पुणे -गेल्या दोन वर्षांपासून साखर उद्योगात आलेली मरगळ, यंदा ऊस क्षेत्रात झालेली वाढ, निर्यात धोरणातील असमतोलपणा आदी कारणांमुळे कारखानदारी धोक्यात आली आहे. मात्र, यावर्षी साखर उद्योगात निर्यातीसाठी पोषक वातावरण असताना केंद्र सरकारकडून साखर निर्यात अनुदान नाकारल्याने कारखानदारीबरोबर ऊस उत्पादकांना फटका बसणार आहे.
आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रती क्विंटल 800 ते 900 रुपये भाव वधारला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान योजनेचा आधार न घेता साखर निर्यात करणे शक्य होणार नाही. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर, राज्य बॅंकेकडून साखरेवरील तारण कर्ज, कर्जावरील व्याजाचा हिशेब केल्यानंतर कारखान्यांना साखर निर्यात फायदेशीर ठरणार आहे.
कारखानदारांची निर्यातीस पोषक वातावरण असताना अनुदान मिळाल्याशिवाय निर्यात करणार नसल्याची मानसिकता आहे. याचा फटका कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची चिन्हे गाळप हंगामाच्या तोंडावर दिसत आहे.
आंतराष्ट्रीय बाजारात सध्या साखरेची टंचाई जाणवत आहे. यंदा ब्राझीलने साखर उत्पादन वाढविल्याने फक्त तेथूनच निर्यात होत आहे. प्रत्येक वर्षी साखरेचे उत्पादन जादा असलेल्या थायलंडमध्ये साखरेचे उत्पादन घटले आहे. याला दुष्काळ कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे बाजारात मागणी आणि पुरवठा यात समतोल साधला नाही.
आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय साखरेला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. निर्यात धोरण जाहीर न केल्याने कारखाने साखर निर्यातीसाठी आशावादी नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत समाधानकारक दर असताना भारतातून निर्यात होऊ शकत नसल्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या पदरात रक्कम पडणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
देशात गेल्या वर्षी 117 लाख, महाराष्ट्रात 60 लाख टन साखर शिल्लक आहे. जागतिक बाजारपेठेत मागणी असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना 2750 ते 2780 रुपये दर मिळू शकणार आहे. यंदाच्या हंगामातील उत्पादित साखरेची निर्यात होऊ शकते. शिल्लक साखरेचा बोजा कमी होणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारचे कुचकामी धोरण ऊस उत्पादकंच्या मुळावर उठले आहे.
केंद्र सरकारकडून धोरणलकवा
केंद्र सरकारकडून शिल्लक साखरेचा साठा आणि निर्यातील धोरणलकवा असल्यामुळे देशातील बाजारपेठेत खरेदीची क्रयशक्ती घटली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत ठोस उपाययोजना केल्यास साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नवीन साखरेला प्रति क्विंटल 2750 रुपये भाव आहे. याचा फायदा कारखान्यांनी घेण्याची गरज आहे.
मात्र, केंद्र सरकारची मानसिकता दिसत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्य बॅंकांचे कर्ज, त्यावरील व्याजाचा हिशेब केल्यास अनुदानाशिवाय निर्यात धोरण कारखानदारीला तारणार आहे. त्यासाठी कारखान्याने निर्यात धोरणात लवचिकता ठेवण्याची मागणी राज्यातील कारखानदारांमधून होत आहे.
राज्याचा ताळेबंद, फायदा, तोटा
राज्यात यंदा 100 लाख टनांपर्यंत साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. कारखाने उत्पादित साखरेवर तारण कर्ज हे राज्य बॅंकेकडून घेत आहेत. साखरेच्या मूल्याकंनानुसार 85 ते 90 टक्के उचल कर्जस्वरूपात दिली जाते. बाजारपेठेतील प्रती क्विंटल 3100 रुपये गृहीत धरल्यास मार्जिन वजा जाता 2700 रुपये कर्ज मिळू शकते. ही साखर वर्षभर राहिल्यास त्यावर सरासरी 300 रुपये व्याज आकारणी होते.
जर हीच साखर निर्यात केल्यास कारखानदारांना फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या देशातंर्गत बाजारपेठेत दिवाळीचा अपवाद वगळता साखरेला मागणी नाही. 3100 रुपये दर असताना काही कारखाने 3 हजार 50 रुपयांपर्यंत विक्री करीत आहेत.