नवी दिल्ली – गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली असून त्या याचिकेवर 21 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. गुजरातमधील ट्रायल कोर्टाने राहुल गांधी यांना मोदी आडनावावरून एका सभेत केलेल्या टिप्पणीबद्दल दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची त्यांची मागणी गुजरात हायकोर्टानेही फेटाळून लावल्याने राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी 21 जुलै किंवा 24 जुलै रोजी अपिलाची सुनावणी करण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार आता 21 जुलैला सुनावणी होणार आहे. आपल्या विरूद्धच्या निकालाला स्थगिती न दिल्यास भाषण, अभिव्यक्ती, विचार आणि विधान स्वातंत्र्याला गळचेपी होईल, असे त्यांनी आपल्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे.
गुजरात सरकारमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी 2019 मध्ये गांधी यांच्या विरोधात गुन्हेगारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सर्व चोरांचे मोदी हे समान आडनाव कसे असते असा सवाल राहुल गांधी यांनी 13 एप्रिल, 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक प्रचार सभेत केला होता. अशा खटल्यात दोन वर्षांची कमाल शिक्षा सुनावण्याचा प्रकार अभुतपुर्व आहे, भारतातील राजकीय वातवरणासाठी व भविष्यासाठी हा निकाल हानीकारक आहे असेही राहुल गांधी यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रायल कोर्टाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे पण दोषसिद्धीला स्थगिती दिलेली नाही. यामुळे याचिकाकर्त्याला आठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी सर्व राजकीय प्रक्रियेतून दूर व्हावे लागणार आहे. कॉंग्रेस हा देशातील सर्वात मोठा व जुना राजकीय पक्ष असून या पक्षाचे अध्यक्षपद राहुल गांधी यांनी भूषवले आहे व ते या पक्षाचे नेते आहेत. अशा व्यक्तीवर अशा प्रकारचा निर्णय लागू करणे अन्यायकारक आहे, असे राहुल गांधींच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांच्यावतीने अभिषेक मनुसिंघवी हे तेथे त्यांची बाजू मांडत आहेत.