रूपगंध : रुपया का घसरतोय?

जागतिक बाजारात अमेरिकी डॉलरला मिळालेली बळकटी, अमेरिकी फेडरलने वाढविलेले दर, भारतीय शेअर बाजारातून परकी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेला पैसा आणि त्याचवेळी कमोडिटी, विशेषत: कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती या भारतीय रुपया घसरणीस कारणीभूत आहेत. रुपयाची घसरण कधी थांबेल, हे सांगता येणार नाही. मात्र आयात तेलावर आधारलेल्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी रुपयाचे अवमूल्यन चिंता वाढवणारे आहे. विशेषतः महागाईविरोधातील लढ्यामध्ये तो एक मोठा अडसर ठरत आहे. जागतिक पटलावर महागाई कमी होत नाही आणि व्याजदरांमध्ये वाढ केली जात नाही तोपर्यंत रुपया सावरण्याच्या शक्यता कमीच आहे.
रुपयाच्या घसरणीने सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. अन्य देशांच्या चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपयांत सातत्याने घसरण सुरू आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे यंदाच्या वर्षी अमेरिकी डॉलरमध्ये जबरदस्त तेजी आली आहे. त्यामुळे आज आपल्याला एका डॉलरसाठी 79 रुपये मोजावे लागत आहेत. 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय रुपयांत झालेली सहा टक्के घसरण ही चिंताजनकच आहे. घसरणारा रुपया हा देशांतर्गत महागाईच्या विरोधातील लढ्यातील अडसर ठरत आहे. कारण, महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला व्याजदर वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. या व्याजदरवाढीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग काहीसा कमी राहू शकतो. कारण भारताकडून एकूण गरजेच्या 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक कच्चे तेल आयात केले जाते. अशा काळात रुपया घसरत असेल तर आयात बिल वाढू लागते आणि महागाईमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होत जाते.
रुपयाने नीचांकी पातळी गाठण्याची अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. विशेष म्हणजे चालू वर्षामध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसा काढून घेतला जात आहे. 2014 ते 2022 या 8 वर्षांच्या कालखंडाचा विचार करता यंदा सर्वाधिक विक्री एफआयआयकडून झाली आहे. याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताचे आयात देयक वाढल्यामुळे भारतीय व्यापारातील संतुलन बिघडले आहे. तसेच अन्य प्रमुख चलनाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर हा 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक मजबूत झाल्यानेही त्याचा प्रतिकूल परिणाम रुपयावर झाला आहे.
“फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर’ (एफपीआय) नी जानेवारी ते जूनच्या शेवटपर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 28 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम काढली. ब्राझीलसारख्या कमोडिटी संचलित बाजार वगळता “एफपीआय’नी जगातील बहुतांश विकसित होणाऱ्या बाजारातून पैसा बाहेर काढला. त्याचबरोबर “एफपीआय’ने यंदा 2.3 अब्ज डॉलरच्या भारतीय बॉंडची विक्री केली. एफपीआयकडून होणारी ही सततची विक्री रुपयाला दिवसेंदिवस अशक्त करत आहे.
अशा स्थितीत आरबीआयने हस्तक्षेप केल्याने रुपयाची स्थिती बऱ्यापैकी सावरली आणि अन्य आशियाई देशाच्या चलनाच्या तुलनेत स्थिती चांगली राहिली. पण व्यापार आणि चालू खात्यावरील तूट तसेच एफआयआयकडून बाजारातून बाहेर पडणे यामुळे रुपयावरील दबाव वाढत गेला. आरबीआयने अधिकृतरित्या रुपयांसाठी कोणताही स्तर निश्चित केलेला नाही. परंतु आरबीआयने हा रुपया स्थिर राहण्यासाठी परकी चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. अलीकडेच आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, रुपयाचा स्तर हा बाजाराच्या स्थितीतून नियंत्रित होत असला तरी आरबीआय रुपयाचे अवमूल्यन कधीच होऊ देणार नाही.
24 जून रोजी आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर मायकेल पात्रा यांनी एका उद्योग संमेलनात आरबीआयच्या धोरणाबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले, रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय कटिबद्ध आहे. यासाठी सातत्याने काम करत आहोत. आरबीआयच्या चलन धोरण विभागाकडे लक्ष ठेवणारे पात्रा म्हणाले की, युक्रेन रशिया युद्ध, कच्चे तेलाचे भडकलेले भाव, महागाई या घटनांमुळे जागतिक स्थिती विपरित असतानाही रुपयात झालेले अवमूल्यन तुलनेने कमीच होते. रुपया आणखी किती घसरेल, हे कधीच सांगता येणार नाही. एवढेच नाही तर अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह देखील डॉलर कोठपर्यंत जाईल हे देखील सांगू शकत नाही. पण रुपयाच्या स्थिरतेसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि सातत्याने त्यावर काम केले जात आहे. आम्ही रुपयाच्या धोकादायक चढ उताराला कधीच मान्यता देणार नाही. आमच्या मनात रुपयाची कोणतीही पातळी अद्याप निश्चित नाही. अस्थिर रुपया स्थिर करण्यासाठी आम्ही युद्धपातळीवर काम करत आहोत, हे सर्वांनाच ठाऊक असेल, असेही पात्रा यांनी नमूद केले.
एकूणातच येत्या काही महिन्यांत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होऊन तो 81 रुपयापर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरबीआयने रुपया मजबूत करण्यासाठी आणि स्थिर करण्यासाठी राज्यांची मालकी असलेल्या बॅंकांची मदत घेतली. त्यांच्या माध्यमातून स्पॉट आणि फॉरवर्ड मार्केटमध्ये अस्तित्व टिकवण्यासाठी 590 अब्ज डॉलरच्या परकी चलनसाठ्याचा वापर केला जात आहे. जागतिक बाजारात अमेरिकी डॉलरला मिळालेली बळकटी, अमेरिकी फेडरलने वाढविलेले दर, भारतीय शेअर बाजारातून परकी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेला पैसा आणि त्याचवेळी कमोडिटी, विशेषत: कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती या भारतीय रुपया घसरणीस कारणीभूत आहेत आणि ही बाब कोणापासून लपून राहिलेली नाही. अर्थात भारतीय रुपयाने अन्य देशांच्या चलनाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे जपानी येनच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत राहिला.
जपानी येन हा 25 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. एका डॉलरसाठी आता 135 येन मोजावे लागत असून यात आणखी घसरणीची शक्यता आहे. सरकार देखील रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत चलनवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आयात शुल्कात पाच टक्के वाढ करून सरकारने सोने आयातीवर अंकुश बसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. याखेरीज सरकारने डीझेल, विमान इंधन, गॅसोलिन यासारख्या पेट्रोलियम उत्पादनाच्या निर्यातीवर देखील निर्यात कर आकारला आहे. हे सर्व उपाय व्यापारी तूट, देयकांमधील असंतुलन, चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी केले गेले आहेत. एका अंदाजानुसार 2023 मधील भारताची चालू खात्यावरील तूट ही जीडीपीच्या 2.9 टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत वधारू शकते. तसे झाल्यास रुपयांवरील दबाव आणखी वाढेल.
सध्याचे वातावरण आणि धोरण हे चलनाविरुद्ध आहे. या दृष्टीने केंद्रीय बॅंकांना आणखी काही पर्याय शोधावे लागतील. चलनाचे संरक्षण करण्यासाठी दरात अधिक वाढ करावी लागेल का? अर्थव्यवस्थेच्या विकासासमोर जोखीम निर्माण करायची का? परकी चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी ज्याच्यामुळे बराच काळ खर्ची पडला त्या परकी चलन साठ्यातील पैसा बाहेर काढायचा काय? किंवा देशार्तगंत बाजाराला चलनाची पातळी निश्चित करू द्यायची काययासारखे पर्याय समोर येतात.
सध्या अस्थिर आणि अनिश्चित वातावरणात रुपयांचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आरबीआयकडून सर्व उपाय केले जात आहेत. आगामी काळात भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 81 वर जाऊ शकतो. जोपर्यंत जागतिक बाजारात चलनवाढीचे वातावरण आहे आणि जागतिक शिखर बॅंकांकडून दरवाढ केली जात नाही तोपर्यंत रुपयाचे अवमूल्यन होतच राहील. आपण जेव्हा महागाईतील घसरण पाहू, तेव्हा व्याजदरवाढीचे चक्र देखील बदलेल आणि त्याचवेळी चढ्या बाजारातही व्याज पुन्हा वाढताना आपण पाहू.
– अजय बग्गा, प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ





