पिंपरी – महापालिकेच्या रुग्णालयात तसेच दवाखान्यांमध्ये केसपेपर काढताना आता जात विचारली जाऊ लागली आहे. याबाबत शासनाचे आदेश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तुमची आमची जात विचारून उपचार करणार का? असा प्रश्न संतप्त रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून विचारला जात असल्याने कर्मचाऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट बनली आहे. नव्या कामकाज प्रक्रियेबाबत अत्यंत कठोर प्रतिक्रीया उमटू लागल्या असून असाच प्रकार सुरू राहिल्यास नागरिकांमध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
रुग्णांवर उपचार करताना आजपर्यंत त्याची जात अथवा धर्म कधीच विचारण्यात येत नव्हता. खासगी अथवा शासकीय रुग्णालयांमध्ये केवळ रुग्ण आणि त्याच्यावरील उपचारांना महत्त्व दिले जात होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने नुकताच एक आदेश काढला असून केसपेपरवर “जात’ नोंदविण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये बुधवार (दि. 9) पासून जुना अथवा नवीन केसपेपर काढताना त्यावर जात नोंदवायची असल्यामुळे रुग्णालय कर्मचाऱ्यांकडून रुग्णांना त्यांची जात विचारली जात असल्यामुळे रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खटके उडतानाचे चित्र सर्वच ठिकाणी पहावयास मिळत आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचारी जात विचारत असले तरी रुग्ण मात्र जातीची विचारणा होताच संतप्त भावना व्यक्त करत आहेत. “जातीवर उपचार ठरणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये गैरसमजही पसरू लागले आहेत. केसपेपर नोंदविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून “वरून आदेश आहेत’ असे एकच उत्तर मिळत असल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये अधिकच संताप निर्माण होऊ लागला आहे. जातीच्या उल्लेखाबाबत तात्काळ निर्णय न घेतल्यास या संतप्त प्रतिक्रीयांचा उद्रेक होण्याची भिती रुग्णालयातील कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
राज्य शासनाचे परिपत्रक
याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता केंद्र शासनाच्या नियोजन आयोगाने (दिल्ली) राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवा संचालकांना (मुंबई) काही माहिती संकलित करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने 1 जानेवारी 2021 रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकाचा आधार घेत महापालिकेच्या अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी सर्व रुग्णालय व दवाखान्यांच्या प्रमुखांना एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजाच्या किती लोकांना वैद्यकिय सेवेचा लाभ देण्यात येतो, याबाबत माहिती घेण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालक (मुंबई) यांना नियोजन आयोग (दिल्ली) यांनी माहिती घेण्यासाठी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार केसपेपर व नोंदवहीमध्ये जातीच्या नोंदीबाबत आवश्यक ते बदल करण्यास महापालिकेने सांगितले आहे. तसेच ज्या रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत त्यांच्या जातीची नोंद घेऊन ती संकलित करावी व ही माहिती दरमहा मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्याबाब सूचना करण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाची बहुतांश सूत्रे सहायक
आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. मात्र, गोफणे यांनाच केसपेपरवरील जातीच्या नोंदीबाबत काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहेत. डॉ. गोफणे यांना या प्रकाराबाबत विचारणा केली असता अशा पद्धतीने कोणत्याही नोंदी घेतल्या जात नसून जातीच्या नोंदीबाबत आपल्याकडे राज्य शासन अथवा इतर कोणत्याही यंत्रणेचा अद्यादेश आलेला नसल्याचेच त्यांनी सांगितले. महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारीच या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रशासनच जबाबदार
कोणतीही नवीन योजना राबवायची झाल्यास महापालिका याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देते. मात्र, यावेळी अशी कोणतीही माहिती महापालिकेने दिली नाही. परिणामी नागरिकांना याबाबत माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे केसपेपरवर नोंदविण्यासाठी जात विचारताच नागरिक आणि रुग्णालयीन कर्मचारी यांच्यात खटके उडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचारी यांच्यातील हमरीतुमरीला महापालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभारच जबाबदार ठरू लागला आहे.