नवी दिल्ली – भारतात सध्या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अंतर्गत 9,000 इतकी जन औषधी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्राची संख्या मार्च 2024 पर्यंत 10, 000 करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. जन औषधी केंद्राच्या माध्यमातून गरिबांना जेनेरिक औषधे स्वस्त दरात मिळतात.
आठ वर्षापासून ही योजना चालू असून यामुळे 18,000 कोटी रुपयाचा फायदा झाला असल्याचे सांगण्यात येते. देशातील 766 जिल्ह्यांपैकी 743 जिल्ह्यात जन औषधी केंद्र आहेत. आता या केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. या केंद्रातून 1,759 औषधी उपलब्ध होतात. ही औषधे मूळ औषधाच्या किमतीच्या 50 ते 90 टक्क्यांनी स्वस्त असतात.
त्यामुळे गरिबांना हृदयविकार, कॅन्सर, शुगर, संसर्गजन्य रोग, ऍलर्जी वरील ओैषधे स्वस्तात मिळण्यास मदत होते. 2008 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. 2017 मध्ये जन औषधी केंद्राची संख्या 3,000 झाली. आता या केंद्राची संख्या 9,000 इतकी आहे.
गेल्या वर्षी या जन औषधी केंद्रातून 893 कोटी रुपयांची औषधाची विक्री झाली. त्यामुळे ग्राहकांचा 5,300 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत 758 कोटी रुपयांच्या औषधाची विक्री झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा 4,500 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
ही जन औषधी केंद्र उभारण्यासाठी सरकारकडून पाच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होण्यास मदत मिळत आहे. त्याचबरोबर उत्तर पूर्व आणि हिमालयाच्या जवळच्या भागांत औषधी केंद्रांना पायाभूत सुविधांसाठी आणि आणखी दोन लाख रुपये दिले जातात.