केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 38 कोटी कामगारांच्या नोंदणीसाठी गेल्या ऑगस्टमध्ये ई-श्रम पोर्टल सुरू केले; परंतु त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत 24 टक्के कामगारांचीच नोंदणी झाली असून, ही गती वाढण्याची गरज आहे. ई-श्रम योजनेवर 704 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
त्या अंतर्गत स्थलांतरित मजूर, बांधकाम कामगार, घरकामगार, पदपथ विक्रेते, वेटर्स, ब्युटिशियन्स, हस्तकला कारागीर, कोळी, शेतमजूर इत्यादींची, कोणतेही शुल्क न आकारता नोंदणी केली जाणार आहे. राज्य सेवाकेंद्रे, लेबर फॅसिलिटेशन सेंटर्स तसेच स्वयंनोंदणीच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. या सर्वांमध्ये शेतमजुरांची संख्या सर्वात जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्र हे सर्वात मोठे आहे.
अशावेळी त्यात किती लोक काम करत आहेत, याची निश्चित माहिती झाल्यास सरकारच्या दृष्टीने ते लाभदायक ठरेल, यात शंकाच नाही; परंतु नोंदणीकृत कामगारांना अपघात विम्याखेरीज अन्य कोणते सामाजिक सुरक्षितता लाभ मिळणार आहेत, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. त्याबाबत निश्चित माहिती प्रसृत केल्यास नोंदणीची गती वाढेल, असे वाटते. आधार आधारित मोबाइल संलग्नता, तसेच बायोमेट्रिक अधिकृतता यामुळेही नोंदणीत अडसर निर्माण होत आहे. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या ताज्या अहवालानुसार, 93 टक्के भारतीय कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात.
2018-19 मध्ये भारतात 41 कोटी असंघटित कामगार होते, असे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. 16 ते 59 वयाच्या या क्षेत्रातील कोणत्याही मजुरास ई-श्रमवर नाव नोंदवता येणार आहे. त्यानंतर अशा कामगारास युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) कार्ड मिळणार आहे. या कार्डाकरिता कामगाराने आधारसंलग्न मोबाइल नंबर आणि बॅंक खात्याचा तपशील देणे आवश्यक आहे. आधारसंलग्न मोबाइल नंबर नसल्यास, अशा स्त्री वा पुरुष मजुरास नजीकच्या कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर किंवा सीएससीमध्ये जाऊन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनने नोंदणी करावी लागेल.
कोविड-19 मुळे टाळेबंदी जाहीर करण्यात आल्यानंतर, हजारो स्थलांतरित मजूर आपले काम सोडून निघून गेले. अशांची संख्या जवळजवळ दीड कोटी होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार हा आकडा चार कोटी होता. तर सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च आणि बॉन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, हा आकडा वास्तवात अधिक होता. केंद्र सरकारने असंघटित मजुरांचा डेटाबेस तयार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतरच मोदी सरकार जागे झाले. मात्र, अनेक ठिकाणी ऑनलाइन स्वयंनोंदणीचे काम मंद आहे. कारण सर्व्हर नीट चालत नाही. ज्यांचे आधारसंलग्न मोबाइल नंबर बदललेले आहेत, त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही.
त्यामुळे आतापर्यंत केवळ 19 टक्के नोंदणीच ही स्वयंनोंदणीच्या माध्यमातून होऊ शकली आहे. काही ठिकाणी कामगारांना तांत्रिक व भाषिक अडचणी येत आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीची गती अधिक असून, हे लक्षणीय मानावे लागेल. सप्टेंबर 2021 अखेर देशातील 99.5 टक्के व्यक्तींकडे आधार क्रमांक आहेत. नोंदणी करण्यात आलेल्या 85 टक्के कामगारांचे बॅंकखाते आहे. परंतु फक्त 19 टक्के बॅंकखाती ही आधारशी जोडली गेलेली आहेत. हे संलग्नतेचे काम अधिक वेगाने होण्याची आवश्यकता आहे.
वास्तविक हे नोंदणीचे काम सीएससीमार्फत झाले, तरी ते मोफतच व्हायला हवे. सीएससी खासगीरीत्या चालवण्यात येत असली, तरी नोंदणीच्या कामाची फी सरकार त्यांना देणार आहे. तरीदेखील काही सीएससी ऑपरेटर्स कामगारांकडून पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आधारसक्षम प्रणालीद्वारे पेमेंट करणे, पॅन कार्डसाठी अर्ज सादर करणे, आरोग्यलाभ मिळवणे, सर्टिफिकेट देणे आदी सेवांसाठी सीएससी ग्राहकांकडून वारेमाप पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी झारखंडसारख्या राज्यातून आलेल्या आहेत.
आपल्याकडे कोणतीही चांगली योजना असली की तिची वाताहत कशी लावली जाते, याचे हे उदाहरण. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि बिहारमध्ये ई-श्रम पोर्टल अंतर्गत सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील नोंदणीचे प्रमाण जेमतेम दोन टक्के असून, ही चिंता करण्यासारखीच गोष्ट आहे. आतापर्यंत झालेल्या नोंदणीपैकी 97 टक्क्यांनी, आपण स्थलांतरित मजूर नसल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ स्थलांतरित कामगारांच्या नोंदणीचे काम अत्यंत असमाधानकारक आहे. एकूण कामगारांच्या वीस टक्के हे स्थलांतरित मजूर आहेत.
सध्या नोंदणीकृत कामगारांना पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत अपघात विमा (मृत्यू झाल्यास वा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास) विम्याची रक्कम मिळते. अंशतः अपंगत्व आल्यास, एक लाख रुपयांची विम्याची रक्कम मिळते. ई-श्रम अंतर्गत अन्य कोणत्याही सामाजिक सुरक्षिततेचा उल्लेख नाही. अनेक स्थलांतरित मजुरांचे जनधन खातेदेखील नाही. अशावेळी या मजुरांना विविध योजनांचे पैसे मिळणार तरी कसे, हा प्रश्नच आहे.
केंद्र सरकारला या त्रुटी दूर करण्यासाठी लवकरात लवकर हालचाली कराव्या लागतील. वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे ई-श्रम पोर्टलचा प्रचार करून त्याची माहिती अशिक्षित मजुरापर्यंतही जाईल, हे पाहिले पाहिजे. शिवाय असंघटित कामगारांची माहिती जमा झाली, यात कसलाही पराक्रम नाही. हातावर पोट असलेल्या या मजुरांना जास्तीतजास्त सामाजिक सुरक्षेचे विविधस्वरूपी लाभ कसे मिळतील, यादृष्टीने पावले पडण्याची आवश्यकता आहे.