मुंबई – राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार आहे. याबाबत 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य रोहित पवार, विजय वडेट्टीवार, डॉ. देवराव होळी, योगेश सागर, सुरेश वरपुडकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे संशोधन अधिछात्रवृत्तीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. डॉ. गावित म्हणाले, राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. यावर्षासाठीच्या निवडप्रक्रिया कार्यवाहीबाबत 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
त्याअनुसार 1 मार्च 2023 पासून अर्ज येण्यास सुरुवात झाली असून 31 मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या 100 पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा 31 हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.