नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ईडीला काही गोष्टी सुनावल्या. अशाच रितीने कोणताही विचार न करता बेहिशोबी मालमत्ता विरोधी कायद्याचा वापर केला गेला तर कायद्याचे गांभीर्यच नष्ट होईल. शंभर किंवा हजार रुपयांच्या प्रकरणातहीलोकांना तुरुंगात टाकता येणार नाही. परंतु दोन्ही तपास संस्थांचे वर्तन पाहता न्यायालयाचा सल्ला मनावर घेतील, असे वाटत नाही. चूक करणाऱ्या लोकांविरोधात कारवाई करणे गरजेचे आहे, परंतु त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू असू नये, अशी अपेक्षा आहे.
भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी व्यवहार थांबवण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) संशयित लोकांवर छापे घातले जातात. करचुकवेगिरी किंवा हिशोब नसलेल्या मालमत्तेचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींवर ईडी आणि आयटी विभागाची नेहमीच करडी नजर असते. आर्थिक गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी या दोन्ही तपास संस्थांवर आहे आणि त्यांनी प्रामाणिकपणे भूमिका पार पाडावी, अशीच अपेक्षा असते. परंतु अनेकदा चुकीची व्यक्ती आणि चुकीची वेळ निवडल्यास कारवाईवरच संशय व्यक्त होऊ लागतो. सध्या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांवरील छापेमारीने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे.
प्राप्तीकर विभागाने समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या निकटवर्तीयांवर छापे घातले. या कारवाईवर अखिलेश यादव यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले की, प्राप्तीकर खात्याच्या पाठोपाठ आता ईडीचे अधिकारी देखील छाप्यासाठी येतील. करचुकवेगिरी होत असेल तर संबंधितांवर अगोदर छापे का घातले नाही, असा सवाल अखिलेश यांनी उपस्थित केला. विधानसभा निवडणुकीला दोन महिने राहिलेले असताना छापासत्र सुरू केले आहे. अर्थात अखिलेश यादव यांचा अंगुलीनिर्देश केंद्र सरकारकडे होता. या छाप्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अर्थात प्राप्तीकर विभाग आणि ईडी संस्थेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी संशयितांवर छापे घालण्याची मुभा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून काही निवडक लोकांनाच लक्ष्य केले जात असून त्यांच्याभोवती आवळण्यात येणारा फास पाहता कारवाईवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. ईडी आणि आयटीच्या कारवाईवर विरोधी पक्ष देखील उघडपणे बोलू लागले आहेत. सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. वास्तविक जी मंडळी भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे आणि जे सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसली आहे, त्यांच्याविरोधात मात्र कारवाई होत नाही.
वास्तविक प्राप्तीकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय आदी संस्थांची सरकारच्या इशाऱ्यावर कारवाई करणे ही नवीन बाब नाही. बहुतांश राजकीय पक्षांनी या संस्थांचा वापर आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी केल्याचे दिसून येते. विरोधकांना अद्दल घडवणे किंवा त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून या संस्थांचा उपयोग केला नसेल तर नवलच. परंतु या संस्था कोणत्या कारणांमुळे आपले अधिकार, अस्तित्व हे सरकारकडे गहाण ठेवत आहे, हे उमगत नाही.
सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या संशयित व्यक्तीविरोधात कारवाईचा बडगा का उगारला जात नाही. सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणाऱ्यांविरोधातच छापासत्र का सुरू होते. एखादी निवडणूक जवळ आली की छाप्याचे प्रमाण का वाढते? या सारखे असंख्य प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे या तपास संस्थांनी शोधले तर गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्याची संधी मिळेल.
– किर्ती कदम