– योगेश मिश्र
मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समाजातील वैर इतके विकोपाला गेले आहे की, हे दोन समुदाय एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. तसेच नेत्यांच्या घरावर हल्ले होत आहेत. वांशिक हिंसाचाराचा हा वणवा कधी शमणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्याला राजकीय हत्यार बनवण्याचे प्रकार देशभरातील राजकीय नेते करत असतात. त्यामुळे जाती-जातींमध्ये निर्माण झालेले वैर केवळ मणिपूरपर्यंतच मर्यादित राहील का, असा प्रश्न पडतो?
ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य मणिपूरमध्ये गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून हिंसाचार धुमसत आहे. लष्कराला पाचारण करूनही अधूनमधून हिंसाचाराच्या घटना घडतच आहेत. केंद्रीय गृहंमंत्री अमित शहा यांनी तीन दिवस मुक्काम ठोकूनही राज्यातील परिस्थिती “जैसे थे’च राहताना दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात परप्रांतियांची गर्दी वाढत आहे. मणिपूर खोऱ्यात राहणाऱ्या मैतेई समुदायाची संख्या 7.51 लाख असून परप्रांतियांची संख्या तेवढीच म्हणजे 7.04 लाखांवर पोचली आहे.
परिणामी मैतेई समुदायाला अस्तित्वाचा धोका वाटू लागला आहे.
मणिपूरची लोकसंख्या 48 लाख असून 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्यावाढीचा राष्ट्रीय सरासरी वेग 17.64 टक्के असताना मणिपूरमध्ये मात्र हा दर 18.65 टक्के आहे. परप्रांतियांचे लोंढे न रोखल्याबद्दल मणिपूरमध्ये लोकांची भाऊगर्दी झाली आहे.
केंद्रीय ओबीसीच्या यादीत नव्याने 80 जातींचा समावेश करणे, बढतीत आरक्षण देणे यासारख्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बनला आहे तो मणिपूरचा. दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
50 हजारांहून अधिक नागरिकांना घर सोडावे लागले आहे. शेकडो चर्च, घरे आणि दुकाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहेत. या समस्येभोवती राजकारणाची चक्रे फिरत असल्याने समस्या आणखीच गंभीर होत आहे. परिणामी मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समाजातील वैर एवढे वाढले आहे की ते एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. शत्रुत्व एवढे तीव्र झाले आहे की ते आता नेत्यांना टार्गेट करत आहेत.
केंद्रीय मंत्री आर. के. रंजन सिंह यांचे घर पेटवून देण्यात आले. भाजप नेत्यांच्या घरावर हल्ले होत आहेत. अशा परिस्थितीत एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे आपले नेते आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्याला ज्या पद्धतीने राजकीय हत्यार म्हणून समोर आणत आहेत, त्यावरून निर्माण झालेले वैर मणिपूरपर्यंतच मर्यादित राहिल का? प्रत्यक्षात असे गृहित धरणे चुकीचेच आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी देखील राजकीय शस्त्र म्हणूनच ओबीसी आरक्षण लागू केले. अर्थात त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर देखील ते सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. पदोन्नतीत आरक्षण देऊनही अटलबिहारी वाजपेयी हे सरकार स्थापन करू शकले नाही. तरीही प्रत्येक राजकारण्यांना आरक्षण हे मोठी व्होट बॅंक दिसते.
हेच आरक्षण मणिपूरच्या समस्येचे मूळ कारण आहे. राखीव जमीन, प्रादेशिक अस्मिता आणि रोजगार हे मुद्दे एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत. मणिपूरमध्ये मैतेई समुदाय हा अनुसूचित जमातीचा भाग नसून कुकी समुदाय अनुसूचित जमात म्हणून ओळखली जाते. एकप्रकारे या समुदायाला अनेक लाभ मिळाले आहेत. मैतेई समुदायाला देखील एसटी प्रवर्गात सामील होण्याची इच्छा आहे. पण या लाभाच्या लढाईत मणिपूरमध्ये रक्त सांडले आहे. विपूल निसर्ग लाभलेल्या मणिपूरमध्ये आज सुरक्षा दलाच्या गाड्या धावताना दिसून येत आहे.
मणिपूरचा संघर्ष हा प्रारंभी उच्च न्यायालयाच्या एका निरीक्षणावरून सुरू झाला. मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई ट्रायबल यूनियनच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला एसटीचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे मत मांडले. मैतेई समाजाच्या मते, 1949 मध्ये जेव्हा मणिपूरचे भारतात विलिनीकरण झाले, तेव्हापासून किंबहुना त्याअगोदरही मैतेई समुदाय हा जमातीतच मोडत होता. पण या समुदायाला एससी आणि ओबीसी आरक्षणाबरोबरच आर्थिक रुपाने मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. परंतु त्यांना एसटी व्हायचे आहे. मैतेई समुदायाच्या युक्तिवादानुसार, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्यानंतर ही मंडळी राज्यातील पर्वतीय भागातील जमीन खरेदी करू शकणार आहेत. सध्या त्यांच्यावर कायदेशीर बंधन आहेत. त्याचवेळी मैतेई समुदायाला राज्याच्या पर्वतीय भागात वास्तव्य करण्याची परवानगी नाही.
पर्वतीय भाग एसटी म्हणजे प्रामुख्याने कुकी समुदायासाठी आरक्षित आहे. मैतेई समुदायाच्या मते, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळत नसल्याचे शेजारील देश म्यानमार आणि बांगलादेशातून येणारे कुकी, चीन आणि अन्य जमातींच्या समुदायाची संख्या वाढत असून ती प्रादेशिक आणि जातीयं अस्मितेवर संकट निर्माण करत आहेत.
दुसरीकडे आदिवासी समुदाय म्हणजेच प्रामुख्याने कुकीकडून या मागणीला विरोध केला जात आहे. आदिवासी संघटनांच्या मते, मैतेई समुदायाला एसटीचा दर्जा मिळाल्याने त्यांच्या (कुकी) जमीन आणि स्रोतांवर ताबा मिळेल. मैतेई समुदायाला जमातीचा दर्जा मिळाला तर जमातीतील नोकरीच्या संधी कमी होतील. मैतेई समुदायाला जमातीचा दर्जा देण्याविरुद्ध कुकी जमाती संघटनांनी एक मोर्चा काढला आणि त्यास हिंसक वळण लागले. चुराचांदपूर येथे हिंसाचाराची ठिणगी पडली. आता चुराचांदपूरचा साइन बोर्ड काढून तेथे त्याचे नामकरण “लमका’ असे केले आहे. कुकी आणि अन्य जमातीच्या समुदायाच्या मते, ती मंडळी मैतेई राजा चुराचंद सिंहशी स्वत:ला जोडू इच्छित नाहीत. याच मणिपूरमध्ये एकेकाळी कुकी आणि मैतेईने एकत्र येऊन इंग्रजांशी दोन हात केले होते. आता ते अतूट नाते मोडले गेले आहे. मणिपूरच्या संघर्षाला धर्माच्या नजरेतून पाहिले जात आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या संघर्षाला वेगळेच वळण मिळत आहे. यात राजकारणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
मणिपूरमध्ये हिंदू आणि ख्रिश्चन हे प्रमुख धर्म आहेत. 1961 आणि 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील हिंदूंचा वाटा 62 टक्क्यांवरून 41 टक्के झाला तर ख्रिश्चन समुदायाचा वाटा 19 टक्क्यांवरून 41 टक्के झाला. मैतेई भाषा बोलणाऱ्या समुदायात हिंदू, सनमाहिस्ट, मैतेई ख्रिश्चन आणि मैतेई पंगल यांचा समावेश आहे. हिंदू धर्माचे पालन करणारा बहुसंख्याक समूह मैतेई आहे. हिंदू समुदायातील मोठी लोकसंख्या मणिपूरच्या खोऱ्यात राहते. प्राचीन काळातील वैष्णव हा हिंदू धर्माचे प्राबल्य असलेल्या मणिपूर साम्राज्याचा राजकीय धर्म होता. 1704 मध्ये मैतेई राजा चेरेरोंगबाने वैष्णववाद स्वीकारला आणि आपले पारंपरिक मैतेई नाव बदलत पितांबर सिंह असे हिंदू नाम स्वीकारले. 19 व्या शतकात प्रोटेस्टेंट मिशनरींनी ख्रिश्चन धर्म मणिपूरमध्ये आणला. आजघडीला राज्याच्या जमाती समुदायात ख्रिश्चन धर्म प्रमुख आहे.
राज्यात “एसटी’ प्रवर्गातील मोठा भाग हा ख्रिश्चन समुदायातील (96 टक्क्यांपेक्षा अधिक) आहे. राज्यात 41 टक्के नागरिक ख्रिश्चन आहेत. ग्रामीण भागात तर 53 टक्के ख्रिश्चन आहेत. नागा आणि कुकी हे प्रामुख्याने ख्रिश्चन आहेत. मैतेई समुदायात पंगल लोक मुस्लीम किंवा मणिपूर मुस्लीम रुपातून ओळखले जातात. हा राज्यातील तिसरा सर्वात मोठा धार्मिक बहुसंख्याक समूदाय आहे. 2011 च्या लोकसंख्येनुसार मुस्लीम नागरिकांचे प्रमाण पाहिले तर ते एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 8.3 टक्के आहे. ते सुन्नीशी संबंधित आहेत. राज्यांत 90 टक्के क्षेत्रात नागा, कुकी आदी राहतात. त्याचवेळी दहा टक्के जमीन मैतेईच्या वाट्याला येते. राज्य विधानसभेत 60 पैकी 40 आमदार मैतेई समुदायातील आहेत तर वीस आमदार नागा आणि कुकी समुदायातील आहेत. आतापर्यंत बारा मुख्यमंत्र्यांपैकी दहा मैतेई समुदायातील राहिले आहेत. उर्वरित दोन तांगुल नागा समुदायातील आहेत.
मणिपूरची एक मोठी समस्या परप्रांतियांची देखील आहे. या ठिकाणी बांगलादेश आणि म्यानमारमधून घुसखोरी करणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे. यात चीन समुदायातील नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे. ते म्यानमारमधील हिंसाचार आणि अत्याचाराला कंटाळून भारतात येत आहेत. चिनी लोकांना कुकी हे आपल्या कुटुंबाप्रमाणे समजतात. बेकायदा घुसखोरांविरुद्ध सरकारची असणारी कडक भूमिका ही कुकी समुदायाचा रोष ओढवून घेणारी ठरत आहे. मणिपूरच्या अनेक संघटनांनी केलेल्या दाव्यानुसार, राज्यात परप्रांतिय लोकांचा विस्तार वाढत आहे. त्यामुळे मणिपूरच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या मैतेई समुदायाची लोकसंख्या 7.51 लाख असेल तर बाहेरून येणाऱ्या लोकांची संख्या 7.04 लाखांवर पोचली आहे. त्यामुळे मैतेई समुदायाला आपल्या अस्तित्वाला धोका वाटत आहे.
आणखी एक प्रकरण अमली पदार्थाचे आहे. राज्याच्या पर्वतरांगात अनेक एकरांवर अफूची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. आदिवासी लोक जंगलतोड करून अफूची शेती करत आहेत. त्यात म्यानमार, बांगलादेश आणि चीनच्या उपद्रवी लोकांचा देखील समावेश आहे. सरकारने या बेकायदा व्यवसायाच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. मात्र कुकी समुदायाला आपल्याविरुद्ध “ड्रग्ज लॉर्डस’ यासारख्या शब्दांच्या वापराला आक्षेप आहे. मणिपूरमधील कुकी सशस्त्र संघटना दीर्घकाळापासून वेगळे कुकी राज्याची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मते, राज्य निर्मितीशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. केंद्र सरकार 2016 पासूनच त्यांच्यासमवेत शांततेची वार्ता करत आहे. मात्र आता नव्याने झालेल्या हिंसाचाराने वेगळ्या राज्याच्या मागणीला जोर आला आहे.
आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेले धरणे आंदोलन कालांतराने एवढे भयानक रूप धारण करेल, असे कोणालाही वाटले नाही. एवढे होऊनही आपले नेते आरक्षणाची आग केवळ मणिपूरमध्येच नाही तर कोणत्या ना कोणत्या राज्यात पसरविण्यास आघाडीवर राहत आहेत. जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक आयोग ठोस कारवाई करण्यास हतबल आहे. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून समजणाऱ्या भाजप आणि कॉंग्रेसला देखील जातीय राजकारण केल्याशिवाय आपले काम होऊ शकत नाही, असे वाटू लागले आहे. तात्पर्य एवढेच की, आपल्या देशातील नेते जोपर्यंत जातीयवादाला आपल्या स्वाभिमानाशी आणि समाजाशी जोडण्याच्या भूमिकेपासून दूर जात नाहीत, तोपर्यंत मणिपूरचा गुंता आणखीच वाढत जाणार आहे. येत्या काळात या आगीत अनेकांची होरपळ होऊ शकते. त्याची मोठी किंमत सर्वसामान्य जनतेलाच मोजावी लागत आहे.