नवी दिल्ली – मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेसच्या आमदारांना भाजपकडून बळजबरीने ताब्यात ठेवण्यात आली असल्याची तक्रार असलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीस नकार दिला. एक आमदार मनोज तिवारी यांच्या बंधूंने ही याचिका दाखल केली होती. मात्र न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
मध्यप्रदेशात गेल्या 18 महिन्यांपासून अत्यंत स्थिर कामकाज सुरू होते. विधानसभेच्या निवडणूकीत 114 आमदार निवडून देऊन जनतेने कॉंग्रेस पक्षावर विश्वास दर्शवला होता. कॉंग्रेस पक्षाने सभागृहामध्ये विश्वास प्रस्तावही जिंकला होता. मात्र भाजपने दबाव आणून लोकशाही मूल्ये नष्ट केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
भाजपने कॉंग्रेसच्या आमदारांना बळजबरीने ताब्यात ठेवले असून राज्यातील कॉंग्रेस सरकार पाडण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा दावा कॉंग्रेस नेते दिग्विजय सिंह आणि अन्य नेत्यांनी केला.