वॉशिंग्टन: चीनमध्ये वांशिक अल्पसंख्यांकाविरोधात होत असलेल्या अन्याय वागणुकीच्या विरोधात चीनवर कडक निर्बंध लादण्याचा ठराव अमेरिकेच्या संसदेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांमधील तणाव आणखीनच वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनमधील पश्चिमेकडील शिन्झियांग प्रांतात उइघ्युर आणि अन्य वांशिक अल्पसंख्यांकांवर टेहळणी करणे आणि त्यांना ताब्यात घेणाऱ्या चिनी अधिकाऱ्यांवर कठोर निर्बंध घालण्यात यावेत, असे या द्विपक्षीय विधेयकात म्हटले आहे. सर्व जगावर चीनचा दबदबा असल्याने अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील या दडपशाहीच्या अभियानाकडे कानाडोळा करण्यात आला होता.
उपाययोजनांच्या या विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटची यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. आता केवळ अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याची औपचारिकताच बाकी राहिली आहे. मात्र, ट्रम्प या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील, असे हमखास सांगता येऊ शकते आहे. करोना विषाणूच्या साथीला चीनने जसे हाताळले, त्यावरून ते चीनवर भडकले आहेतच. त्याशिवाय हॉंगकॉंगमधील नागरी अधिकारांची पायमल्ली करण्यावरूनही त्यांनी चीनविरोधातली आपली भूमिका उघड केली होती. या दोन मुद्द्यंशिवाय अन्य काही मुद्द्यांवरूनही डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. संसदेत कोणत्याही सदस्याने या विधेयकाला विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे 413 विरुद्ध 1 मताने हे विधेयक मंजूर झाले. सभागृहाच्या सभापती आणि ट्रम्प यांच्या विरोधक नॅन्सी पेलोसी यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
ठोर निर्बंधांची तरतूद
चीनमध्ये गेल्या वर्षाच्या अखेरीस शिन्झियांग प्रांतात लक्षावधी अल्पसंख्यांकांना ताब्यात घेतले गेले होते. त्यामध्ये उइघ्युर, कझाख आणि किरगीझ वंशाच्या लोकांचा समावेश आहे. मानवी देखरेख, हेरगिरी आणि यांत्रिकी हेरगिरी करणाऱ्यांविरोधात निर्बंधांची तरतूद या विधेयकात आहे. शिन्झियांगमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्यांचे वांशिक हत्याकांडच घडवून आणण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचे टेक्सासमधील प्रतिनिधी मायकेल मॅकॉल यांनी चर्चेच्यावेळी सांगितले. शिन्झियांग प्रांतात कम्युनिस्ट पार्टीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या निर्बंधांसाठी डोळ्यासमोर ठेवले गेले आहे.