सातारा -सातारा पालिकेच्या 458 कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी 17 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासन व कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर 77 लाख 38 हजार रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
दरम्यान, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने सानुग्रह अनुदानाच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. या प्रस्तावाला कार्योत्तर मंजुरी दिली जाणार आहे. सातारा पालिकेतील दोन कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आठवडाभरापूर्वी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांची भेट घेऊन 15 ते 20 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी 15 हजार रुपयांपेक्षा जादा सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, असे लेखी उत्तर दिले होते. त्यांनी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना विचारात न घेताच परस्पर आश्वासन दिल्याने या प्रकरणी गहजब झाला होता; परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात विश्वामित्री पवित्रा घेतला होता.
अखेर पालिका कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याच्या निर्णयाला अखेर मंगळवारी मुहूर्त सापडला. नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस पालिका कर्मचारी संघाचे मार्गदर्शक व ज्येष्ठ विधीज्ञ डी. व्ही. पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे, मुख्याधिकारी अभिजित बापट, कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व पालिकेचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
गतवर्षी दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. त्यापेक्षा जास्त अनुदान यंदा मिळावे, अशी कर्मचारी संघटनेची मागणी होती. करोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी शहराची व्यवस्था सांभाळत उत्कृष्ट काम केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक अनुदान देण्याची मागणी ऍड. पाटील यांनी केली. चर्चेदरम्यान सुवर्णमध्य काढून प्रत्येकी 17 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. खा. उदयनराजे भोसले यांनीही यंदा 17 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान पालिका कर्मचाऱ्यांना देण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला केली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने तसा निर्णय घेतला.
त्याबद्दल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खा. उदयनराजे यांना धन्यवाद दिले. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी होऊनसुद्धा या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांकडून लेखी आदेश वित्त व लेखा विभागाला बुधवारी मिळाला नव्हता. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर 77 लाख 38 हजार रुपयांचा बोजा पडणार आहे. करोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीतही वित्त विभागाने काटकसर करून सानुग्रह अनुदानासाठी 80 लाख रुपयांची तरतूद आधीच करून ठेवली होती. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात प्रशासनाला अडचण आली नाही.