लखनौ – राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची अवस्था बिकट आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. यूपीमधील परिस्थिती अजून सुधारलेली नाही. असे असताना योगी सरकारकडून काही जनहिताच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव त्ररतूद असेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प दिशाहीन आहे, अशा शब्दांत सपा अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी विधानसभेत सरकारवर हल्लाबोल केला.
यादव म्हणाले की, मुख्यमंत्री माफियांना धूळ चारण्याचा दावा करतात, पण आधी त्यांची यादी तर द्या, म्हणजे जनतेलाही कळेल माफिया कोण आहेत? राज्यातील जनतेला जाणून घेण्यात सरकार मागे पडले आहे. उत्तर प्रदेश नेहमीच देशाला पंतप्रधान देतो. लोकसभा निवडणूक ही उत्तर प्रदेशची फार मोठी निवडणूक आहे. देशातील बड्या विरोधी नेत्यांच्या विरोधात भाजप सर्व प्रकारचे षडयंत्र रचत आहे. कट रचून ईडी आणि सीबीआयचा वापर करून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महागाई, बेरोजगारी यांसारखे मुद्दे दाबण्यासाठी भाजप विरोधी नेत्यांना बळजबरीने खोट्या प्रकरणात अडकवते आहे. भाजपला लोकशाही संपवायची आहे. भाजपच्या या हातकडयांना संघर्ष करणारे नेते व कार्यकर्ते घाबरलेले नाहीत, असे घणाघाती भाषण अखिलेश यादव यांनी केले. त्यावेळी सभागृहात वारंवार बाके वाजवत योगी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयत्नशील – केंद्रीयमंत्री आठवले
अखिलेश यादव म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीचा दर केवळ 4 टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे. याचा अर्थ 96 टक्के बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे का? गॅस सिलिंडर, दूध, मैदा, डाळी सर्वच महाग झाले आहेत. महागाईने जनता रडत आहे. महागाई कमी करण्याचे उत्तर भाजपकडे नाही.
#MahaBudget2023 : सीमा भागातील प्रश्नाबाबत राज्य सरकार संवेदनशील – मुख्यमंत्री शिंदे
राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. त्याला ना एमएसपी मिळाला ना त्याचे उत्पन्न दुप्पट झाले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला थकीत मोबदलाही मिळाला नाही. ज्या उद्योगपतीला भाजपने पदोन्नती देऊन जगात दुसऱ्या क्रमांकावर नेले, तो 20 लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात गेला आहे. एलआयसी, एसबीआयसारख्या सरकारी संस्थांचे पैसे बुडवले. केंद्र सरकार कारवाई का करत नाही? असे प्रश्न यादव यांनी उपस्थित केले.