उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे एका अर्थाने राजकीय अस्तित्वाची लढाई खेळत आहेत. उद्धव आणि शिंदे यांच्या आपापल्या जमेच्या बाजू आहेत आणि मर्यादाही आहेत. आता जरी शिंदे गटाने ठाकरे गटाला नामोहरम केल्याचे समाधान मिळत असले तरी या अभूतपूर्व फुटीनंतर सार्वत्रिक निवडणूक कुठेही झालेली नाही. त्यात या गटांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागेल. शिंदे यांना जे मिळाले आहे ते टिकवायचे आव्हान आहे; त्यात कुठेही खोट आली तर तो केवळ निवडणुकीच्या लढाईतील पराभव नसेल तर नैतिक पराभवदेखील असेल. उद्धव यांना गमावण्यासारखे आता काही नाही असे आणि गमावण्यासारखे जेव्हा काही नसते तेव्हा लढण्यात बिनधास्तपणा येत असतो, असे म्हटले जाते कारण त्यात हरण्याचे ओझे नसते!
एकनाथ शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांवरील अपात्रतेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत शिंदे गटाचे पारडे जड हा निवडणूक आयोगाचा निकषदेखील काहीसा वादग्रस्त ठरणारा आहे. तथापि निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असल्याने न्यायालयाने देखील आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक आयोग, न्यायालय यांचे निकाल पटोत अथवा न पटोत; ते स्वीकारावे लागतातच. न पटलेल्या निर्णयाला वरच्या स्तरावरील न्यायसंस्थेकडे दाद मागणे हाच पर्याय असतो आणि ठाकरे गटाने तो निवडला आहे.
असे असताना उद्धव ठाकरे यांनी थेट निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याची केलेली मागणी एकीकडे त्यांची अगतिकता दर्शविते आणि दुसरीकडे हास्यास्पदता. वास्तविक एवढी टोकाची टीका करण्याचे कारण नव्हते. ज्या निवडणूक आयोगावर ठाकरे टीका करीत आहेत त्याच आयोगाने घेतलेल्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार निवडून येतात आणि महाविकास आघाडीचे सरकार तेच आमदार स्थापन करू शकले होते.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीतील अन्य पक्षांनी देखील केला आहे. मात्र उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे यासाठी यापैकी एकाही पक्षाने ठाकरे यांचे मन का वळविले नव्हते हा प्रश्न अस्थानी नाही. आता न्यायालयीन सुनावणीत तोच मुद्दा कळीचा ठरत आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाचा निर्णय न्यायालय फिरवेल का याचे उत्तर काळच देईल; मात्र तो कायम राहील असे गृहीत धरूनच ठाकरे गटाने आता पुढील व्यूहनीती आखणे गरजेचे आहे.
1966 सालासारखीच म्हणजेच शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वेळेसारखीच आताची परिस्थिती आहे असे सांगत उद्धव यांनी उघड्या वाहनातून शिवसैनिकांना संबोधित केले. पण मुळात शिवसेना येथपर्यंत का पोचली याचेही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. महाविकास आघाडीत शिवसेना सामील झाली किंवा हिंदुत्व सोडले आदी आरोप शिंदे गटाकडून होत असले आणि वरकरणी ते संयुक्तिक वाटले तरी उद्धव यांना अधिक खोलात जाऊन ठाकरेंविना शिवसेना अशी स्थिती का निर्माण झाली याचा विचार करावा लागेल.
हातातून पक्षाचे नाव निसटले; निवडणूक चिन्ह निसटले यावरून निवडणूक आयोग, भाजप किंवा शिंदे गट यांवर आगपाखड करण्यात काही काळ आत्मसंतुष्टता लाभेल. मात्र निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती आहे हे सिद्ध करायचे तर खरोखरच संघटनेची तटबंदी शाबूत आहे हे सिद्ध करण्याचे खरे आव्हान उद्धव यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी उद्धव यांना कंबर कसावी लागेल. बाळासाहेबांप्रमाणे उघड्या वाहनातून भाषण देण्याच्या प्रतिकात्मकतेच्या पलीकडे जाऊन आशय शोधावा लागेल. पक्षातून जे फुटले ते केवळ केंद्रीय संस्थांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी भाजपबरोबर गेले; की पक्ष संघटन आणि सरकार चालविताना आपण राजकीय चातुर्यात कमी पडलो की पक्षात विशिष्ट कोंडाळ्याच्या वर्चस्वामुळे असंतोष माजला याचे आत्मपरीक्षण उद्धव यांनी प्रामाणिकपणे करावयास हवे. इंदिरा गांधी यांनी पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह अनेकदा गमावले; मात्र त्यानंतरही त्यांची उमेद, जिंकण्याची उर्मी, जनतेशी संपर्क आणि संवाद, विरोधकांच्या उणिवांचे भांडवल आपल्या लाभासाठी करून घेण्याची राजकीय चतुराई, प्रसंगी सहानुभूती मिळविण्याची हातोटी यात घट झाली नाही. शिवसेना आपल्या हातातून निसटली याचे रूपांतर आपल्या बाजूने सहानुभूती निर्माण करण्यात उद्धव यशस्वी ठरले तर शिंदे गटाची कोंडी होऊ शकते.
मात्र अशी सहानुभूती आगपाखड किंवा रडगाणी यांतून निर्माण होत नाही. त्यासाठी सतत सक्रिय राहावे लागते; जनतेत जावे लागते. उसने अवसान काही दिवस टिकते आणि त्यावर बेतलेली सहानुभूती देखील काही दिवसांत ओसरते. महाविकास आघाडीतील अन्य दोन्ही पक्षांना उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय भवितव्याविषयी सोयरसुतक असण्याची शक्यता नाही. त्या पक्षांना आपापल्या विस्तारात स्वारस्य अधिक असणार. तेव्हा उद्धव यांना आता स्वतःला उरलेल्या सहकाऱ्यांसह पक्षाला नवी उभारी द्यावी लागेल. आपल्यापाशी आता देता येईल असे काही नाही असे भावनिक आवाहन उद्धव यांनी केले आहे.
चर्चिलने दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश नागरिकांना “आपल्यापाशी केवळ अश्रू, परिश्रम, रक्त आणि घाम एवढेच देण्यासारखे आहे’ असे म्हटले होते; मात्र तरीही विजय आपलाच हा दुर्दम्य आशावाद ब्रिटिशांमध्ये तो जागवू शकला. आता महायुद्ध नाही. पण उद्धव यांनी चर्चिलचे केवळ अर्धेच अनुकरण करून उपयोगाचे नाही. चर्चिलने ब्रिटिशांमध्ये विजिगिषु वृत्ती कशी जागृत ठेवली याचा अभ्यास करून उद्धव यांनी मैदानात उतरायला हवे. शिंदे गटाला “वडील चोरणारी टोळी, गुरू चोरणारी टोळी’ इत्यादी शेलके बोल लावून उद्धव यांना आपल्या पक्षाची बांधणी करता येणार नाही. तेव्हा म्हटले तर उद्धव यांच्यासमोर आपत्ती आहे; आणि म्हटले तर संधी, हिंदुत्वाचे आपणच काय ते कैवारी असे मोकळे मैदान भाजपला मिळू द्यायचे की महाविकास आघाडीत राहून दुय्यम भूमिका स्वीकारायची की आपत्तीचे रूपांतर संधीत करायचे हे उद्धव यांना आता निश्चित करावे लागेल.
ते करताना पक्ष फुटीतून मिळालेल्या धड्यांमधून बोध घ्यावा लागेल; केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल. एका अर्थाने शून्यातून काही उभे करण्याचे आव्हान उद्धव यांच्यासमोर आहे. राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हा सारी शिवसेना त्यांच्याबरोबर जाईल अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. तसे झाले नाही. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे हयात होते हे खरे; मात्र त्यांच्या निधनानंतर देखील राज ठाकरे यांच्या मनसेला अद्याप सूर गवसलेला नाही. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यापेक्षा नेतृत्वाची धमक महत्त्वाची आणि निर्णायक असते हे दाखवून देण्यासाठी उद्धव यांच्यासमोर संधी आहे. त्या संधीचा ते कसा लाभ उठवितात आणि मुदलात उठवितात का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
दुसरीकडे शिंदे गटाला जल्लोष करण्याचे निमित्त मिळाले आहे. आता आणखी काही खासदार देखील शिंदे गटाच्या मार्गावर आहेत अशी वृत्ते आली होती आणि पुढील काही दिवस अशी वृत्ते येतच राहतील. ही लढाई काही प्रमाणात मनोबलाची देखील असते आणि ठाकरे आणि त्यांच्या गटाचे खच्चीकरण करणे हे शिंदे गटाचे उद्दिष्ट आहे. विधिमंडळात ठाकरे गटाच्या आमदारांवर व्हीप लागू करण्याचा आणि त्याच आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा त्यांचा मनोदय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे त्यास काहीशी खीळ पडली आहे. मात्र आपणच खरी शिवसेना आहोत आणि ठाकरे यांनी हिंदुत्वाशी तडजोड केली हे वारंवार निदर्शनास आणून देण्यामागे एका अर्थाने आपल्या या बंडखोरीचे समर्थन करणे हाही उद्देश आहे. शिवसेनेने राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत केलेले प्रस्ताव त्याचाच प्रत्यय आणून देतील.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची मागणी, चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला चिंतामणराव देशमुख यांचे नाव देण्याची मागणी करणारे ठराव संमत करण्यात आले; तद्वत शिस्तभंग समिती नेमण्यात आली जेणेकरून पक्षविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करता येईल. याशिवाय संसदेपासून विधिमंडळापर्यंत पक्षाची कार्यलये ताब्यात घेण्याचा उत्साह शिंदे गटाने दाखविला आहे तोही अवर्णनीय. शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले म्हणून भाजपने आनंद व्यक्त केला आहे तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विश्वासघात करणाऱ्यांना सोडायचे नसते असे विधान नुकतेच केले. आता पुन्हा भाजप-शिवसेना युती सत्तेत आली आहे असे भाजप नेते आणि शिंदे गटाचे नेते सांगत आहेत. आता कदाचित शिंदे गटातील काहींना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थानही मिळेल आणि राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार देखील होईल. तथापि शिंदे यांच्यासमोरील एक प्रश्न संपला असला तरी पुढे अनेक आव्हाने वाढून ठेवलेली आहेत.
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत भाजप-शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा नागपूर, अमरावतीत पराभव झाला. आता कसबा, चिंचवड येथे या पक्षांची कसोटी आहे. शिंदे यांनी स्वतः दोन्ही ठिकाणी प्रचार केला आहे आणि केवळ विजय नाही तर किती मताधिक्याने विजय हाही निकष महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गट दुर्बल झाला आहे असा समज शिंदे गटाने करून घेतला असला तरी 2019 साली निवडून आलेले आमदार हे शिवसेना एकसंघ असताना आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह घेऊन लढून जिंकलेले होते. आता शिवसेना एकसंघ राहिलेली नाही. शिवाय पक्षात बंडखोरी करून पक्षावरच ताबा सांगण्याचे हे अनोखे उदाहरण असल्याने आणि मुख्य म्हणजे ठाकरे आणि शिवसेना हे समीकरण असताना ठाकरे यांना वगळून शिवसेना या नावाला शिंदे गट वलय आणि जनमताचा पाठिंबा मिळवून देऊ शकेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर फुटले; म्हणून मतदार देखील त्याच प्रमाणात पक्ष बदलतील, असे नाही. शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपद दिले ते काही औदार्याचा भूमिकेतून नव्हे; तर व्यूहनीती म्हणून. भाजपचा राजकीय उपयुक्ततावाद पाहता शिंदे गटाला भाजप शिवसेनेप्रमाणेच गुंडाळून ठेवणारच नाही अशी शाश्वती देता येणार नाही. किंबहुना आगामी महापालिका निवडणुकीत शिंदे गटाला भाजप किती जागा देतो हीच पहिली परीक्षा आहे. शिवाय पक्षनेतृत्व म्हणून शिंदे यांची परीक्षा अद्याप झालेली नाही. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येणे आणि आपल्या करिष्म्यावर आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून आणणे यात फरक असतो. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगातील लढाई जिंकली आहे आणि साहजिकच त्या गटाचा उत्साह वाढला असल्यास नवल नाही. आपणच खरी शिवसेना हे तो गट निवडणूक आयोगासमोर कदाचित सिद्ध करू शकला असेलही; पण खरी कसोटी मतदारांच्या कोर्टात असते.
राहुल गोखले