बुडित गेलेल्या किंगफिशरचा मालक आणि फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला एका अवमान खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांची शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाचे आदेश डावलून परदेशात ट्रान्सफर केलेले 40 दशलक्ष डॉलर देखील चार आठवड्यांत परत करण्याची तंबी दिली आहे. कोणत्याही व्यवहाराला न्यायालयाकडून परवानगी नसताना मल्ल्याने आपल्या मुलांना चार कोटी डॉलर पाठविले होते. या कारणाने न्यायालयाने त्याच्याविरोधात अवमान खटला दाखल केला. मालमत्तेचे योग्य विवरण न दिल्याने न्यायालयाने मल्ल्याला 2017 रोजी अवमानप्रकरणी दोषी ठरविले होते. पण या आदेशावर मल्ल्याकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मल्ल्या हा फरार उद्योगपती आहे. तो मार्च 2016 रोजी ब्रिटनला पळून गेला. भारतात 9 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यहार केल्याचा मल्ल्यावर गुन्हा दाखल आहे. बिझनेस टायकून म्हणून ओळखला जाणाऱ्या मल्ल्याला अनेक बॅंकांनी किंगफिशर एअरलाइन्सपोटी कर्ज दिले होते. पण त्याची कंपनी डबघाईला आली आणि बॅंकांना कोट्यवधी रुपयांना फसवून मल्ल्या भारतातून परागंदा झाला. 65 वर्षांचा मल्ल्या हा सध्या ब्रिटनमध्ये जामिनावर आहे. त्याच्या प्रर्त्यापणासाठी भारत सरकार 2016 पासून प्रयत्न करत आहे. या निकालाने मल्ल्याकडून फसलेल्या अनेक नामांकित बॅंकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना अद्याप मल्ल्याकडून कर्ज वसुली करता आलेली नाही आणि परिणामी त्यांचा एनपीए वाढत गेला. भारत सरकारलाही अनेक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्याचा लवकरात लवकर ताबा हवा आहे.
भारतीय तपास यंत्रणांकडून सातत्याने त्याच्या हस्तांतराची मागणी केली गेली आहे. परंतु मल्ल्याने त्यास विरोध केलेला आहे. सरकार आणि न्यायालय विजय मल्ल्याला भारतात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. केवळ विजय मल्ल्याच नाही तर नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि अन्य कितीतरी कर्जदारांनी भारतातील मोठ्या बॅंकांना अडचणीत आणले आहे. बॅंकांना बुडवून ते परदेशात मजा करत आहेत. एकीकडे दोन चार लाख कर्ज घेताना सामान्य ग्राहकाला बॅंकांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. बॅंकांकडून देखील खूप खबरदारी घेतली जाते. प्रत्येक स्तरावर चौकशी केली जाते.
व्हेरिफिकेशनसाठी बॅंकेचा अधिकारी हा कर्जदाराच्या कार्यालयात, घरी जाऊन तपासणी करतो. कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज फेडू शकणार की नाही याचेही आकलन केले जाते. यासाठी त्याच्या स्थावर मालमत्तेची चाचपणी केली जाते. एवढेच नाही तर संबंधित व्यक्ती कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरला तर त्याची प्रसंगी मालमत्ता देखील जप्त केली जाते.
मात्र कोट्यवधी रुपये घेऊन गायब होणाऱ्या कर्जदारांवर कारवाई केली जात नाही. घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली जाते. त्यावर सकारात्मक विचारही केला जातो. यानुसार कर्जदाराला सवलत दिली जाते. अनेकदा मोठी कर्ज वसूल होत नाहीत आणि त्यास अवसायानात काढले जाते. एखाद्या कंपनीकडून कर्ज बुडविले जात असेल तर बॅंकांच्या स्थितीवर विपरित परिणाम होतो.
बॅंकेला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच जनतेच्या पैशातूनच हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल जाते. म्हणून ही गोष्ट केवळ मल्ल्यापुरतीच मर्यादित ठेवता येणार नाही. आज एनपीएने विक्रमी पातळी गाठली असून त्यास आणखी काही लोक जबाबदार आहेत. या प्रवृत्तीला वेळीच आळा घातला तरच भविष्यात नवीन विजय मल्ल्या तयार होणार नाही.
– स्वाती देसाई