नगर – शिक्षक बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवीतून 20 हजार रुपयांची रक्कम परस्पर वर्ग करू नये, या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करत आमची परवानगी घेतल्याशिवाय 1 रुपयाला हात लावू नका, असे म्हणत विरोधकांनी गदारोळ घातला. वाढता विरोध पाहता संजय कळमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षक बॅंकेची सर्वसाधारण सभा रविवारी मंगल कार्यालयात पार पडली. या सभेत विषय क्रमांक 14 हा विकास मंडळाच्या जागेवर हॉस्पिटल उभारण्यासाठी प्रत्येक सभासदाच्या ठेवीतून 20 हजार रुपये वर्ग करण्याचा होता. मात्र, सभेपूर्वीच या विषयाला वाढता विरोध होता. याच पार्श्वभूमीवर सभा सुरू होण्यापूर्वीच समन्वय समितीने सभागृहाबाहेर बैठक घेऊन त्यात गुरुकुलचे डॉ. संजय कळमकर, रोहोकले गटाचे प्रवीण ठुबे, अविनाश निंभोरे, संजय धामणे, इब्टाचे एकनाथ व्यवहारे आदींनी सभा शांततेत पार पाडण्याचे कार्यकर्त्यांना आवाहन करतानाच “त्या’ ठरावाला विरोध करण्याची व्यूहरचना आखली होती. त्यामुळे सभेच्या ठिकाणी विरोधकांनी हातात निषेधाचे फलके घेऊन एन्ट्री मारत जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले.
यावेळी शिक्षक नेते डॉ. संजय कळमकर म्हणाले, विकास मंडळाच्या इमारतीला आमचा विरोध नाही. मात्र निधी देण्याचा निर्णय हा ऐच्छिक असावा. ठेवीतून कपात करू नये, सक्तीने हा निर्णय लादू नये. रोहोकले गटाचे प्रवीण ठुबे, अविनाश निंभोरे यांनीही अशीच भूमिका मांडली. सदिच्छा मंडळाचे राजेंद्र शिंदे यांनी हॉस्पिटलसाठी विकास मंडळाला रक्कम दिली तर त्यांची ती सभासदांना परत द्यायची कुवत आहेत का? हे तपासून निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले.
विकास डावखरे यांनी हॉस्पिटल कसे असेल, सभासदांना काय फायदा होईल, आपले पैसे परत कसे मिळतील, याबाबत सभासदांना समजून सांगणे अपेक्षित आहे.
त्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. एकनाथ व्यवहारे यांनी हॉस्पिटल बांधायचे असेल तर ते स्वतःच्या ताकदीवर बांधा, असे मत मांडले. संजय धामणे यांनीही सभासद भावना लक्षात घेवून हा विषय स्थगित ठेवावा, कोर्टात जाण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शरद वांढेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांचा कारभार पाहता हा विषय मंजूर करावा, अशी मागणी करताच मंजूर मंजूर मंजूरची खालून घोषणाबाजी झाली.
तांबे यांचे स्वप्न भंगले
सभासदांनी 20 हजारांची रक्कम वर्ग करण्यास विरोध केल्याने बापूसाहेब तांबे यांचे हॉस्पिटलचे स्वप्न तूर्ततरी भंग झाल्याचे दिसते. दरम्यान, या सभेत आता सर्व संघटनांची समिती तयार केली जाणार असून, ती समिती सभासदांची मते जाणून घेणार असल्याचा एकमताने निर्णय झाला आहे.