Sanjay Raut : पुढच्या वर्षात येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीने राजकीय वातावरण तापल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी पुढील वर्षाविषयी बोलताना मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या धोरणांवर संजय राऊतांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. तसेच, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
संजय राऊतांनी सामनातील रोखठोक या सदरात,“२०२३ हे वर्ष फार वेगाने संपले आणि गतवर्षाने काही चांगले पेरून न ठेवल्यामुळे २०२४ हे वर्ष अधिक अशांततेचे आणि देशाला व जगाला अधिक दुरवस्थेकडे नेईल असे दिसते. राजकारण्यांवरील उरलासुरला विश्वासही २०२३ साली नष्ट झाला हे मान्य केले तर देशातील संसद, न्यायालये, वृत्तपत्रे यांवर विश्वास ठेवावा अशी स्थिती राहिली आहे काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पुढे या सदरात “२०२३ ने भारत देशाची जितकी बेअब्रू झाली तशी ती कधीच झाली नसेल. भारताच्या आालिम्पिक विजेत्या महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणाविरुद्ध दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलनास बसल्या तेव्हा मोदी-शहांच्या पोलिसांनी जबरदस्तीने त्यांना आंदोलन मागे घ्यायला लावले. भारतीय कुस्ती संघाच्या निवडणुकीत शोषणकर्त्या भाजप नेत्यांचेच ‘चेले’ पुन्हा निवडून आले व सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. तेव्हा भारतीय महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कुस्ती त्यागण्याचा निर्णय जाहीर केला. अनेक कुस्तीपटूंनी पंतप्रधान मोदींच्या दारात जाऊन पद्मश्री, राष्ट्रीय खेलरत्न यांसारखे पुरस्कार परत केले. असे याआधी कधीच घडले नव्हते”, अशी टीका राऊतांनी केली.
तसेच “लोकशाहीचे पूर्ण वस्त्रहरण झालेले मावळत्या वर्षाने पाहिले व देशाच्या संस्कृतीचे वस्त्रहरण भाजपचे आधुनिक धृतराष्ट्र उघड्या डोळ्याने पाहत राहिले. या सगळ्यावर उतारा म्हणून राममंदिराचा उद्घाटन सोहळा भव्य स्वरूपात करून लोकांना गुंग केले”, असेही त्यांनी लेखात म्हटले आहे.
त्यासोबतच “भारतावरील कर्जाचा बोजा २०५ लाख कोटींवर गेला व हा आकडा चिंताजनक असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला. ६१ हजार ०५० कोटी डॉलर इतके विदेशी कर्ज आज देशावर आहे. इतके कर्ज कशाला? तो सर्व पैसा कोणावर उधळला? हे जनतेला समजायलाच हवे”, असे राऊतांनी नमूद केले आहे.
पुढे “पंतप्रधान मोदी इतरत्र जातात. भाषणे देतात. पण आपले पंतप्रधान संसदेत फिरकत नाहीत. विशेष काही घडलं की लोकसभेत धावत येणाऱ्या नेहरू-शास्त्रींचा जमाना केव्हाच मागे पडला आणि लोकसभेत हजर न राहण्याची परंपरा निर्माण करणाऱ्या मोदी-शहा यांचे अध्वर्यू सत्तेवर आहेत हे आपण विसरलो आहोत. ‘मोदी म्हणजे अदानी’ हे नवे समीकरण २०२३ वर्षात पक्के झाले. देशातील अर्थकारण एका उद्योगपतीच्या हाती आहे. तो बोट दाखवील ते जंगल, ती जमीन, तो प्रकल्प त्याला मिळतो. पूर्वी देश सर्व मिळून लुटत होते. २०२३ सालात तो एकाच उद्योगपतीने लुटताना आपण पाहिले. पण न्यायालयात जाऊनही उपयोग नाही. चंद्रचूड यांच्या काळात बरे घडेल असे सुरुवातीला वाटले, पण शेवटी न्यायव्यवस्थेत सगळ्यांचेच पाय मातीचे”, अशा शब्दांत संजय राऊतांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.