कोलोंबो – श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान मैत्रिपाला सिरीसेना यांच्या श्रीलंका फ्रीडम पार्टी या प्रमुख राजकीय पक्षामध्ये फूट पडली असून निर्मल सिरीपाला दे सिल्वा या मंत्र्यांनी पक्षातील एक गट फोडला आहे. माजी अध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना यांच्या जागेवर आता पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष सिल्वा यांची नियुक्ती झाल्याचे या गटाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे या दोन गटांपैकी खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्यासाठी कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली आहे.
श्रीलंका फ्रीडम पार्टी हा देशातील सर्वात मोठा आणि नावाजलेला राजकीय पक्ष आहे. अनेक वर्षांपासून या पक्षाची सत्ता श्रीलंकेत राहिली आहे. पक्षाच्या रचनेमध्ये आज मोठे महत्वाचे फेरबदल करण्यात आले. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीने कार्यकारी अध्यक्षांची निवड केली आहे, असे पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक दुमिंदा दिसानायके यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात सिरीसेना यांनी दे सिल्वा आणि केंद्रीय मंत्री असलेल्या अन्य दोघांना पक्षाच्या पदांवरून हटवले होते. दे सिल्वा आणि अन्य दोघांनी आपल्या निलंबनाला कोर्टाकडून स्थगिती मिळवली आहे. त्यानंतर सिरीसेना यांनाच पक्षनेते पदावरून हटवण्यात आले होते.
सिरीसेना यांच्यावर निर्बंध घातले गेल्यानंतर फुटिर गटाने पक्षाच्या मुख्यालयाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. या गटाकडून पक्ष कार्यालयातील फायली पळवल्या जात असल्याचा आरोप सिरीसेना यांच्या गटाने केल्यावर पोलिसांनी पक्षाचे मुख्यालय बंदच करून टाकले.
सोमवारी सकाळी दे सिल्वा यांना पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याची घोषणा माजी अध्यक्षा चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या उपस्थितीतच झाली होती. त्यामुळे आपल्याला पक्षाच्या नेतेपदावरून हटवण्याच्या कारस्थानामागे कुमारतुंगा याच असल्याचा आरोप सिरीसेना यांनी केला आहे. तसेच आज सकाळी झालेली पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक बेकायदेशीर असल्याचे सिरीसेना यांच्या गटाने म्हटले आहे.
श्रीलंकेत २०२२ साली झालेल्या संसदीय निवडणुकीमध्ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टीने संसदेच्या २२५ जागांपैकी १४ जागांवर विजय मिळवला होता. तेंव्हा पक्षाचे नाव सिएरा लिओन पीपल्स पार्टी असे होते. निवडून आलेल्यांपैकी काही जण विक्रमसिंघे यांच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत.
मात्र पक्षादेश न मानल्यामुळे सिरीसेना यांनी दे सिल्वा यांच्यासह तिघांना पक्षातून काढून टाकले. त्यानंतर दे सिल्वा यांनाच कार्यकारी अध्यक्ष केले गेले आणि सिरीसेना पक्ष नेते पदावरून हटवले गेले. श्रीलंकेमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस अद्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. तर संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षाच्या मध्यात होणे अपेक्षित आहे.