हिंजवडी – मुळशी तालुक्यातील पाणी योजना, आयटी परिसरातील गावांचा कचरा प्रश्न, पर्यायी रस्ते, रस्त्यालगतची अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, दारूबंदी, एमआयडीसीचे पाणी कुठं मुरतंय आशा एक ना अनेक मुद्द्यांवर शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेणारी तालुका समन्वय आणि पुनर्विलोकन समितीची सभा गाजली.
पौड पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या या सभेत नागरिकांनी विविध विभागांचे शासकीय अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आमदार संग्राम थोपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही समन्वय समितीची सभा म्हणजे मिनी आमसभाच ठरली. या वेळी थोपटे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
या सभेला मावळ मुळशीचे प्रांत अधिकारी सुरेंद्र नवले, मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले, गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ, अप्पर तहसीलदार प्रियांका मिसाळ, नायब तहसीलदार श्रीकांत मिसाळ, पौड पोलीस निरीक्षक मनोजकुमार यादव, सुनील चांदेरे, महादेव कोंढरे, गंगाराम मातेरे, दादाराम मांडेकर, शिवाजी बुचडे, कोमल वाशिवले, दगडू करंजावणे, बाबाजी शेळके, सुरेश पारखी, संदीप साठे, लक्ष्मण ठोंबरे, दीपाली कोकरे, निकिता सणस, सविता गवारे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
मुळशी प्रादेशिक टप्पा 2 योजनेच्या जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाइपलाइन टाकताना रस्ते खोदण्यासाठी पीडब्ल्यूडीची परवानगी घेतली नसल्याचे उघडकीस आले. याबद्दल पीडब्ल्यूडीने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी दर्शविली. त्यावर आमदार थोपटे यांनी जलजीवन मिशन विभागाला परवानगी घेऊन मग कामे करा असा सल्ला देत नुकसान भरपाईची पीडब्ल्यूडीकडे अनामत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
पिरंगुट व परिसरातील औद्योगिक कंपन्यांची अधिकृत एमआयडीसी करावी, अशी मागणी महादेव कोंढरे यांनी केली. तर एमआयडीसीकडून हिंजवडी माणला होणारा पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने आधी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य नंतर उद्योगांना हे सरकारचे धोरण असताना एमआयडीसीचे अधिकारी मनमानी करताना दिसत असल्याचे जानवताच थोपटे यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, एमआयडीसी योजनेतून दररोज मिळणारे 24 हजार लक्ष लिटर शुद्ध पाणी नेमके जाते कुठे याचा लेखी अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला पाहिजे. अन्यथा तुमच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागेल. ऐन पावसाळ्यात पूर्व पट्ट्यातील गावांना टॅंकर घ्यावे लागतात ही बाब खेदजनक आहे.
पीएमआरडीएनेही बिल्डरांना परवानगी देताना रस्त्यांचे नेटवर्क किंवा परिस्थिती पाहून परवानगी दिली पाहिजे. प्राधिकरणाने आयटी परिसरातील प्रस्तावित रस्ते लवकरात लवकर पूर्ण करा. पीएमआरडीए बद्दल लोकांच्या मनात चीड आहे. त्यामुळे संभ्रम होणार नाहीत अशी कामे करू नका. पीएमआरडीएने तालुक्यातील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाहीवरून अनेकांनी पीएमआरडीएच्या भूमिकेवर सेटलमेंटचे आरोप करत ताशेरे ओढले. पीएमआरडीएने सुडबुद्धीने कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी गंगाराम मातेरे यांनी केली.
महावितरणबाबतही संदीप साठे व अन्य गावांच्या ग्रामस्थांनी विविध समस्या मांडल्या. त्या वेळी थोपटे “एक दिवस एक गाव’ असा उपक्रम राबवून महावितरणने सर्वच गावांच्या समस्या गावातच सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. माण बोडकेवाडीमध्ये रासायनिक दूषित पाण्यामुळे शेती नापीक झाल्याने प्रदूषण मंडळाला चांगलेच खडे बोल सुनावले. प्रदूषण मंडळ जेवढी तत्परता एखाद्या कारखान्याला पहाटे दोन वाजता नोटीस देण्यासाठी दाखवते ना तेवढी तत्परता नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांसाठी दाखवा, असा टोला थोपटे यांनी अधिकाऱ्यांना मारला. यावर एकच हशा पिकला. या वेळी विविध विभागांचा खातेनिहाय आढावा घेण्यात आला.
पाण्याची उपलब्धता नसताना योजना मंजूर कशी झाली?
मुळशी प्रादेशिक टप्पा दोनला मुळशी धरणातून पाणी उपसा करण्यास टाटा कंपनीने परवानगी दिली नसताना ही योजना श्रेयवादासाठी मंजूरच कशी झाली. पाणीसाठा उपलब्ध नसताना त्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलीच कशी? या मुद्द्यावर आमदारांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. पाणी योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांना आणून घाईघाईने भूमिपूजन केले. यावरही थोपटे यांनी भाजप शिंदे सरकारवर सडकून टीका केली.