पुणे -जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विभागीय गुंतवणूक परिषदेत महावितरणच्या प्रस्तावित दरवाढीला विरोध करत उद्योगवाढीस पूरक अनेक मागण्या तसेच पूरक सूचनाही केल्या.
राज्याचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्या अध्यक्षतेखाली यशदा येथे विभागीय गुंतवणूक परिषद पार पडली. या परिषदेला उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रकाश रैंदाळकर, दीपक सिंगला, मैत्रीचे प्रकाश अहिहराव, औद्योगिक संघटनेचे इंडस्ट्री फेडरेशनचे अध्यक्ष गोविंद पानसरे, बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्सचे दिलीप कुंभार, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे सचिव जयंत कड, संचालक प्रमोद राणे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सुधेंन्दू कोपर्देकर आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे प्रतिनिधी जयंत कड आणि प्रमोद राणे यांनी वीज दरवाढीचा विचारही न करता उलट दर कमी करण्याची, महावितरणच्या औद्योगिक परिसरातील पायाभूत यंत्रणेचे नूतनीकरण करण्याची तसेच औद्योगिक परिसरात एमआयडीसी सुविधांवर खर्च वाढवावा, अशी मागणी केली. यावेळी गोविंद पानसरे यांनी
पुणे विभागातील गुंतवणुक वाढीकरिता उद्योगाभिमुख बनवण्यासाठी अनेक सूचना केल्या. त्यामध्ये शासनाचे विविध खात्यामध्ये समन्वय घडवून आणणे, लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी, कार्गो विमानतळ उभारणी, लघु उद्योगांच्या गुंतवणुकीमध्ये वाढ करणे, एक खिडकी योजना राबविणे, लघु उद्योगांसाठी सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्याची मागणी केली.
गुजरात पॅटर्न राबवा…
राज्यातील वीजदरवाढीला सर्वच उद्योग संघटना प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला. प्रस्तावित वीजदरवाढ रद्द करून गोवा, गुजरात राज्यांच्या धर्तीवर वीजेचे वाजवी दर लागू करण्याची आग्रही मागणी सर्व औद्योगिक संघटनांनी
एक मुखाने केली.
मागण्यांबाबत आयुक्त सकारात्मक
या परिषदेत विकास आयुक्त दिपकसिंग कुशवाह यांनी उद्योग प्रतिनिधींच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. या मागण्याचा नवीन येणाऱ्या औद्योगिक धोरणामध्ये निश्चितच सहानभुती पूर्वक विचार केला जाईल. तसेच वीज दरवाढीबाबत राज्य सरकारकडून महावितरणला अशा प्रकारची सूचना गांभीर्याने केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. याशिवाय नविन औद्योगिक धोरणाची व त्यामध्ये अंतर्गभूत मैत्री एक खिडकी योजना, परवान्यांची संख्या कमी करणे. सामाईक सुविधा केंद्र, शिक्षण व औद्योगिक क्षेत्राचे लिंक करून कौशल्य विकास केंद्रांची वाढ, शेतकऱ्यांना बीज भांडवलीचा लाभ देणे, वगेरे योजना प्रस्तावित आहेत अशी माहिती यावेळी दिले.