पुणे – केंद्र शासनाच्या पथारी व्यावसायिकांसाठीच्या “पीएम स्वनिधी योजनेत’ शहरातील अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनाही व्यावसायिक म्हणून दाखवित कर्जासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेकडे शहरात केवळ 22 हजार पथारी व्यावसायिक अधिकृत आहेत, असे असतानाच या योजनेत मात्र केंद्र शासनाने दिलेले उद्दिष्ठ पूर्ण करण्यासाठी पालिकेच्या समाज विकास विभागाने शहरातील 45 हजार पथारी व्यावसायिकांची नोंद केली. यातील 14 हजार व्यावसायिकांना कर्ज वाटपही करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता महापालिकेस उर्वरीत सर्व अनधिकृत व्यावसायिकांची “अधिकृत’ म्हणून नोंद करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, याबाबतची कल्पनाही पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अतिक्रमण विभागास नाही.
महापालिकेकडून शहरात पथारी व्यवासायिक कायद्यांतर्गत पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी केली जाते. यात, महापालिकेने 2015 मध्ये शहरात केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 28 हजार व्यावसायिक रस्त्यावर व्यावसाय करताना आढळले होते. त्यानंतर पालिकेने त्यांची प्रत्यक्षात तपासणी तसेच कागदपत्रांची पाहणी केली असता 22 हजार व्यावसायिकच अधिकृत आढळून आले. महापालिकेने याच व्यावसायिकांना प्रमाणपत्र दिले असून केवळ त्यांनाच शहरात महापालिकेने निश्चित करून दिलेल्या जागेत व्यावसाय करण्याची मुभा आहे.
करोना काळात दोन वर्षे पथारी व्यावसाय बंद होते, त्यामुळे केंद्र शासनाने या व्यावसायिकांसाठी “पीएम स्वनिधी योजने’ची घोषणा केली. त्यात, अधिकृत प्रमाणपत्र असलेल्या व्यावसायिकांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. सुमारे 9 हजार व्यावसायिकांनी हे कर्ज घेतले. त्यानंतर प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या व्यावसायिकांना या योजनेचा दुसरा टप्पा आणण्यात आला. त्यात, 20 हजार रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यात, आधी कर्ज फेडलेले व्यावसायिक आणि अधिकृत व्यावसायिक यांच्या सोबतच महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता अनधिकृतपणे व्यावसाय करणाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला असून आतापर्यंत समाज विकास विभागाने तब्बल 45 हजार व्यावसायिकांची नोंद दाखविली आहे तर 14 हजार जणांना कर्जवाटपही केले आहे.
“अनधिकृत’ही अधिकृत ठरणार…
पुणे महापालिकेकडून पीएम स्वनिधी योजनेत 40 हजार लाभार्थींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ठ देण्यात आले होते. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर रस्त्यावर दिसेल त्या प्रत्येक व्यावसायिकाला या कर्ज योजनेसाठी पात्र समजून त्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता, अनधिकृत व्यावसायिकही ज्या जागेवर व्यावसाय करीत आहेत. तिथेच ते कायमस्वरूपी व्यावसाय करतील, त्यामुळे त्यांचा व्यावसाय आपोआपच अधिकृत होणार असून त्यांना महापालिकेस नोंदणी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. त्यामुळे, दोन विभागात समन्वय नसल्याने ही योजना राबविताना प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.