भोर- भाटघर आणि वीर धरणग्रस्तांना अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला धरणग्रस्त दाखले, तसेच दोन्ही धरण भागांतील 61 गावांतील विकासकामांचे प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत, म्हणजे 18 नागरी सुविधांतर्गत विकासकामांना प्राधान्यक्रम ठरवून दोन टप्प्यांत निधी देऊन पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन राज्याचे मदत, पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहे
मुंबई मंत्रालय येथे विजय वडेट्टीवार यांच्याबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन समितीचे मुख्य सचिव किशोर निंबाळकर यांच्यासमवेत बैठक झाली, यावेळी वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी आमदार संग्राम थोपटे यांनी भाटघर आणि वीर प्रकल्पग्रस्त समिती यांना बरोबर घेऊन 61 गावांतील अठरा नागरी सुविधांतर्गत येणारा विकास निधी, तसेच वीर धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या, धरणस्तांना दाखले आणि भोर तालुक्यातील कोंढरी व मुळशी तालुक्यातील घुटके या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन माळीणच्या धर्तीवर व्हावे, या प्रमुख मागण्या केल्या.
सचिव निंबाळकर यांनी तातडीने संबंधित आयुक्तांकडून या गावांच्या घटनेचा अहवाल मागवला असून, त्वरित प्रस्ताव सादर करावेत. दोन्ही गावांचे तातडीने कायमचे पुनर्वसन केले जाईल, असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. या बैठकीप्रसंगी उपसचिव बनकर, भोरचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शैलेश सोनवणे, जिल्हा परिषद सदस्य विठ्ठल आवाळे, पंचायत समिती सदस्य रोहन बाठे, विठ्ठल वरखडे, काळुराम मळेकर, शंकर धाडवे, महेश टापरे उपस्थित होते.
भाटघर आणि वीर धरणांतील 61 गावांत धरणग्रस्तांचे दाखले देण्यासाठी पुनर्वसन अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांनी गावागावांत कॅम्प लावून धरणाग्रस्तांना दाखले द्यावेत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सरकारच्या 18 नागरी सुविधेंतर्गत गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, कॉंक्रिट रस्ते, गटारे, समाज मंदिर, शिवकालीन टाक्या, नळ पाणीपुरवठा योजना, सडलेले पोल बदलणे, विद्युत जोड, स्मशानभूमी या विविध विकासकामांचे अंदाजपत्रक तातडीने सादर करावे त्यानुसार प्राधान्यक्रमाने ठरवून दोन टप्प्यांत निधी देऊन विकासकामे केली जातील, असे आश्वासन पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिले आहे.