– सूर्यकांत पाठक
एमआरपीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही प्रणाली आपल्याकडे नाही. अनेक देशांत मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वांच्या आधारे किंमत निश्चित केली जाते. उत्पादक हा जादा माल विक्री करण्याची रणनीती आखू शकेल आणि त्यानुसार किंमत ठेवेल.
कमाल किरकोळ मूल्य अर्थात “एमआरपी’वरून सध्या देशात संभ्रमाचे वातावरण आहे. कायद्यानुसार कोणत्याही सीलबंद वस्तूंवर एमआरपी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, देशातील एकच पॅक्ड वस्तू वेगवेगळ्या किमतीवर विकली जात आहे. “एमआरपी’च्या विचित्र जाळ्यात ग्राहकराजा अडकला असून सरकारकडे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. “एक कर, एक देश’ या नावावर देशात जीएसटी लागू केला खरा, मात्र एमआरपीवरून अजूनही गोंधळाचे वातावरण आहे.
भारतात एमआरपीची संकल्पना 1990 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आली. त्यावेळी त्याचा उद्देश ग्राहकांचे हित पाहणे आणि रिटेलमधील चोरी रोखण्याचा होता. आज 33 वर्षांनंतरही एमआरपीवरून कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. ही गोष्ट संपूर्णपणे उत्पादक आणि विक्रेत्यावर सोडली आहे. अर्थात, भारतीय ग्राहक वस्तू अधिनियम 2006 नुसार कमाल किरकोळ मूल्य हे एक असे मूल्य आहे की त्यावर एखादे उत्पादन किरकोळ बाजारात विक्री करता येते. पॅक्ड वस्तूंवर एमआरपी लिहिणे बंधनकारक आहे. पण बाजारात कायद्याच्या उलट चित्र पाहावयास मिळते. एमआरपी असतानाही एकच ब्रॅंडच्या एकाच वस्तूला वेगवेगळ्या किमतीवर विकले जात आहे. लहान दुकानांपासून मॉलपर्यंत वेगवेगळ्या किमतीत एकच उत्पादन विकले जात आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरची वस्तूंची किंमत ही किरकोळ बाजारापेक्षा वेगळी असते. याच जाळ्यात ग्राहक सापडला आहे. वास्तविक सरकारने कमाल किरकोळ मूल्य अधिनियम 2014 देखील मंजूर केला. याप्रमाणे कोणताही विक्रेता हा कोणतीही वस्तू त्याच्यावर लिहिलेल्या मूल्यांपेक्षा जादा किमतीने विकू शकत नाही. ग्राहक मात्र एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत वस्तू देण्यासाठी दुकानदारांशी वाटाघाटी करताना दिसतात.
उदाहरण पाहावयाचे झाल्यास मोहरीच्या एक लीटरची बाटली 200 रुपयांच्या एमआरपीने विकली जाते. मात्र, हेच तेल बाजारात 140-150 रुपयांत विकले जाते. मॉलमध्ये तर यापेक्षा कमी किमतीत मिळते. अशीच स्थिती अन्य वस्तूंच्या बाबतीत देखील पाहावयास मिळते. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमती तर दुकानागणिक वेगळ्या असतात. अर्थात, सरकारने औषधांची मूल्य निश्चिती ही आपल्या हातात ठेवली आहे. त्यातही गोंधळ दिसून येतो. एका औषधावर शंभर रुपये किंमत असते तेव्हा ती दहा रुपयांत देखील मिळते. काही औषधांवर दहा ते साठ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. त्याचवेळी काही दुकानदार ग्राहकाकंडून एमआरपीनुसारच किंमत वसूल करताना दिसतात.
किमतीत एवढा फरक असेल तर एमआरपीची गरज काय, असाही विचार सामान्यांच्या मनात येतो. एमआरपीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही प्रणाली आपल्याकडे नाही. एवढेच नाही तर एमआरपीपेक्षा अधिक किमतीत वस्तू विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी ऐकावयास मिळतात. यावरूनही गोंधळ आहे. न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठावण्यात आले. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले, की हॉटेल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टॉरंट यासारख्या ठिकाणी मालकाकडून एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत वसूल करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. कारण हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या मालकांनी लोकांना बसण्याची जागा दिली आहे. त्यांच्यासाठी अधिक खर्च केला आहे. म्हणूनच बिस्लरीचे पाणी बाहेर पंधरा रुपयाला मिळत असेल तर टॉकीज किंवा हॉटेलमध्ये ते 25 ते 30 रुपयाला विकले जाते. एमआरपीवर सरकारने पुनर्विचार करायला हवा, जेणेकरून पारदर्शक व्यवस्था आकारास येईल. पहिले म्हणजे सरकारने उत्पादनांची वर्गवारी करायला हवी आणि त्यानुसार किंमत निश्चित करावी. जीएसटीप्रमाणेच “एमआरपी’बाबत कायदा तयार करायला हवा.
परदेशातील एमआरपीची व्यवस्था आपल्याकडे लागू करता येणे शक्य आहे. अनेक देशांत मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वांच्या आधारे किंमत निश्चित केली जाते. तसेच स्पर्धा निर्माण करण्याचा देखील मार्ग आहे. यानुसार उत्पादक हा जादा माल विक्री करण्याची रणनीती आखू शकेल अणि त्यानुसार किंमत ठेवेल. उत्पादकांची बाजारावर एकाधिकारशाही नसेल तर अशा व्यवस्थेत ग्राहकांना फायदाच होईल. सरकारने श्रीमंत आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या वस्तूंची दोन श्रेणीत विभागणी करावी. सामान्य जनतेसाठी वस्तूंवर एमआरपी असणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून विक्रेता मनमानीप्रमाणे किंमत आकारणार नाही. म्हणजे एखादा व्यक्ती एक वस्तू शंभर रुपयात घेत असेल तर दुसरा व्यक्ती तीच वस्तू 50 रुपयांत खरेदी करतो. यादृष्टीने एमआरपी आणि सवलत याबाबत कडक नियम करायला हवेत. सरकारने ग्राहकांना या जाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी एमआरपीचे नियम तयार करायला हवेत आणि महागाईपासून देशाच्या जनतेला दिलासा द्यायला हवा.