्रांन्वये कळविले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या 250 पेक्षा अधिक योजना ग्रामस्तरावर राबविणे, अभियाने चालविणे, कामाच्या निविदा प्रसिध्द करणे, दाखले उतारे देणे, विकास कामे मार्गी लावणे यासारखी सर्व कामे गावगड्यात ठप्प होऊन आठवडा उलटूनही अद्याप या आंदोलनाबाबत कोणताही तोडगा नाही. युनियनचे राज्य पदाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला असता राज्य सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, आचारसंहिते पूर्वी आंदोलनावर ठोस निर्णय होऊन गावगाडा पूर्वरत व्हावा असा ग्रामीण जनतेचा सूर आहे.