पुणे – बांधकाम व्यावसायिक डीएसके फसवणूक प्रकरणात पैसे परत मिळावे, म्हणून ठेवीदारांनी दाखल केलेल्या अर्जाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे पोलिसांनी दिला आहे. त्यानुसार पोलिसांनी या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे.
डीएसके यांचा “डीएसके ड्रीम सिटी’ प्रकल्प विकसित करण्यासाठी “म्हाडा’ला देण्यात यावा. ड्रीमसिटीची 300 एकर जमीन म्हाडाने ताब्यात घेऊन ती विकसित करावी. “म्हाडा’ने जागा विकसित केली तर 2.5 एफएसआय मिळू शकतो. त्यामुळे या मालमत्तेची किंमत 6 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचते. त्यातून बॅंक आणि ठेवीदारांचे पैसे देता येऊ शकतात.
सरकारला त्यातून 3 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो, असा तडजोड अर्ज ठेवीदारांच्यावतीने ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत करण्यात आला होता. मात्र, ठेवीदारांच्या मागण्या कायद्यानुसार टिकणाऱ्या नाहीत. त्याप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश करता येणार नाहीत, असे नमूद करत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी म्हाडाला देण्याचा ठेवीदारांनी केलेला तडजोड अर्ज फेटाळला आला होता.
दरम्यान, राज्य सरकारने लक्ष घालून डीएसके यांचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी तरतूद करण्याची विनंती ऍड. बिडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्याची दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना त्यांनी पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांना केली होती.
ड्रीम सिटी विकसनाचा प्रस्ताव होता फेटाळला
“डीएसके ड्रीम सिटी’प्रकल्प विकसित करण्यासाठी अबुधाबी येथील “एएफसीओ इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट’ या कंपनीने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये फेटाळला होता. न्यायालयाची परवानगी असेल तर रखडलेले बांधकाम पूर्ण करण्याची तयारी संबंधित कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये दर्शवली होती. मात्र, सुनावणीच्या या टप्प्यावर संबंधित अर्जाचा विचार करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.