प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 19 -“पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखड्यात काही गट नंबरवर “पी’ असे दर्शविण्यात आले आहे. हे आरक्षण नसून गट नंबरचे भाग झाल्यामुळे (पार्ट) किंवा पैकीचे क्षेत्र असा आहे. तर ऍग्रिकल्चर झोन (ग्रीन झोन-2) हे आरक्षण नसून, ते सिंचन लाभ क्षेत्रातील जमीन असल्यामुळे तेथे शेतीसह विविध प्रकारच्या वापरासाठी ते दर्शविण्यात आले आहे,’ असे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
पीएमआरडीएने हद्दीचा प्रारुप विकास ऑगस्ट-2021 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर दाखल हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत. आराखड्यातील 18 शहरी विकसन केंद्र, 8 ग्रामीण विकसन केंद्र व उर्वरित ग्रामीण भागातील गावांसाठी (एकूण 814 गावे) सुनावणी घेण्याचे कामकाज सुरू आहे. परंतु, या सुनावणीदरम्यान प्रारुप विकास योजनेमध्ये काही ठिकाणी गट नंबरसोबत दर्शविण्यात आलेल्या “पी’ अक्षरावरून नागरिकांमध्ये पार्किंगचे आरक्षण दर्शविण्यात आलेले आहे का? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच ऍग्रिकल्चर झोन (जी-2) मधील वापर विभागाबाबत माहितीबाबत नागरिकांकडून विचारणा होत आहे. त्यावरून पीएमआरडीएने ही माहिती दिली.
प्रारूप विकास योजनेच्या अहवालातील प्रकरण क्रमांक 19 मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार ग्रीन झोन-2 हे कोणतेही आरक्षण नसून प्रामुख्याने सिंचन लाभ क्षेत्रातील जमिनी आहेत. अशा जमीन मालकास प्राधान्याने शेती करणे अथवा खालीलप्रमाणे त्या जमिनींचा वापर करता येईल, त्यासाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
कोणते व्यवसाय करता येतील?
ग्रीन झोन-2 मध्ये पाळीव प्राण्यांचे तबेले, वराह पालन, कुक्कुट पालन केंद्र अनुषंगिक इमारती, तंबू इत्यादींसह सर्व कृषी वापर;वनीकरण, रोपवाटिका, किमान 1 एकर क्षेत्रामध्ये 0.04 चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत शेतघर बांधकाम; तर कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या 0.20 टक्के मर्यादेत शैक्षणिक, संशोधन आणि वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींचा विकास, समाज विकास, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण उत्थान, योग आश्रम, ध्यान केंद्रे, विपश्यना केंद्रे, आध्यात्मिक केंद्रे, गोशाळा, पांजरपोळ, वृद्धाश्रम आणि पुनर्वसन केंद्रे, एकात्मिक महामार्ग सुविधा जसे हॉटेल्स, रस्त्यालगतचे उपहारगृह, इंधन भरण केंद्र, सर्व्हिस स्टेशन, उपहार गृह, सर्व्हिस स्टेशन, हायवे मॉल, अपघात उपचार केंद्र, औषध दुकान, बॅंक एटीएम, सहायक उद्योग, मत्स्यपालन, टुरिस्ट होम्स, रिसॉर्ट, हॉटेल्स, मोटेल्स आदीसांठी वापर करता येईल. तसेच गावठाण हद्दीपासून 500 मीटरच्या आत असल्यास अधिमूल्य भरून रहिवास व अनुषंगिक वापर करता येणार आहे, असेही पीएमआरडीएने म्हटले आहे.