सातारा -सातारा पालिकेने उत्पन्न वाढवण्याचे विशेष प्रयत्न करण्यापेक्षा पुन्हा एकदा अनुदानावरच आपला गाडा हाकण्याचे धोरण पुढे रेटले आहे. वसुलीचा टक्का घटलेला असताना केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे कोट्यवधीचे आकडे दाखवून सातारकरांना मनोहारी विकासाचे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे, अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
पालिकेच्या प्रशासकीय सभेमध्ये 326 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक लेखापाल आरती नागरे यांनी प्रशासक अभिजित बापट यांच्या उपस्थितीत सादर केले. बजेटमधील तरतुदींचा आढावा घेतला असता यामध्ये दाखवण्यात आलेल्या विकासाच्या भपकेबाज आकडेवारीचा सर्व आधार शासकीय अनुदान आहे. यामध्ये माजी सैनिक कल्याण निधीला एक कोटी, हद्दवाढीच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी 15 कोटी, अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजना नऊ कोटी, दलितेतर योजना 15.26 कोटी, नगरोत्थान योजना सात कोटी,
वैशिष्ट्ययपूर्ण योजना 12 कोटी, कास धरण प्रकल्प 25 कोटी या सर्व अनुदानाच्या प्राप्तीनंतरच या पायाभूत सुविधा गती घेणार आहेत. चतुर्थ वार्षिक पाहणी तब्बल साडेतीन वर्ष रखडल्याने हद्दवाढीतल्या 30 हजार मिळकती पाहणीपत्रकावर येताना बराच उशीर झाला. तसेच वसुलीचा टक्का अजिबातच न वाढल्याने त्याचाही फटका स्वउत्पन्नाला बसला आहे. घरपट्टी वसुली किमान साठ कोटी रुपये अपेक्षित असताना बजेटमध्ये मात्र उत्पन्नांची आकडेवारी 14 कोटी रुपयांची दाखवण्यात आली आहे.
गोषवारा पत्रकाची परंपरा या वेळीसुद्धा खंडित करण्यात आली आहे. खुल्या जागांचे लिलाव, व्यापारी गाळ्यांचे लिलाव, सार्वजनिक फलकांचे भाडे, जाहिरातींचे शुल्क, तसेच पे अँड पार्कसारख्या सुविधा, शाहू कलामंदिर भाडे, मंडईचे भाडे या सर्व तरतुदी पुन्हा दहा लाखांच्या आसपास ठेवल्याने पालिकेला स्वउत्पन्न वाढवण्याची मानसिकता नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
शहरात सहा मंडई असताना त्याचे भाडे तिजोरीत किती जमा होते आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून किती महसूल गोळा होतो याचा हिशोब आजपर्यंत कोणालाही जुळला नाही. हद्दवाढीतील भागांमध्ये प्रस्तावित मंडईंचे विकसनाकरता भूसंपादन असे बरेच काही करावे लागणार आहे याबाबत तसेच.व्यापारी गाळ्यांचे लिलाव का घेतले जात नाहीत याचाही खुलासा अंदाजपत्रकातून झालेला नाही. करंजे एमआयडीसीतील स्वमालकीच्या जागा पालिकेने अद्यापही ताब्यात घेऊन त्यांचे लिलाव काढलेले नाहीत. त्याच्या भाडेवाढीचा अंदाजपत्रकात प्रतिबिंबित झालेला नाही. 1.5 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यालाही पाच कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
कमी मुदतीत छोटे प्रकल्प राबवावेत
आस्थापना खर्च सुद्धा 22 टक्क्यांपुढे गेल्याने अनुदाने आणि वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांतर्गत येणारा निधी यावरच पालिकेच्या कारभाराचा डोलारा आहे ही आकडेवारी म्हणजे पुन्हा एकदा सातारकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना शहरप्रमुख बाळासाहेब शिंदे यांनी दिली. या बजेटविषयी विश्व हिंदू परिषदेचे संघटक जितेंद्र वाडकर यांनी नापसंती व्यक्त करत पालिकेने स्वतःचा महसूल वाढवला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. विकास कामांच्या तरतुदी कोट्यवधी रुपयांचा असतात. मात्र, प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी पाच ते दहा वर्ष जातात त्यामुळे त्याची फळे आपल्याला कमीच मिळतात. त्यामुळे पालिकेने छोटे प्रकल्प कमी मुदतीत राबवावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष संतोष शेंडे यांनी केली.