पुणे, दि. 30 -मुसळधार पाऊस, त्यातच वीजेची बत्ती गुल झाल्याचा परिणाम शुक्रवारी तासभर शिवाजीनगर न्यायालयाच्या कामकाजावर झाला. संगणकांना बॅकअप नसल्यामुळे, त्यातच त्या संगणकामध्ये महत्त्वपूर्ण पुरावे असल्यामुळे कामकाज थांबविण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता.
शुक्रवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास न्यायालयातील वीज गेली. पहिला फटका म्हणजे लिफ्ट बंद झाली. लिफ्टमध्ये कोणी अडकून, दुर्घटना घडली असती तरी काय झाले असते तर…? याची कल्पनाच केलेली बरी. सर्वत्र अंधार पसरला होता. सीसीटीव्ही आहेत. मात्र, अंधारात दिसणार तर कसे? या परिस्थितीत पोलीस आरोपीला पकडून उभे होते. सरकारी वकील त्यांच्या कक्षात मोबाइल बॅटरीच्या प्रकाशातून काम करत होते. आजारी, वृद्ध नागरिक मोठ्या कसरतीने तीन मजले चढून उतरताना दिसले. “तुम्ही थांबला का नाही’ असे विचारले असता ते म्हणाले, “वीज नाहीच आली तर…’ हा प्रश्न निरूत्तर करणारा होता. सरकारी, निमसरकारी इतर ऑफिसमध्ये वीज बॅकअपची व्यवस्था आहे. मात्र, न्यायालयातच का नाही? हा प्रश्न गंभीर आहे.
न्यायदेवताच अंधारात
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेली. त्याचा महोत्सव सर्वत्र सुरू आहे. तरीही नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयात अद्याप पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे. आता तरी जनरेटर अथवा इतर माध्यमांतून न्यायालयाला बॅकअप म्हणून वीज मिळणार का, हा प्रश्न निर्माण झाल आहे.
ब्रिटीश काळात न्यायालयाची इमारत दोन मजली होती. मात्र, आता नवीन बिल्डिंग बांधण्यात आली. तेथे तीन लिफ्ट आहेत. वीज जाताच लिफ्ट बंद झाल्या. त्याला बॅकअपची सोय नाही. खोलींमध्ये अंधार पसरला होता. सीसीटीव्ही असूनही, अशा वेळी त्यांचा उपयोग नाही. पक्षकारांच्या हितासाठी तरी प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. न्यायालयात वीज बॅकअपची व्यवस्था करावी.
– ऍड. मिलिंद पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन