-आरिफ शेख
चीन गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेवर वर्चस्व वाढवत असला, तरी 2022 चे आर्थिक संकट श्रीलंकेसाठी धडा शिकवणारे होते. आता श्रीलंकेने भारताला आपला सर्वात विश्वासू मित्र म्हटले आहे.
श्रीलंका हा हिंदी महासागरातील भारताचा एक महत्त्वाचा शेजारी देश. श्रीलंकेवर जेव्हा जेव्हा संकटे आली, तेव्हा भारताने शेजारी म्हणून आपले कर्तव्य बजावले आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंका सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना भारताने त्याला उदारपणे मदत केली होती. भारताने श्रीलंकेला वाचविण्यासाठी आर्थिक मदत तर केली; पण तेथील रक्तपात थांबविण्यासाठी राजकीय पातळीवर मदतही केली. श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलैपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. यादरम्यान त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक संकटातून श्रीलंकेला वाचविण्यासाठी केलेल्या मदतीबद्दल भारताचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे मदत केली, ती जगातील इतर कोणत्याही देशाने केली नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा श्रीलंका आर्थिक संकटात सापडला होता, त्या वेळी भारताने श्रीलंकेला वेगवेगळ्या मार्गाने सुमारे चार अब्ज डॉलर्सची मदत दिली होती. “शेजारी प्रथम’ या धोरणांतर्गत भारताने उचललेले हे अतिशय मानवीय आणि संवेदनशील पाऊल आहे. भारताने वेळीच श्रीलंकेला वाचवले नसते, तर आम्हा सर्वांना आणखी एका रक्तपाताला सामोरे जावे लागले असते. एक चांगला शेजारी असण्याची जबाबदारी भारताने किती गांभीर्याने पार पाडली, हे श्रीलंकन संसदेच्या अध्यक्षांच्या विधानावरूनही समजू शकते. एवढेच नाही, तर श्रीलंकेच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाला 12 वर्षे मुदतवाढ देण्याचे भारताने मान्य केले आहे.
श्रीलंकेच्या संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने भारताबाबत ज्या पद्धतीने बोलले त्यावरून असे दिसून येते, की आता श्रीलंकेवरील चीनचा प्रभाव हळूहळू कमी होत चालला आहे, चीनच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यात श्रीलंका देखील उत्सुक आहे. सामरिक दृष्टिकोनातूनही हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेच्या संसदेच्या अध्यक्षांच्या या भूमिकेनंतर, आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकेला मदत करत राहील, असेही भारताकडून सांगण्यात आले आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये, जागतिक नाणेनिधीने कर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी श्रीलंकेला आवश्यक असलेल्या निधीची हमी देणारा भारत हा पहिला देश होता.
भौगोलिकदृष्ट्या, श्रीलंका भारताच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर स्थित आहे. जो पाल्क सामुद्रधुनीने विभक्त आहे. भारतासाठी, श्रीलंका हा हिंद महासागरात सामरिक महत्त्व असलेला एक बेट देश आहे. श्रीलंकेला 1948 मध्ये ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. श्रीलंकेला गेल्या वर्षी सर्वांत मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. परकीय चलनाच्या प्रचंड तुटवड्यामुळे हे संकट जन्माला आले. आर्थिक संकटाने हळूहळू राजकीय संकटाचे रूप धारण केले. 2022 च्या सुरुवातीला, श्रीलंकेतील लोकांना वीज कपात आणि इंधनासारख्या मूलभूत गोष्टींच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला. महागाईने कळस गाठला होता. महागाईचा दर प्रतिवर्षी 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. पुढे आयात करण्यासाठी श्रीलंकेकडे परकीय चलनाचा पुरेसा साठा नव्हता. बस, रेल्वे आणि वैद्यकीय वाहने या अत्यावश्यक सेवांसाठी इंधनाचा तुटवडा होता. इंधनाच्या कमतरतेमुळे पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात प्रचंड वाढ झाली होती. एप्रिल 2022 पर्यंत राजधानी कोलंबोमध्ये निदर्शनांद्वारे लोकांचा राग बाहेर येऊ लागला आणि लवकरच ही निदर्शने देशभर पसरली.
“इंडो पॅसिफिक’ क्षेत्रात चीन आपले वर्चस्व वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्याच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक धोरणाचा परिणाम म्हणजे त्याला श्रीलंकेतही आपले वर्चस्व वाढवायचे होते. चीनने श्रीलंकेला हळूहळू कर्जाच्या जाळ्यात अडकविले. अशाप्रकारे, श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटासाठी अनेक वर्षांचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, सरकारी भ्रष्टाचार तसेच राजकीय घटक कारणीभूत आहेत; परंतु द्विपक्षीय कर्जदार म्हणून चीनची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे. 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेतील चिनी कर्जाचा वाटा फक्त 0.3 टक्के होता; पण 2000 पासून श्रीलंकेच्या कर्जाचा वाटा सातत्याने वाढू लागला. 2016 मध्ये चीनचा वाटा वाढून 16 टक्के झाला. 2022 च्या अखेरीस, श्रीलंकेतील चिनी कर्जाचा साठा 7.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. ही रक्कम श्रीलंकेच्या सार्वजनिक बाह्य कर्जाच्या 19.6 टक्के होती.
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. याचाच फायदा घेत चीनने काही प्रकल्प श्रीलंकेसोबत आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’शी जोडले. प्रथम मूलभूत प्रकल्पांच्या नावावर कर्ज दिले गेले आणि नंतर चीनने कर्ज व्याज भरणा सहाय्य आणि पेमेंट सहाय्य या स्वरूपात कर्ज वाढविले. श्रीलंकेने चीनला कर्जाची पुनर्रचना करण्याची विनंती केली, तेव्हा चीनने ती फेटाळली. चीनने 2014 आणि 2017 मध्ये हे केले होते. 2022 मध्ये, जेव्हा श्रीलंका आर्थिक चक्रात वाईटरित्या अडकला होता, त्या वेळी श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज पुनर्गठन करण्याच्या विनंतीवर कोणतीही सक्रियता दाखविली नाही. भारत नेहमीच “इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात अखंड व्यापाराच्या बाजूने राहिला आहे. दक्षिण आशियाई आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांची आंतरराष्ट्रीय संघटना असलेल्या “बिमस्टेक’ची भूमिका या क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहे. या संघटनेत भारत, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, नेपाळ आणि भूतान यांचा समावेश आहे. “बिमस्टेक’च्या सर्व देशांमध्ये चीन येनकेन प्रकारे आपली भूमिका आणि प्रभाव वाढवण्याच्या मनःस्थितीत असतो. गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून भारत महत्त्वाचा आहे.
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील आर्थिक आणि व्यावसायिक भागीदारी गेल्या दोन दशकांमध्ये मजबूत झाली आहे. भारत हा पारंपरिकपणे श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि श्रीलंका हा “सार्क’ देशांमध्ये भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2021 मध्ये भारत श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार होता. त्याचा द्विपक्षीय व्यापार 5.45 अब्ज डॉलर होता. 2000 मध्ये भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार अमलात आला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढण्यास मोठी मदत झाली. भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करारामुळे श्रीलंकेला 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यातीचा फायदा होतो. एवढेच नाही, तर भारत हा श्रीलंकेतील मोठा गुंतवणूकदार देश आहे. 2005 ते 2019 या काळात भारताकडून श्रीलंकेत थेट विदेशी गुंतवणूक सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर होती. 2010-2019 मध्ये एकूण परकीय गुंतवणुकीत चीनचा वाटा 23.6 टक्के होता, तर भारताचा आकडा 10.4 टक्के होता; पण आता श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार म्हणून भारतापेक्षा चांगला पर्याय श्रीलंकेपुढे असू शकत नाही. श्रीलंकेच्या सेंट्रल बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, भारतातून आतापर्यंत श्रीलंकेत एकूण 2.2 अब्जापेक्षा जास्त थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे.
श्रीलंकेसाठी भारत हा पर्यटनाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही भारत श्रीलंकेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. श्रीलंकेला भेट देणाऱ्या प्रत्येक पाच ते सहा पर्यटकांपैकी एक भारतीय आहे. भविष्यात दोन्ही देशांमधील फेरी सेवेला आणखी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.