– डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक
आज 9 डिसेंबर, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन. त्यानिमित्ताने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार कसा थांबवावा, याबाबत विचारमंथन…
भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱी, लोकप्रतिनिधी व काही उद्योगपती यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि त्यातील रोख रकमेचे आकडे पाहिल्यावर सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारतात. एवढ्या पैशाचे हे लोक करतात तरी काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. लाचखोर मंडळींना असले प्रश्न कधीच पडत नाहीत. उलट त्यांची भूक सतत वाढतच असते. दागदागिने, मोटारगाड्या, जमीन-जुमला अशा मालमत्तेमध्ये लाचखोर सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आपला पैसा गुंतवत असतात.
आपल्याला हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी लाखो रुपये मलिदा म्हणून चारले जातात. मग हा मलिदा सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल केला जातो, हे उघड गुपित आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून लाचखोर अधिकार्यांना सापळ्यात पकडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दररोजचे वर्तमानपत्र उघडले की, एखादा तरी शासकीय अधिकारी वा कर्मचारी अँटीकरप्शनच्या जाळ्यात अडकलेला वाचायला मिळतो, असे असले तरी लाचखोरांची संख्या मात्र कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे.
याचाच अर्थ लाचखोरांना कुणाचाच धाक उरलेला दिसत नाही. पकडले गेलो तरी आपल्यावरचे आरोप न्यायालयात सिद्ध होणार नाहीत, याची या अधिकार्यांना खात्री असते. आपल्यावरचे आरोप कसे टिकणार नाहीत, यासाठी आपल्या विरुद्धच्या खटल्यात आरोपपत्रात जाणूनबुजून त्रुटी ठेवण्यासाठी वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची लाचखोर अधिकार्यांची तयारी असते.
यामुळे लाच घेताना पकडले जाऊनही या आरोपाबद्दल शिक्षा झालेल्या अधिकार्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे.अशीच अवस्था सामान्य जनतेच्या मतांवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हाही सरकारी विभागच आहे. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी मंडळींना कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने गळाला लावले जाते, असे सरकारी अधिकारी सर्रास सांगतात.
आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे या अधिकारी लोकांचा सरकारी सेवेत परतण्याचा मार्ग मोकळा होतो. हे अधिकारी उजळ माथ्याने वावरू लागतात. आपला समाजही असा उफराटा आहे की, येथे जातीबाहेर लग्न केलेल्या तरुण-तरुणीला, बलात्कार झालेल्या तरुणीला, समाजातून बहिष्कृत केले जाते. मात्र, लाच घेताना पकडलेल्या व्यक्तींना अशा कोणत्याच प्रकारच्या शिक्षेचा सामना करावा लागत नाही. लाच घेतली म्हणजे फार मोठे पाप केले नाही, अशी समाजातील बहुसंख्यांची मानसिकता असल्याचे दिसते. लाच घेणे आणि लाच देऊन आपले काम करून घेणे आता सर्वमान्य झाल्यासारखे दिसते. यामुळे लाच घेणारे निर्ढावत चालले आहेत. पैशाच्या जोरावर आपण कोणालाही विकत घेऊ शकतो, अशा गुर्मीत ही लाचखोर मंडळी वावरत असतात.
लाचखोरांशी कोणत्याच प्रकारचे संबंध ठेवू नये, अशा प्रकारचा फतवा एखाद्या जात पंचायतीने काढल्याचे कधीच ऐकिवात आलेले नाही. याचाच अर्थ भारतीयांना लाच घेणे, हा फारसा गंभीर गुन्हा वाटत नाही. समाजाची ही मानसिकता बदलल्याखेरीज लाचखोरांची संख्या घटणार नाही. लाचखोरांना समाजाच्या कडकडीत बहिष्काराला सामोरे जावे लागेल त्यावेळी त्याला आपल्या गुन्ह्याच्या गंभीरतेची जाणीव होईल. अन्यथा उडदामाजी काळे गोरे, निवडणार्याने काय निवडावे अशी परिस्थिती निर्माण होईल. नव्हे झाली आहेच. आज लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधी यांना समाजमान्यता आहे, असे चित्र आहे. एखादा शासकीय, निमशासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेल्यावर त्याच्या बाबतीत चार दिवस कुजबूज होते. नंतर लोकसुद्धा ही घटना विसरून जातात आणि त्या अधिकार्याचे आयुष्य निर्धोकपणे पुढे सुरू राहते. एकही सरकारी खाते असे नाही, की जेथे एक दमडीही न घेता नागरिकांचे काम नीट केले जाते.
शिपायापासून वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत लाच घेणार्यांची एक जबरदस्त साखळी असते. ही साखळी भेदून सामान्य माणसाला आपल्या अडकलेल्या फाइलवर किंवा कागदपत्रांवर संबंधित अधिकार्यांचा सही शिक्का मिळवताच येत नाही. सरकारी खात्यांमध्ये सामान्य माणसाची अनेक पद्धतीने अडवणूक केली जाते. राज्यकर्ते मंडळींना तसेच लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराबद्दल नेहमीच शिव्याशाप दिले जातात. मात्र, मंत्री, आमदार, खासदारांबरोबरच सरकारी अधिकारीही वाढत्या भ्रष्टाचाराला तेवढेच जबाबदार आहेत. मुंबईत सरकारी जमिनी गृहनिर्माण संस्थेसाठी मिळवून त्यात फ्लॅट लाटण्याचा उद्योग वरिष्ठ पदावरील सरकारी अधिकारी कसे करतात, हे मध्यंतरी एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेतून दिसले होते. अशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यावसायिक कारणांसाठी गाळे बांधायचे आणि त्यातूनच इमारती उभारण्याचा खर्च वसूल करायचा. या पद्धतीने उच्च पदावरच्या अनेक अधिकार्यांनी मुंबईत आलिशान सदनिका मिळविल्या. याचबरोबर त्यांच्या नावावर मुंबईत अथवा महाराष्ट्रात स्व-मालकीचे घर नाही, असे खोटे प्रतिज्ञापत्रक सादर करून मुख्यमंत्री कोट्यातून मुंबई-पुण्यात घरे लाटणार्या सरकारी अधिकार्यांची संख्या कमी नाही.
राज्यकर्त्यांनाही असे अधिकारी आपल्या अडचणीच्या काळात उपयुक्त ठरत असतात. त्यामुळे दोघेही एकमेकांना सांभाळून घेत असतात. हे साटेलोटे प्रचंड भ्रष्टाचाराचे उघड गुपित आहे. भ्रष्टाचारमुक्त राज्य देण्याच्या घोषणा सर्वच पक्ष करतात. मात्र, सरकारी अधिकार्यांची मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत सरकारमधील भ्रष्टाचार हा सुरूच राहणार आहे. लोकपालमुळे भ्रष्ट सरकारी अधिकार्यांची काही काळ घाबरगुंडी उडाली होती. मात्र या कायद्यातील पळवाटांमुळे असे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी सुटतात. माहिती अधिकार कायदाही आता असा भ्रष्टाचार थोपवू शकत नाही. त्यामुळे माहितीचा अधिकार कायद्याचाही फारसा उपयोग होत नाही, असे अलीकडच्या काही प्रकरणांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारी आणि प्रशासकीय संस्थांमधील भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी जालीम उपाय आवश्यक आहे. याविषयी तज्ज्ञांनी विचारमंथन करणे अगत्याचे आहे.