साताऱ्यात आनेवाडी टोल नाक्यावरील व्यवस्थापनाची मुजोरी, सुविधांअभावी वाहनचालक व प्रवाशांची होणारी ससेहोलपट आणि या विषयावरची राजकीय असंवेदनशीलता यामुळे टोलमाफीचा मुद्दा “जैसे थे’ आहे. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाच्या सारोळा-शिरवळ-खंडाळा-केसुर्डी या टप्प्यातील दुरुस्ती रिलायन्स इन्फ्राकडून करण्यात आली असली तरी ट्रक बे, शौचालये व गेस्ट रूम या सुविधांची वानवा आहे.
लिंब खिंड ते काशीळ दरम्यान बऱ्याच ठिकाणी रस्ते दुभाजकाची तोडफोड झाली आहे. त्यावर ठेकेदार कंपनीने ना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कार्यवाही केली नाही. भुईंज, जोशी विहीर, नागठाणे, शेंद्रे येथील सेवा रस्ते व वळण मार्ग सदोष असल्याच्या तक्रारी असताना त्याच्या दुरुस्तीऐवजी वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी करत आहेत. महामार्गाची कामे अत्यंत संथगतीने होत असल्याने प्रवासी व वाहनधारकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याप्रकरणी रिलायन्सवर तातडीने ठोस कारवाई करावी, असा आदेश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका बैठकीत दिला असतानाही राजकीय इच्छाशक्तीअभावी कारवाई होत नाही.
सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथगतीने आणि निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. आवश्यक मानकांनुसार काम सुरू असल्याची खात्री संबंधित सरकारी यंत्रणा करत नाही. ठिकठिकाणी असलेल्या डायव्हर्शन्समुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. काही ठिकाणी सेवा रस्त्यांवरुन वाहतूक वळविण्यात आल्याने किरकोळ अपघात व वादाचे प्रसंग घडत आहेत. स्थानिकांना प्रचंड असुरक्षिततेत रस्ता ओलांडावा लागत आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे अनेक दिवस झाले तरी बुजविले जात नाहीत. त्यामुळे सरकारने रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी ठिकठिकाणी आंदोलन होत आहेत. राजकीय एकवाक्यतेअभावी टोलमाफी सोडा, टोल सवलतीचा निर्णयदेखील झालेला नाही.
पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी फेब्रुवारी महिन्यात महामार्ग प्राधिकरण व रिलायन्स इन्फ्राच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी 15 मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. ती मुदत काल संपली तरी इन्फ्राकडून कामाचा उरक नाही. सध्या, कोरोना संसर्गाविरोधातील लढाईच्या गदारोळात महामार्गाच्या कामाची आढावा बैठक बाजूला पडली आहे. पालकमंत्र्यांची वेळ आणि करोनाचा धोका टळल्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच स्मरणपत्र पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.
सातारा-लोणंद या रस्त्याच्या कामासाठी 75 कोटी, सातारा-रहिमतपूर रस्त्याकरिता रुपये 37 कोटी, महाबळेश्वर-पोलादपूर आणि वाई-महाबळेश्वर या रस्त्यांकरिता एकूण 90 कोटी रुपयांची तरतूद करून ही कामे तातडीने हाती घ्यावीत, अशी विनंती माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना केली होती. या प्रस्तावासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून 80:20 या प्रमाणात निधी मिळणार असून त्याची जुळवाजुळव सुरू आहे.