मार्चपर्यंत टंचाईवर 23 कोटी खर्च ; यंदा टंचाई उपाययोजनांवर शंभर कोटी पुढे खर्च
नगर: पंचायत समितीमधील टंचाई कक्षातील लिपिकबरोबरच आता पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅंकरच्या जीपीएस प्रणालीवर गटविकास अधिकारी व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंत्यांचे देखील आता लक्ष राहणार आहे. गटविकास अधिकारी व उपअभियंत्यांना जीपीएस प्रणालीसाठी स्वतंत्र लॉगिंग आयडी देण्यात आला असून त्यांनी या आयडीच्या माध्यमातून टॅंकरचे अंतर पाहून बिल काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्थात जिल्ह्यात ऑक्टोबरपासून टॅंकर चालू झाले असतांना आता टंचाईच्या शेवटी मे महिन्यात जीपीएस प्रणालीवर गटविकास व उपअभियंत्यांना लक्ष देण्यास सांगण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अन्वर तडवी यांच्या उपस्थितीत गटविकास अधिकारी, उपअभियंता, टॅंकरचा पुरवठा करणारे ठेकेदार यांची एकत्रित नुकतीच बैठक झाली.
अर्थात टॅंकरने पाणीपुरवठा केल्यानंतर बिले काढतांना तसेच ती टॅंकरच्या ठेकेदारांना अदा करतांना अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. त्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी जीपीएस प्रणालीवर पंचायत समितीमधील टंचाई कक्ष लिपिकाचे लक्ष असते. तो टॅंकरचे अंतर निश्चित करतो. अर्थात जीपीएस प्रणालीचा लॉगिंग आयडी हा या लिपिकासह टॅंकर पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराकडे देखील असतो. ठेकेदार या प्रणालीमध्ये आपल्या सोईनुसार बदल करू शकतो. तसेच त्याला लिपिक देखील त्यासाठी सहकार्य करू शकतो. परंतू आता गटविकास अधिकारी व उपअभियंता हे दोघे जबाबदार अधिकारी या प्रणालीवर लक्ष ठेवून राहणार असल्याने बदल करण्याची शक्यता दुरापास्त होईल. त्यामुळे या दोन अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
शंभर टक्के उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय टॅंकरचे बिल अदा न करण्याचे आदेश आहे. परंतू हे करतांना अनेक अडचणी येत आहे. त्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. पाण्याचा उद्भव कोरडा पडल्यानंतर नव्या उद्भवावरून टॅंकर भरण्यात येतात. परंतू जीपीएस प्रणालीवर जुनाच उद्भवाच्या अंतराची नोंद होते. त्यामुळे टॅंकर ठेकेदाराकडून नव्या उद्भवाचा उल्लेख बिलामध्ये असतो. परंतू जीपीएस प्रणाली जुन्या उद्भवाचे अंतर दाखविले.त्यामुळे ठेकेदाराच्या बिल देतांना अडचण निर्माण झाली. यात आता बदल करण्यात आला असून जीपीएस प्रणालीमध्ये तातडीने नव्या उद्भवाचा समावेश करण्याचे सांगण्यात आले आहे. ठेकेदारांना 80 टक्के बिल अदा करून 20 टक्के बिल लेखापरिक्षण झाल्यानंतर देण्याचे ठरले. त्याबरोबर लेखापरिक्षण करण्यासाठी खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मार्चअखेरपर्यंत 22 कोटी 98 लाख रुपये टंचाईच्या उपाययोजनांवर खर्च झाले असून 64 कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यापैकी 22.98 निधी उपलब्ध झाला होता. त्यात 8 कोटी 52 लाख रुपये मागील शिल्लक असून 14 कोटी 46 लाख रूपये शासनाकडून उपलब्ध झाले आहेत. ऑक्टोबर ते जून असा 68 कोटींचा टंचाईकृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतू हा आराखडा जुन्याच दरांनी असल्याने पुन्हा नव्या दरानुसार नुकताच 93 कोटींचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्याच्या उपाययोजनांची वाढत गरज लक्षात घेता यंदा टंचाईवर शंभर कोटींच्या पुढे खर्च होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
35 नव्याने उद्भव घेण्यात येणार
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता टंचाईच्या कामांसाठी शिथिल करण्यात आल्याने नव्याने उद्भव घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या मे अखेरपर्यंत जिल्ह्यात नव्याने 35 उद्भव घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे 20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्याने घेण्यात येणाऱ्या उद्भवांना पाणी लागले तर 35 गावांचे 35 टॅंकर कमी होण्याची शक्यता आहे.