इंदापूर – मराठा गायकवाड आयोगाने 12 ते 13 टक्क्यांनुसार मराठा समाज मागास सिद्ध केला, तरी देखील मराठा समाजाला आरक्षण नाही. कायदा एखाद्या दिवसात पारित करता येतो. आमची जात मागास सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे तुम्हाला वेळ दिला जाणार नाही, असे सरकारला मनोज जरंगे पाटील यांनी ठणकावले.
सकल मराठा समाज इंदापूर तालुका यांच्या वतीने शनिवारी (दि. 21) शहरातील 100 फुटी रोड तहसील कचेरी शेजारील प्रांगणात जरांगे-पाटील यांची महासभा पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.तालुक्यातील मराठा बांधवांनी उत्स्फूर्त संख्येने प्रतिसाद दिला.
जरंगे पाटील म्हणाले की, केवळ या मराठा समाजाचे स्वप्न आरक्षणा वाचून धुळीस मिळाले आहे म्हणूनच उन्हातानात, मराठा समाज एकत्र आला. आता ऊन आणि वारा बघायची गरज नाही; मात्र आपल्या लेकरांना न्याय दिल्याशिवाय मागे हटायचे नाही. हे मराठ्यांनी आता मनात धरले आहे.
मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे म्हणले की समित्या पाहिजेत. कागद पाहिजे, कागदपत्राचा पाठपुरावा पाहिजे, ओबीसीला आरक्षण द्यायचे म्हटले की कुठलेही समितीची गरज नाही. कोणत्याही अहवालाची आवश्यकता नाही. फक्त एका शासन निर्णयावर आरक्षण दिले जाते. मायबाप मराठ्यांनो आलेली संधी घालू नका, असे आवाहन त्यांनी केले.
चार दिवसांत कायदा पारित होणार नाही असे सरकारने सांगितले. जर हा कायदा पारित करायचा असेल तर एक महिन्याचा वेळ द्यावा लागेल. सरकार म्हणते आहे. तुमचे मत असेल तर उद्याच कायदा पारित करतो; परंतु पुढे टिकले नाही तर लोक आम्हाला सोडणार नाहीत. असे प्रश्न उभे राहिल्याने आपणच, ठरवले यांना वेळ दिला पाहिजे की नाही. चार दिवसांचा वेळ दिला का दिला तर ओबीसी प्रवर्गात एखादी जात किंवा समूह, जात मागाससिद्ध असायला हवी असती. तरच ओबीसी प्रवर्गात येता येते, असे त्यांनी नमूद केले.
ओबीसी, मराठा अजितबात वाद नको
माझ्या मराठा गोरगरीब बांधवांना न्याय मिळाला पाहिजे त्यांची वेदना मी मांडत आहे. सगळ्यांनी कशात मराठा समाज बसत असताना का आरक्षण सरकार देत नाही, असा आम्ही सवाल करतो आहे. आमचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही. त्यांचा एकही टक्का कमी होऊ नये. या मताचे आम्ही मराठा आहोत, पण तुम्हाला मंडल कमिशनने आरक्षण जे रीतसर दिलेले आहे. ते तुम्ही घ्यावे उर्वरित आमचे आम्हाला द्यावे, ओबीसी बांधव व मराठा बांधव यांनी अजिबात वाद करायचा नाही, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
आमच्याकडे काय समुद्र आहे का?
एका मंत्र्याला विचारले विदर्भातल्या आमच्या भावाला आरक्षण दिले कशाचे आधारावर, ते म्हणाले त्यांचा व्यवसाय शेती आहे. आमच्याकडे काय समुद्र आहे का ? साहेबांना विचारून येतो; परंतु अजून आला नाही. जर व्यवसायावर आधारित तुम्ही जाती निर्माण केले असल्या तर विदर्भातील बांधवांचा आणि आमचा व्यवसाय एकच आहे. माळी बांधवांचा व्यवसाय शेती आणि मराठा बांधवांचा व्यवसाय शेती मग आम्हाला आरक्षण का नाही, असा सवाल मनोज जरंगे पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.