प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 28 –“सरोगसी’ आणि “स्पर्म बॅंके’सह आता चार वेगवेगळ्या सेंटर्सना स्वतंत्र परवाना मिळणार असून, केंद्राने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार हे परवाने मिळणार आहेत. पूर्वी “पीसीपीएनडीटी’ ऍक्टच्या अंतर्गत हे परवाने दिले जात असत.
“एआरटी’ (आर्टिफिशिअल रीप्रॉडक्टीव्ह टेक्निक) हा ऍक्ट सन 2021 मध्ये आला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे अध्यादेश त्यावेळी निघाले नव्हते. ते आता निघाले आहे. त्यानुसार आता अंमलबजावणीचे नियोजन महापालिकेकडून केले जाणार आहे. ते नियोजन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केले आहे.
या अंतर्गत चार परवान्यांचा समावेश आहे. या चारही प्रकारांमध्ये परवानगीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज भरायचा आहे. त्यातील एक म्हणजे स्पर्म बॅंक, दुसरी “आययुआय वन’, तिसरी “आययुआय टू’ आणि चौथी सरोगसी असे प्रकार आहेत. त्यामधील तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारासाठी नर्सिंग होमची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्याचा परवाना शुल्क प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर स्पर्म बॅंक आणि “आययुआय वन’ हे क्लिनिकली होत असल्याने त्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये नोंदणी शुल्क असणार आहे. सरोगसीसाठी तीन वर्षे, तर अन्यसाठी पाच वर्षांसाठी ही परवानगी असेल. सध्या 110 सेंटर “पीसीपीएनडीटी’च्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्यात स्पर्म बॅंकेची संख्या जास्त नाही. सरोगसीचेही तीन चार सेंटर आहेत. अन्य सगळे आययुआय आणि आयव्हीएफ सेंटर आहेत. ज्या सेंटरनी “पीसीपीएनडीटी’ ऍक्टनुसार नोंदणी किंवा नूतनीकरण केले आहे, त्यांना या नव्या ऍक्टनुसार पुन्हा नव्याने, नवे शुल्क भरून नोंदणी करावी लागणार आहे.
या चार प्रमाणपत्रांचा रंग आता वेगळा ठरवण्यात येणार असून, ते प्रमाणपत्र प्रत्येक सेंटरमध्ये लावावे लागणार आहे. ही स्वतंत्र नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित सेंटरची “पीसीपीएनडीटी’अंतर्गत पूर्वी झालेली नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.
सल्लागार समितीची बैठक तीन ऑगस्टला बोलावण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने कोणती तयारी केली आहे, ते या समितीपुढे मांडली जाणार आहे. या समितीच्या सूचनांचा समावेश करून याची अंमलबजावणी त्वरित करून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
-डॉ. कल्पना बळीवंत,
सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका