राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येऊन शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. निर्धारित वेळापत्रकानुसार या सरकारकडे अद्यापि दोनेक वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. तथापि, या सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असल्याने सरकार आपला कार्यकाल पूर्ण करेल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहेत आणि त्या शंका रास्तच आहेत. सुरुवातीसच कोणतेही सरकार धडाक्यात निर्णय घेऊन आपण आपल्या पूर्वसूरींपेक्षा निराळे आहोत, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत असते आणि जनताही सरकारची योग्यता जोखत असते. त्यादृष्टीने शिंदे सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांचा आढावा घेणे औचित्याचे.
2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर युतीतील भाजपला शह देत शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी घरोबा केला. त्या सरकारकडे बहुमत असूनही त्या सरकारच्या स्थैर्याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. अखेरीस अडीच वर्षांनी ते सरकार कोसळले. त्याला कारणीभूत ठरली ती शिवसेनेतील अभूतपूर्व बंडाळी. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली चाळीसएक आमदारांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली.
मात्र, नवा पक्ष स्थापन न करता किंवा अन्य कोणत्या पक्षात आपला गट विलीन न करता या गटाने शिवसेनेवरच हक्क सांगितला हे जितके आश्चर्यकारक होते तितकाच भाजप हा शिंदे गटाच्या तुलनेत मोठा पक्ष असताना शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा निर्णय धक्कादायक होता. शंभर दिवस हा काही फार मोठा कालावधी नाही; मात्र, सरकारच्या इराद्याचे आकलन, प्रतिमेचे मूल्यमापन आणि कामगिरीची चाचपणी यादृष्टीने शंभर दिवसांचा कालावधी पुरेसा असतो.
शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी ज्या मुद्द्यावरून बंडाळी केली तो प्रमुख मुद्दा शिवसेनेने महाविकास आघाडीत सामील होऊन हिंदुत्वाशी तडजोड केली हा होता. तेव्हा या बाबतीत आपण उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा सरस आहोत हे दाखविण्याचा शिंदे यांचा अट्टहास असणे स्वाभाविक. गेली दोन वर्षे करोनाचा प्रादुर्भाव जगभर होता आणि महाराष्ट्र त्यास अपवाद नव्हता. साहजिकच सर्व सण-उत्सव साजरे करण्यावर निर्बंध होते. आता करोनाची लाट ओसरली असल्याने सण-उत्सव साजरे करण्यावर निर्बंध राहिलेले नाहीत.
शिंदे-फडणवीस सत्तेत आल्या आल्या दहीहंडी, सार्वजनिक गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरे होतील, असे जाहीर केले आणि त्याचा संबंध आपण हिंदुत्वाचे कैवारी आहोत याच्याशी लावला. वास्तविक ठाकरे सरकार टिकले असले तरी त्या सरकारनेही असाच निर्णय घेतला असता कारण त्या सरकारने लावलेले निर्बंधदेखील करोनामुळे होते. कोणत्याही सरकारला अनावश्यक निर्बंध लावून अप्रिय होण्याची हौस नसते. तेव्हा शिंदे आणि भाजपने कितीही तसे भासविले तरी या निर्णयाचा हिंदुत्वाशी काडीमात्र संबंध नाही. अशा निर्णयांनी या सरकारला लोकानुनयी होण्याची संधी मिळाली इतकेच.
त्यातच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गणेशेत्सवाच्या काळात देवदर्शनाचा जो धडाका लावला होता तो चेष्टेचा विषय ठरला. मुख्यमंत्र्यांनी गणेश मंडळांना भेट द्यावी यात आक्षेपार्ह काही नाही. तथापि, काही दिवस शिंदे यांनी तोच एककलमी कार्यक्रम केल्याचे जे चित्र निर्माण झाले होते त्यामुळे शिंदे सरकारची प्रतिमा हिंदुत्ववादी झाली का यापेक्षा सरकारसमोरील अन्य सर्व प्राधान्याचे विषय संपले का, हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे विचारला जाऊ लागला.
शिंदे सरकारला प्रथमपासून तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. सुरुवातीला अनेक दिवस केवळ शिंदे आणि फडणवीस यांचेच मंत्रिमंडळ होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबत चालल्याने मंत्रिपदासाठी असणारी रस्सीखेच अधोरेखित झाली होती. अखेरीस शिंदे-फडणवीस यांचा शपथविधी झाल्यानंतर महिन्याभराने मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यात ज्यांचा समावेश झाला नाही त्यापैकी काहींनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. अर्थात, सप्टेंबर महिन्यात पुढचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल आणि त्यात आणखी काही जणांना स्थान मिळेल, असे मधाचे बोट चाटविल्याने नाराजी आटोक्यात राहिली होती. मात्र, आता सप्टेंबर महिनाही उलटून गेला आहे. तेव्हा नाराजी वाढू शकते हे नाकारता येणार नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटपाला विलंब झाला; ते झाले तेव्हा दीपक केसरकर सारख्यांनी नाराजीचा सूर लावला. पालकमंत्री नेमताना देखील असाच विलंब झाला. तेव्हा बंडखोरी केलेल्यांनी नव्या व्यवस्थेत बंडखोरी करू नये म्हणून शिंदे-फडणवीस यांना ताक देखील फुंकून पिण्याची वेळ आली आहे हे उघड आहे.
दरम्यान, सरकार म्हणून सुरुवातीस शेकडो अध्यादेश काढण्यात आले आणि सरकार किती गतिशील आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. सत्तेत आल्यापासून महिन्याभरात जवळपास साडेसातशे अध्यादेश काढण्यात आले. उद्धव सरकार कोसळणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्या सरकारने चार दिवसांत 182 अध्यादेश काढले होते; तेव्हा भाजपने त्या उतावीळपणावर टीका केली होती, हा विरोधाभास झाला. या सरकारने कारभाराला सुरुवात केली तीच मुळी ठाकरे सरकारचे निर्णय फिरवून. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे अगोदरच्या सरकारने केले होते; मात्र ते श्रेय स्वतःकडे घेण्यासाठी शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द करून पुन्हा नामांतर केले. आरे मेट्रो शेडच्या प्रकरणी अगोदरच्या सरकारचा निर्णय या सरकारने फिरविला.
अर्थात, ते प्रकरण न्यायालयात आहे. तेव्हा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होते का, हे लवकरच समजेल. अनेक संस्था आणि महामंडळांवर ठाकरे सरकारने केलेल्या नियुक्त्या या सरकारने रद्द केल्या. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने ती बंद केली होती. या सरकारने ती पुन्हा सुरू केली आहे. मुंबईसह काही महापालिकांनी प्रभाग रचना महाविकास आघाडीने बदलली होती. त्यातही मुंबईमध्ये मतदारसंघांची संख्याही वाढविण्यात आली होती आणि ती शिवसेनेला अनुकूल अशी होती, असा आरोप खुद्द कॉंग्रेसनेही केला होता.
शिंदे सत्तेत आल्यानंतर मुंबई-पुण्यासह महापालिकांची प्रभाग रचना पुन्हा बदलण्यात आली. मात्र, हे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेव्हा त्यावर जेव्हा निर्णय होईल तेव्हाच महापालिकांच्या निवडणुका होतील. दरम्यान, शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी शिंदे यांनी मुंबईत मतदारसंघ वाढविण्याच्या निर्णयाची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागातर्फे चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तथापि, ज्या सरकारने तो निर्णय घेतला होता त्या सरकारमध्ये आपणही एक मंत्री होतो याचे सोयीस्कर विस्मरण शिंदे यांना झाले असावे.
तेव्हा एकीकडे उद्धव सरकारने घेतलेले निर्णय फिरविणे, दुसरीकडे आपलाच गट म्हणजे खरी शिवसेना हे न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करण्यासाठी खटाटोप करणे, तिसरीकडे आपल्या गटात नाराजी पसरू नये म्हणून प्रयत्न करणे आणि चौथीकडे आपले सरकार गतिमानही आहे, असे चित्र उभे करणे यात या सरकारची सारी शक्ती खर्च होत आहे, असेच म्हटले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीवर भाजप तोंडसुख घेत असे. मात्र, आता सत्तेत आल्यानंतर देखील शिंदे-फडणवीस सरकारला त्याबाबतीत फारसे काही साध्य झालेले नाही आणि त्याही बाबतीत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. तेव्हा सण-उत्सव खुल्या वातावरणात साजरे होण्याचे श्रेय घेतानाच शिंदे-फडणवीस सरकारला प्रतिकूल निकालांचे आणि गफलतींचे अपश्रेय देखील घ्यावे लागेल.
फॉक्सकॉन उद्योग आयत्या वेळी महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेल्याने तर शिंदे सरकारची मोठीच कोंडी झाली. याचे कारण केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार असताना देखील महाराष्ट्राला हा प्रकल्प गमवावा लागला. त्यातून महाविकास आघाडी आणि विद्यमान सरकार यांच्यात कलगीतुरा रंगला; मात्र शिंदे आणि फडणवीस यांना ज्या पद्धतीने स्पष्टीकरणे द्यावी लागत होती त्यावरून हे सरकार या बाबतीत काहीसा बचावात्मक पवित्रा घेत आहे, हे स्पष्ट झाले होते. याहून मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येईल अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली तरी ते केवळ आश्वासन आहे यात शंका नाही. त्याची पूर्तता होईल का आणि कधी होईल हे सांगता येणार नाही. तेव्हा समस्या जटिल आहेत आणि शंभर दिवस हा त्या साऱ्या समस्यांना भिडण्यासाठी पुरेसा काळ नाही हे कोणीही मान्य करेल. परंतु प्रश्न सरकारचा तसा इरादा आहे का, हा आहे. सरकार जर कोणाचा मेळावा कोठे होतो आणि किती मोठा होतो इत्यादी मुद्दे प्रतिष्ठेचे करण्यात रममाण राहिले, तर विकासाच्या कामांना ते कधी हात घालणार, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही.
खरी शिवसेना कोणतीपासून खरे हिंदुत्व कोणते हे प्रश्न पक्षांनी सोडवावेत; मात्र सरकारने त्यापलीकडे पाहायला हवे. सरकार जनतेला उत्तरदायी असते आणि पायाभूत सुविधांपासून विकासाच्या कार्यांना सरकारने प्राधान्य द्यायवयास हवे. त्याबाबतीत आताच्या सरकारला अद्यापि सूर सापडलेला दिसत नाही, हे नाकारता येणार नाही. घोषणा करून विकासकामे होत नाहीत; धोरणांची अंमलबजावणी झाली का, हे पाहणे गरजेचे. मात्र मंत्री आपापल्या खात्यांची तशी झाडाझडती घेतात का, हे समजायला मार्ग नाही. वास्तविक सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांचा पहिल्या शंभर दिवसांचा ताळेबंद जनतेसमोर मांडला पाहिजे. त्याने जनतेचे प्रबोधन होईलच; पण खुद्द मंत्र्यांना आपल्याला आणखी किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होईल. विद्यार्थ्यांना गृहपाठ नको सारख्या सवंग किंवा लोकानुनयी घोषणा करण्याऐवजी विद्यापीठांना कुलगुरू का नाहीत, सरकारी शाळांना पुरेशा सुविधा का मिळत नाहीत इत्यादी अधिक मूलभूत समस्यांना मंत्र्यांनी हात घालायला हवा.
विधानपरिषदेवर ज्या बारा जणांची नियुक्ती राज्यपालांकरवी होते त्यांची महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीवर राज्यपाल कोश्यारी यांनी अखेरपर्यंत निर्णय घेतला नाही आणि तोही न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्यावरही. मात्र विद्यमान सरकाने ती यादी रद्द केली. अर्थात आता सर्वोच्च न्यायालयानेच त्या नियुक्त्यांवर काही काळासाठी निर्बंध घातले असल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. मात्र अशा प्रकरणात जी तत्परता सरकार दाखविते तीच गतिशीलता सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या बाबतीत, नागरी समस्या सोडविण्याचा बाबतीत दाखविते का, याचे छातीठोकपणे उत्तर देता येणार नाही. या सगळ्याचा अर्थ अगोदरच्या महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार आदर्श होता असे मुळीच नाही. तथापि त्या सरकारला सत्तेतून खाली खेचताना शिंदे-फडणवीस यांनी त्यापेक्षा सरस कारभाराची ग्वाही दिली होती. ती ग्वाही प्रत्यक्षात उतरताना दिसते का, हा प्रश्न अस्थानी नाही.
शंभर दिवस पूर्ण होत असताना शिंदे सरकारने यावर आत्मपरीक्षण करावयास हवे. आगामी काळात न्यायालय जो निकाल देईल त्यानंतर या सरकारचे भवितव्य निश्चित होईल, हे खरे. मात्र तोवर सरकार म्हणून आपले कर्तव्य हे केवळ उद्धव गटाचे खच्चीकरण हे नसून राज्याचा कारभार चालविणे हे आहे याचे स्मरण ठेवावयास हवे. मुबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या हातून खेचून घेण्यासाठी शिंदे आणि भाजप उत्सुक आहेत. मात्र त्या निवडणुका कधी होणार हे अद्यापि ठरलेले नाही. तोवर सतत निवडणुकांच्याच वातावरणात असल्याप्रमाणे परस्परांवर चिखलफेक करीत राहायचे का, याचा विचार शिंदे-फडणवीस यांच्याप्रमाणे शिवसेनेने देखील करावयास हवा. शिवाय आपण सवंग आणि शेलकी विधाने करताना राजकारणाचा पोत अधिकाधिक बिघडवीत नाही ना याचेही भान ठेवावयास हवे. अर्थात, प्रथम जबाबदारी ही नेहेमी सामर्थ्यवानांची असते. तेव्हा सत्तेत असणाऱ्यांनी विखार कमी करून आपल्या कामातूनच उत्तर दिले तर विरोधकांना देखील चिंतन करावे लागेल.
सरकार केवळ अस्तित्वात आहे एवढे पुरेसे नसते; सरकार कार्यमग्न असायला लागते आणि त्याचे परिणाम जमिनीवर दिसावे लागतात. शिंदे यांनी शिवसेनेत अभूतपूर्व असे बंड घडवून आणले आणि अद्याप तरी सर्व बंडखोरांना एकत्र ठेवण्यात त्यांना यश आले आहे. मात्र शिंदे आणि फडणवीस यांची कसोटी सरकारची कामगिरी कशी परिणामकारण ठरेल हे पाहण्याची आहे. या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले असताना या टप्प्यावर सरकारने सिंहावलोकन करणे औचित्याचे ठरेल. आपल्या सरकारचे प्रयोजन हे शिवसेनेला धडा शिकविणे एवढे मर्यादित आहे की त्यापलीकडे जाऊन ठसा उमटावा असे काम करण्याचे आहे याचे चिंतन व्हावयास हवे. शंभर दिवस झाले, सरकार टिकले तर पाचशे दिवसही सरतील. प्रश्न या सरकारमुळे जनतेच्या हाती काय लागले हा आहे आणि तो अधिक महत्त्वाचा आहे!
राहुल गोखले