चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना नजरकैदेत ठेवले असून, बीजिंगमध्ये लष्कराची कुमक वाढली आहे, चीनमध्ये शेकडो देशांतर्गत विमानउड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत अशा प्रकारच्या बातम्यांनी अलीकडेच जगभरात खळबळ उडवून दिली. एससीओ परिषदेतून परतल्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची माहिती सोशल मीडियातून जगभर पसरली. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर यावर चर्चा होऊनही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अथवा ग्लोबल टाइम्सकडून याचे खंडन केले गेले नाही. त्यामुळे या चर्चांचे गूढ वाढले आहे. याला पुढील महिन्यात होणाऱ्या साम्यवादी पक्षाचे विसावे वार्षिक अधिवेशनाची पार्श्वभूमी असण्याची दाट शक्यता आहे.
चीनमधून जिनपिंग यांच्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांत अत्यंत स्फोटक, धक्कादायक अशा स्वरुपाच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या आहेत. जिनपिंग नजरकैदेत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध लष्कराने उठाव केला आहे, लष्कराने चीनची राजधानी बीजिंगकडे आगेकूच केलेली आहे, बीजिंगमध्ये लष्करी कुमक वाढली आहे, चीनमधील देशांतर्गत पातळीवरील शेकडो विमाने रद्द करण्यात आली आहेत अशा स्वरूपाच्या बातम्यांनी अलीकडेच जगभरात चर्चेचा धुरळा उडवून दिला.
यातील सर्वांत महत्त्वाची बातमी म्हणजे जिनपिंग यांना नजरकैदेत ठेवल्याची.
जागतिक अर्थकारणात आणि एकंदरीतच भूराजकीय समीकरणांमध्ये चीनचे स्थान महत्त्वाचे आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा 20 टक्के इतका आहे. अशा राष्ट्राचे प्रमुख म्हणून जिनपिंग यांनी अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपला एक दबदबा निर्माण केला आहे.
ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे विसावे वार्षिक अधिवेशन भरण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन अत्यंत ऐतिहासिक मानले जात आहे. कारण या अधिवेशनामध्ये जिनपिंग यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय यामध्ये घेण्यात येणार होता. त्यापूर्वीच अशा स्वरुपाच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याने त्यांकडे अफवा म्हणूनच पाहिले जात आहे. तथापि, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीन हा आपल्या आणि आपल्या राष्ट्राशी संबंधित घटकांच्या प्रतिमेबाबत अत्यंत संवेदनशील देश म्हणून ओळखला जातो. त्यांना धक्का लावणाऱ्या किंवा त्यांबाबत चुकीचे वार्तांकन करणाऱ्या बातम्या पश्चिमी प्रसारमाध्यमांमधून अथवा भारतीय माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्यास चीनकडून तत्काळ त्यांचे खंडन केले जाते.
चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते किंवा अन्य नेत्यांकडून याबाबतचे खुलासे वेळोवेळी दिले जातात. याखेरीज “ग्लोबल टाइम्स’ या चीनच्या सरकारी वृत्तमाध्यमामध्ये तात्काळ याबाबतचे लेख अथवा बातम्या प्रसारित केल्या जातात. असा आजवरचा इतिहास असताना जिनपिंग यांच्या नजरकैदेसंदर्भातील बातम्यांची जगभरात चर्चा होऊनही चीनकडून या बातम्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खंडन करण्यात आलेले नाही. ग्लोबल टाइम्सनेही याबाबत कसलीही वाच्यता केलेली नाहीये. चीनने याबाबत कसलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये. म्हणजेच या बातम्या खोट्या आहेत असेही म्हटलेले नाही अथवा त्यांमध्ये तथ्य असण्याचे संकेतही दिलेले नाहीयेत. त्यामुळेच या प्रकरणाचे गूढ आणखी वाढले आहे.
जिनपिंग यांचा एकूणच कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांनी सत्तेची कमान हाती घेतल्यापासून चीन हा कमालीचा महत्त्वाकांक्षी बनत गेला. आंतरराष्ट्रीय पटलावरील आपली भूमिका वाढवण्यासाठी जिनपिंग यांनी जोमाने प्रयत्न सुरू केले. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता तणाव, रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध, या युद्धामुळे आकाराला येत असलेली नवी विश्वरचना या सर्व पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांच्यासंदर्भातील बातम्यांकडे पाहिले पाहिजे. खरे पाहिल्यास अशा स्वरुपाच्या बातम्या गेल्या दोन वर्षांपासून प्रभावी बनत चालल्या आहेत. जिनपिंग यांना लष्करी उठावाची भीती असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून जोर धरू लागली आहे. दुसरीकडे, करोनाचा प्रसार झाल्यानंतरच्या गेल्या दोन वर्षांच्या काळात जिनपिंग यांनी चीनबाहेर पाऊलही ठेवले नाही. कोणत्याही देशाच्या दौऱ्यावर ते गेलेले दिसले नाहीत.
अनेक महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये ते ऑनलाइन सहभागी झाले होते. त्यांनी देश सोडायला नकार दिला होता. यामागचे कारण म्हणजे त्यांना अंतर्गत लष्करी उठावाची भीती होती. गेल्या काही वर्षांत जिनपिंग यांचा प्रभाव-दबाव जसजसा वाढत चालला आहे, चीनची जागतिक भूमिका जशी वाढत चालली आहे तसतसे जिनपिंग यांचे अंतर्गत शत्रूही वाढत चालले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात ते आजारी असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु उझबेकिस्तानमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले. या बैठकीवरून परतल्यानंतरच त्यांना नजरकैदेत टाकण्यात आल्याची सध्या चर्चा आहे. यामागे जिनपिंग यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यास विरोध असणारा गट कार्यरत असण्याची दाट शक्यता आहे.
असे असले तरी यानिमित्ताने जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा वेध घेणे आवश्यक ठरेल. माओ त्से तुंग यांना चीनचे पिता मानले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1949 मध्ये साम्यवादी चीनची निर्मिती झाली. माओंनी चीनच्या उभारणीसाठी भरीव योगदान दिले असले तरी आज जगाला दिसणारा जो आधुनिक चीन आहे त्या प्रगतीचे जनक म्हणून डेन शियाओपेंग यांच्याकडे पाहिले जाते. माओंच्या मृत्यूनंतर त्यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली.
1980 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात त्यांनी चीनच्या विकासासाठी चार सूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याअंतर्गत शेती, उद्योग, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्राचा मोठा विकास घडवून आणला. तेव्हापासून चीनमध्ये राष्ट्राध्यक्षाचे पद एका व्यक्तीकडे दोन वेळा दिले जावे याबाबतीत चीनच्या घटनेमध्ये तरतूद करण्यात आली. नंतर येणाऱ्या सर्वांनीच हा पायंडा पाळला; परंतु त्यांना कुठे तरी छेद देण्याचा प्रयत्न जिनपिंग यांच्याकडून होतो आहे. माओ, डेन शियाओ पेंग यांच्यापासून जियांग झेमिन यांच्यापर्यंतच्या राष्ट्राध्यक्षांची धोरणे पाहिल्यास चीनने अत्यंत लो प्रोफाइल राहावे, जास्त प्रसिद्धी न करता आपल्या अंतर्गत विकासावर भर द्यावा या विचारांवर आधारलेले होते. चीनचे नेतृत्व लोकांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील होते.
लोकांना हुकूमशाही आहे, एकाच पक्षाची राजवट आहे, लोकशाही नाकारली जात आहे, असे वाटू नये याविषयी अत्यंत संवेदनशील होते. परंतु या सर्वांना जिनपिंग यांनी बगल दिली. 2012 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला मागे टाकून 2049 पर्यंत चीनला पहिल्या क्रमांकाची जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. यासाठी त्यांनी पुढच्या 30 वर्षांची योजना आखली आणि त्यानुसार पावले टाकायला सुरुवात केली. यामध्ये चीनच्या भूभागांचे मुख्य भूमीसोबत एकीकरण करण्याचे (याला मिडल किंगडम थिअरी असे म्हणतात) आव्हान त्यांच्यापुढे होते. चीन हा जगाच्या नकाशाच्या केंद्रस्थानी असल्याने तोच जगाचे नेतृत्व करेल अशी यामागची भूमिका असून त्यानुसार हॉंगकॉंग, तैवान, मकाऊ, तिबेट यांचे चीनच्या मुख्य भूमीसोबत एकीकरण करण्याचा जिनपिंग यांचा मनोदय आहे. यासाठी त्यांनी पद्धतशीरपणे एक योजनाही आखली होती.
वास्तविक, जिनपिंग यांच्या आधीच्या नेतृत्वांनी आर्थिक विकासावर भर दिला होता. परंतु जिनपिंग यांनी लष्करी विकासाला प्राधान्य दिले. कारण या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावरच त्यांना हे एकीकरण घडवून आणायचे होते. तसेच आजघडीला 10 हून अधिक देशांबरोबर चीनचे सीमावाद आहेत त्यांना धमकावण्याचाही उद्देश यामागे होता. दक्षिण चीन समुद्रातील देशांवर आपला प्रभाव निर्माण करायचा हाही उद्देश यामागे होता. यामुळे चीनचे इतर राष्ट्रांशी असणारे संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, मलेशियाबरोबर चीनचा संघर्ष सुरू झाला. उत्तर पूर्व आशियामध्ये जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरून त्यांचा संघर्ष सुरू झाला.
पूर्व लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भूभागांवर दावे सांगितल्यामुळे चीनचा भारताशी संघर्ष सुरू झाला. तैवानवर दडपशाही करायला सुरुवात केली. यातून जिनपिंग यांची जागतिक पटलावरील प्रतिमा एक हुकूमशहा अशी बनली. त्यांची तुलना ऍडॉल्फ हिटलरबरोबर केली जाऊ लागली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हिटलरनेही अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे अनेक देशांवर दावे केले होते. युरोपवर आपले वर्चस्व असावे अशी हिटलरची इच्छा होती. तशाच प्रकारची अतिरेकी महत्त्वाकांक्षा जिनपिंग यांची असल्याने ते नव्या युगातील हिटलरच आहेत, असे मानले जाऊ लागले. तसेच यामुळे जगामध्ये संघर्ष वाढत जातील अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली.
दुसरीकडे, जिनपिंग यांना विरोध करणारा देशांतर्गत वर्ग वाढत गेला. याचे कारण मध्यंतरीच्या काळात जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात एक व्यापक मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेंतर्गत त्यांनी पक्षातील अनेकांना तुरुंगात डांबले. इतकेच नव्हे तर चीनच्या उपपंतप्रधानांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कोणत्याही प्रकारच्या असंतोषाला दडपून टाकण्याचेच त्यांचे धोरण राहिले. याची अनेक उदाहरणे आहेत. करोनाला आवर घालण्यात जिनपिंग यांना पूर्णपणे अपयश आले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात चीनमध्ये करोनाचा प्रसार प्रचंड वाढला होता. त्याविरोधात ज्या ज्या वेळी तेथील डॉक्टर, नर्सेस, पत्रकार यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना संपवण्यात आले. त्याचबरोबर “अलीबाबा’ या जागतिक पातळीवर विस्तारलेल्या चिनी उद्योगसमूहाचा सर्वेसर्वा असणाऱ्या जॅक मा यांचेही जिनपिंग यांनी खच्चीकरण केले.
चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्याकडील सर्व माहिती चीन सरकारसोबत शेअर करावी असे कायदे जिनपिंग यांनी केले. या सर्वांतून त्यांची अंतर्गत ओळखही हुकूमशहा अशीच बनली. माओ त्से तुंग यांची जागा घेण्याच्या प्रयत्नात जिनपिंग यांना पक्षांतर्गत प्रचंड विरोधक तयार झाले. त्यामुळेच त्यांना तिसऱ्यांदा संधी मिळू नये असे मानणारा गट सक्रिय झाला. येत्या काळात त्यांच्याविरुद्ध पक्षांतर्गत उठाव होण्याची किंवा लष्करी उठाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या चर्चेत येणाऱ्या बातम्या तसेच संकेत देताहेत.
एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, चीनमध्ये जे घडते ते जगाला अनेक वर्षांनी कळते. 1989 मध्ये बीजिंगच्या चौकामध्ये हजारो तरुणांनी शांतीमोर्चा काढत लोकशाही हक्कांची मागणी केली होती. पण चीने अक्षरशः त्यांच्यावर रणगाडे चालवले होते. यामध्ये 3000 विद्यार्थी मारले गेले. पण जगाला ही बातमी 1993 मध्ये समजली. पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषदेमध्ये चीनमधून पळून हॉंगकॉंग, तैवानला गेलेल्या काहींनी ही बातमी समोर आणली. हे लक्षात घेता जरी जिनपिंग यांच्याविरोधात काही शिजत असले किंवा प्रत्यक्ष कारवाई जरी झाली असली तरी त्याबाबतचे सत्य इतक्या लवकर जगासमोर येण्याची शक्यता नाही.
जिनपिंग यांच्याबाबतच्या चर्चांना पुष्टी देणाऱ्या आणखी काही घटनाही लक्षात घ्याव्या लागतील. नॅन्सी पॅलोसी यांनी केलेल्या तैवानच्या दौऱ्यामुळे चीनची मोठी नामुष्की झाली. गलवानबरोबरच्या संघर्षामध्येही चीन तोंडावर आपटला. या संघर्षात चीनचे किती सैनिक मारले गेले याविषयी जेव्हा जिनपिंग यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनाही संपवण्यात आले. अशा प्रकारच्या हुकूमशाहीचा अंत हा ठरलेला असतो. त्यामुळे सध्याच्या बातम्या या जरी अफवा असल्याचे समोर आले तरी येत्या काळात जिनपिंग यांच्यावर टांगती तलवार कायम असणार आहे, हे नक्की.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर